काठमाडौं- बेलायतमा कर्नेल कुमार लामाको मुद्दामा निजी वकिल छाडेर कानुनी सहायता खोज्ने विषयसम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।प्रस्ताव अझै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नभएपछि उक्त विषयमा विशेष चासो राखेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्रसूग अनौपचारिक सोधनी गरिसकेको छ । उच्च स्रोतहरूका अनुसार प्रस्तावका विषयमा नेपाली सेनाबाट व्यापक असन्तुष्टि भएपछि मन्त्रालयमै अड्किएको हो ।
बेलायतकै महूगो कानुनी परामर्शदाता र्फम किङ्ग्से न्याप्लेमार्फत लामाको पक्षमा दुईचोटि बहस गराउन मात्र नेपाल सरकारको ६ करोड रुपैयाूभन्दा बढी खर्च हुने भइसकेको छ ।
निजी वकिल धान्न नसक्नेले कानुनी सहायता खोज्ने अभ्यास बेलायतमा सामान्य मानिन्छ । यस्तो सहायता मागिएपछि कानुनी व्यवसायीहरू स्वयं प्रतिवादीसमक्ष आउूछन् र कुनै आग्रहबिनै परामर्श सेवा प्रदान गर्छन् । त्यसबापत कानुन व्यवसायीहरूलाई बेलायत सरकारले नै सामान्य शुल्क दिन्छ ।
कानुनी सहायता खोज्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले दुई हप्ताअघि नै तयार गरेको हो । तर त्यो अझै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छैन ।
गत जनवरी ३ मा लन्डनमा बिदा मनाइरहेका बेला लामालाई बेलायती प्रहरीले युद्धकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । उनी गत मार्चमा धरौटीमा छुटेका हुन् ।
लामा पक्राउ परेपछि उनीविरुद्धको मुद्दाको गम्भीरतालाई कारण देखाउँदै सरकारले गत फेबु्रअरीमा निजी वकिल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लामाको पक्षमा बहस गरेबापत किङ्ग्से न्याप्लेका वरिष्ठ वकिल माइकल कपलानलाई तिर्नुपर्ने ६ करोड रुपैयाूभन्दा बढीको बिल नेपाल सरकारलाई आइसकेको छ ।
मानवअधिकार उल्लघंनको मुद्दामा विदेशमा नेपाली अधिकारी पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । लन्डनको केन्द्रीय फौजदारी अदालतमा यससम्बन्धी अन्तिम सुनुवाई आगामी वर्षको सुरुआतमा हुनेछ ।
बेलायतको उक्त कानुनी परामर्शदाता र्फमलाई नेपाल सरकारले झन्डै दुई करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । बाूकी रकम नेपाल सरकारबाट निकासा भइसकेको छैन ।
कर्नेल लामाका लागि कानुनी सहायता प्रस्ताव अड्कियो
कान्तिपुर
काठमाडौं- बेलायतमा कर्नेल कुमार लामाको मुद्दामा निजी वकिल छाडेर कानुनी सहायता खोज्ने विषयसम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।
प्रस्ताव अझै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नभएपछि उक्त विषयमा विशेष चासो राखेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्रसूग अनौपचारिक सोधनी गरिसकेको छ । उच्च स्रोतहरूका अनुसार प्रस्तावका विषयमा नेपाली सेनाबाट व्यापक असन्तुष्टि भएपछि मन्त्रालयमै अड्किएको हो ।
बेलायतकै महूगो कानुनी परामर्शदाता र्फम किङ्ग्से न्याप्लेमार्फत लामाको पक्षमा दुईचोटि बहस गराउन मात्र नेपाल सरकारको ६ करोड रुपैयाूभन्दा बढी खर्च हुने भइसकेको छ ।
निजी वकिल धान्न नसक्नेले कानुनी सहायता खोज्ने अभ्यास बेलायतमा सामान्य मानिन्छ । यस्तो सहायता मागिएपछि कानुनी व्यवसायीहरू स्वयं प्रतिवादीसमक्ष आउूछन् र कुनै आग्रहबिनै परामर्श सेवा प्रदान गर्छन् । त्यसबापत कानुन व्यवसायीहरूलाई बेलायत सरकारले नै सामान्य शुल्क दिन्छ ।
कानुनी सहायता खोज्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले दुई हप्ताअघि नै तयार गरेको हो । तर त्यो अझै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छैन ।
गत जनवरी ३ मा लन्डनमा बिदा मनाइरहेका बेला लामालाई बेलायती प्रहरीले युद्धकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । उनी गत मार्चमा धरौटीमा छुटेका हुन् ।
लामा पक्राउ परेपछि उनीविरुद्धको मुद्दाको गम्भीरतालाई कारण देखाउँदै सरकारले गत फेबु्रअरीमा निजी वकिल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लामाको पक्षमा बहस गरेबापत किङ्ग्से न्याप्लेका वरिष्ठ वकिल माइकल कपलानलाई तिर्नुपर्ने ६ करोड रुपैयाूभन्दा बढीको बिल नेपाल सरकारलाई आइसकेको छ ।
मानवअधिकार उल्लघंनको मुद्दामा विदेशमा नेपाली अधिकारी पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । लन्डनको केन्द्रीय फौजदारी अदालतमा यससम्बन्धी अन्तिम सुनुवाई आगामी वर्षको सुरुआतमा हुनेछ ।
बेलायतको उक्त कानुनी परामर्शदाता र्फमलाई नेपाल सरकारले झन्डै दुई करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । बाूकी रकम नेपाल सरकारबाट निकासा भइसकेको छैन ।
