काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण आयुक्त केशव स्थापितलाई पदबाट हटाउने फैसला गरेको छ। नियुक्त भएको १५ महिनापछि उनी आयुक्त पदबाट हटेका छन्। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदबाट हटाएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर रिट निवेदनलाई न्यायाधीश प्रकाश वस्ती र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले आइतबार खारेज गरेको छ। आफूलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइ पदबाट हटाएको दाबी गर्दै स्थापितले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजको मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।‘प्रतिवेदन पेस गर्ने मौकासमेत दिएर १७ पृष्ठको प्रतिवेदनसमेत पेस गरेको आधारमा स्पष्टीकरणको मौका दिइएन भन्न नमिल्ने’ फैसला गर्दै अदालते रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै विशेष पहल गरेर उनलाई आयुक्तमा नियुक्त गरेका थिए। स्थापितको कामको मूल्याङ्कन गर्न गठित सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा उनलाई गत माघ १४ गते हटाइएको थियो।
समितिले नौं महिनाको अवधिमा स्थापितले सन्तोषजनक काम नगरेको प्रतिवेदन दिएको थियो। माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई हटाएर योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई आयुक्त नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उनले माघ ८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उनले सरकारलाई उपत्यका विकास, सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायत कामको १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन गत पुस २२ गते बुझाएका थिए। दायर रिटमा यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले स्थापितलाई पदबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेशसमेत दिएको थियो।
नगर विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ कमो दफा १७ (१) बमोजिम प्राधिकरणको आयुक्तमा एक वर्षअघि नियुक्त गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर स्थापितलाई सरकारले २०६९ वैशाख १७ गते पाँच वर्षसम्मका लागि उनलाई आयुक्तमा नियुक्त गरिएको थियो।
