देशको कुल जनसंख्याको झण्डै १९ प्रतिशत अर्थात करिव ४५ लाख नेपालीहरु बिदेशमा छन् । त्यसभित्रका ठूलो संख्या युवाहरु नै छन् । जोश, जाँगर, उत्साह, उमंग र ईच्छाशक्ति भएका यिनै लाखौं नेपालीहरुलाई एउटै धागोमा उनेर मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने बिश्वब्यापी एनआरएन अभियानले एक दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ । देशभित्र ठूला ठूला आयोजनाहरु भित्र्याउने, उद्योग धन्दा कलकारखानाहरु स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लगायतका प्रयासहरु गएको दशकमा एनआरएनबाट भएका सकरात्मक कदमहरु मान्न सकिन्छ ।
यद्यपि बिदेशमा रहेका ठूलो हिस्साका नेपालीहरुको भावना यो अभियानमा समेटिन सकेको छैन अर्थात अभियानमा स्वतस्फूर्तरुपमा जोडिनका लागि एनआरएनले आकर्षक कार्यक्रम र योजना प्रवाह गर्न सकेको छैन । एनआरएनको उपस्थिति प्रवासका तल्लोतहसम्मका नेपालीहरुले अझै महशुस गर्न सकेका छैनन् यसैले आम नेपालीको भावना र मर्म सम्बोधन हुन नसकेको भन्ने आवाज बेलाबेलामा हुने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा उठ्ने गरेता पनि देशभित्र ठूला ठूला योजना भित्र्याउने अर्बौ र खर्बौको लगानीका कुराले यस्ता आवाजहरु सँधै धुमिल हुने गरेका छन् । धेरैजसो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा लामो समयदेखि थाँती रहेका एनआरएन दर्ता, दोहोरो नागरिकता र प्रवासका नेपालीका लागि मताधिकार जस्ता उनै बासी मुद्दाहरु चर्कोरुपमा उठ्ने गरेको पाईन्छ । सुरुका दिनहरुदेखि नै उठ्दै आएका एनआरएनका यी गम्भीर मुद्दाहरुले एक दशकसम्म पनि न त निकास पाएका छन् न त संभावनाको नजिक पुगेका छन् । आफ्नै देशका नागरिकसंग सम्बन्धित मुद्दाहरु आफ्नै देशको सरकारले घुस्याहा कर्मचारीले झैं बडो चलाखी र कूटनीतिक ढंगले अहिलेसम्म अलमल्याउदै आएको छ । तिनै प्रवासका नेपालीहरुको रेमिट्यान्समा अडेस लगाएर देशको अर्थतन्त्रको साख जोगाउने नेपाल सरकारले तिनै नेपालीलाई सुबिधा दिने कुरामा सँधै गुलिया तर जाली कुरा गर्दै आईरहेको छ भने एनआरएन अभियान्ताहरु पनि झोलामा मुद्दा बोकेर बडो आज्ञाकारी पात्र बनेर बर्षौदेखि प्रतिक्षारत छन्, प्रतिक्षा कहिलेसम्म स्वयं उनीहरुलाई पनि थाहा छैन । नेपाल सरकाले पनि भन्न सक्नुपर्यो यो माग पुरा गर्न सकिदैन भनेर अनि एनआरएनले पनि आफ्ना मागहरुमा कि पुरा गरेर देखाउनुपर्यो कि पुनर्विचार गर्नुपर्यो । यो प्रक्रियामा दूवै पक्षले जनता झुक्याउने काम गरिरहेका छन्, अब यसको मुलजरो खोज्नतिर लाग्नैपर्छ ।
अरु कुरा छोडेर संबिधानसभा जस्तो एक युगमा एकफेरा आउने युगान्तकारी एवं ऐतिहासिक निर्बाचनमा प्रवासका नेपालीहरुलाई प्रवासबाटै मताधिकारको प्रयोग गर्न दिईनुपर्ने माग एनआरएनले ठिक समयमै उठाएको हो, राज्यले पनि यसलाई सकरात्मक ढंगले लिदै आएको थियो । कालागोरा जो भए पनि सत्ताधारीहरुले जायज भन्दै भुलाउँदै आए पनि २, २ पटक संबिधानसभाको निर्बाचन हुँदासम्म पनि यो मुद्दाले मूर्तरुप पाउन सकेन, कुरा मात्रै नयाँ नेपालको गरेर के गर्ने । मताधिकार मुद्दामा परिआएमा आर्थिक, नैतिक, भौतिक सहयोग गर्न पनि तयार हुने गरी एनआरएन अलि पेचिलो ढंगले प्रस्तुत हुन सकेन । केवल एक थान निबेदन टेबुल गरेको भरमा नेपाल सरकारको कानमा बतास लाग्ने भए देशमा किन हुन्थे दिनदिनै नेपाल बन्द र किन बल्थे सडकमा आगो । त्यसैले जनता अब जनता मात्र भएर चुप लागेर बस्दाको परिणति देशभित्र मात्र नभएर देशबाहिर पनि सतहमै छचल्किन थालेको छ । एक कदम माथि उठेर अब सचेत जनता भएर सोंचमा परिवर्तन गर्ने हो कि ?
देशको मुल कानुन बनाउनका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधी चुन्ने संबिधान सभाको निर्बाचनमा मात्रै भएपनि बिदेशका नेपालीहरुलाई जसरी पनि भोट हाल्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने हो, त्यो उनीहरुको अधिकारको कुरा हो । आजको सूचना र प्रविधिको छेलोखेलो सुबिधा भएको युगमा यो असंभव पनि थिएन । तर राज्यले यतातिर ध्यान दिन आवश्यक ठानेन । संबिधानसभाको निर्बाचनमा भाग लिन आउनका लागि बिदेशमा भएका आफ्ना नागरिकहरुलाई न त राज्यले अहिलेसम्म बिशेष आह्वाननै गरेको छ । यसको मतलव बाहिरका नेपालीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण दुहुनो गाईकोरुपमा मात्र हो कि भनेर अनुमान लगाउनु बढ्ता नहोला । यसरी थिचिदैंछन हाम्रा आवाजहरु त्यसरीनै मिचिदैंछन हाम्रा अधिकारहरु पनि, घरदेशजस्तो परदेश नहोला यद्यपि हाम्रो सजगता र सचेतना समयाअनुसार अझ निखारिनु र तिखारिनु आवश्यक छ । ***
