सरकारले संबिधान सभाको निर्बाचनको मिति मंसिर ४ मा गर्ने घोषणा गरेको छ । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनका लागि प्राय: सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभुत ऐन कानुनहरु संशोधन गर्न आवश्यक छ । तत्सम्बन्धमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि थ्रेसहोल्ड, संविधानसभाका सदस्य संख्या लगायतका विवादित विषयहरुलाई टुंगो लगाउने जिम्मा सरकारलाई नै दिईएको छ । जसअनुसार सरकारले थ्रेसहोल्ड नराख्ने निर्णय सार्बजनिक गरिसकेको छ भने सदस्य संख्याका बारेमा भने बहस अझै कायमै छ ।
हुन त चार राजनीतिक दलहरुबीच ६०१ को संख्यालाई ४९१ मा झार्ने अनौपचारिक सहमति भईसकेको भनिएता पनि सहमति गर्ने केही दलहरु लगायत साना दलहरु त्यो प्रावधानको विपक्षमा देखिएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुको सैद्धान्तिक अर्थ जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्ने प्रक्रिया हो । मुलुकमा रहेको सिंगो जनसंख्या संविधान लेखन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सामेल हुन सम्भव नहुने भएकाले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको माध्यमबाट संविधान लेख्ने व्यवस्थाका लागि संविधानसभाको खाँचो परेको हो । अर्थात संविधानसभामा मुलुकमा विद्यमान सबै तह, तप्का, वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र लिंगको प्रतिनिधित्व रहनुपर्छ भन्ने आशय हो । जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय र वर्गीयरुपमा अनेकता रहेको नेपालमा सबै समुहहरुको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा गराउनु असम्भव नै छ तापनि सकभर बहुसंख्यक समुहहरुको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने भएकोले त्यही अनुरुप २०६४ को आम निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनित समेत गरी ६०१ को ठूलो सविधानसभा गठन हुन गएको हो ।
करिव पौने दुई करोड जनसंख्या रहेको मुलुकमा ६०१ जनाको प्रतिनिधित्व ठूलो जस्तो लागे तापनि सय भन्दा बढी जाति, त्यति नै संख्यामा भाषा, दर्जनौं धर्म, अनेकन वर्ग समुदायमा विभाजित नेपाली समाजका सबै समुहको प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन । कैयौ जाति, भाषा, धर्म र समुदायहरु संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित रहेका थिए । सबै जाति, भाषा, लिंग र वर्गका मानिसहरुले संविधान लेखन प्रक्रियामा आफ्नो समुहको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । मुलकको कुनै न कुनै भागबाट आफ्नो जाति, भाषा, धर्म र समुदायको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा भएको अनुभूतिले मात्र उक्त समुदायमा संविधानसभा प्रतिको आस्था जगाउन सक्दछ । त्यसअर्थमा अघिल्लो ६०१ को संख्या पनि पर्याप्त मानिएको थिएन । त्यसले पनि सबै जाति, धर्म, भाषा र समुदायको सम्पूर्णरुपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको आभास नभएको हैन ।
जसोतसो एकथान संविधान मात्र बनाउने हो भने ८,१० जना बिशेषज्ञ रहेको एउटा आयेाग वा समिति बनाएर जिम्मा लगाए पनि संबिधान बन्न सक्छ तर आम नेपाली जनताको विश्वास, आस्था, अपनत्व र स्वामित्वको खोजी र आशा गर्ने हो भने सबैको प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । त्यसैले समस्या सानो ठूलो संख्या र आकारको होइन, सभालाई समावेशी रुप दिने प्रक्रिया र पद्धति महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले एक जुगमा एकचोटी हुने संबिधानसभा संभवभएसम्म सबै क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने समावेशी चरित्र र वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित सदस्य संख्या र आकारको हुनु आवश्यक छ । ***
