सायद नेपाली भाषा साहित्य पर्यायबाची शब्दहरुको पनि अथाह महासागर भएकोले नै होला, एउटै नकारात्मक शब्दलाई विभिन्न शैलीमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सुन्दा रोचक तथा सुन्दर लाग्दछ तर प्राय: व्याख्या गर्दा भावार्थ नकारात्मक उन्मुख हुने गर्दछ वा बनाइन्छ ।जसले यो वताउँछ, की हामीमा वा हाम्रो समाजमा नकारात्मकता हाबी छ । जसले सकारात्मक सोचलाई प्रष्फुटन हुन दिदैन । यदि कसैले कुनै विषय बस्तु माथि सकारात्मक दृष्टिकोण जाहरे गर्यो भने फेरी नकारात्मक टिका टिपपणी गर्न शुरु गरिन्छ भलै त्यो विषयबस्तु वा विचारले समाज रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान नै किन नगरोस् । यस्ता नकारात्मक मात्रै सोच्ने तथा नकारात्मक उन्मुख टिस्युहरुले मात्रै शारीरिक संरचना बनेका मानबप्रवृति हाम्रा समाजमा प्रशस्त भेट्न सकिन्छ ।
जब कि एउटा सानो परिवारदेखि समाज हुदै सिंगो राष्ट्र नै नराम्रोसंग ग्रसित भइरहेको छ । हामी सकारात्मक पाटो संधै साधुरो र अर्थहिन देख्छौ भने नकारात्मक पाटो ठूलो र चौडा देख्छौ । यसरी संविधान सभा विघटन भए यता हामी र हाम्रो समाज र राष्ट्र नै नकरात्मकता त्यहि ठुलो र चौडा बाटो हिड्दै गरेको अबस्थामा चुनावको मिति घोषणालाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै यसैको सेरोफेरोमा रहेर छोटो टिप्पणी गर्दैछु ।
धेरै पछाडि फ़र्केर नजाउ, बिगत मानसपटलमा ताजा नै छ । विघटित ऐतिहासिक संबिधान सभा २००७ साल आसपासकै परिकल्पनाको साक्षात स्वरुप भए पनि ईतिहासका कैयन अप्ठ्यारा घुम्ती र मोडहरु पार गर्ने क्रममा सत्र साल, छयालिस साल हुदै दश बर्षे शसस्त्र जनयुद्धमा दशौं हजार नेपालीको बलिदानको उपज मात्र थिएन, ६२/६३ को जनान्दोलनमा स्वतस्फ़ूर्त रपमा उर्लिएको राजतन्त्र बिरोधी जनलहर समेतको सुन्दर समिश्रण थियो । जसले नेपाली समाजको हरेक वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति र भाषाभाषीहरुको समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्व गरेको थियो। दुइ बर्षमा संबिधान बनाउनुपर्ने समय सिमा तोकियको थियो तर चार बर्ष बित्दा पनि संबिधान जारी नगरी बिघटन गरियो । बहुमत र अल्पमतको घिनलाग्दो फोहोरी खेलमा नेपाली राजनीति रुमल्लियो । २०६६ माघ ७ मा नै राज्य पुनर्संरचना समितिले १४ वटा संघिय प्रदेशहरुको खाका प्रस्तुत गरेको थियो जसमा ४०२ सभासद्ले पक्षमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए तै पनि बिधिबत अन्तिम निर्णय हुन सकेन । यहाँसम्म पुग्नुअघि नै १२ बुदे शान्ति सम्झौताको मूल मर्म सहमति मरिसकेको थियो । जेष्ठ १४ पछि भट्टराई सरकार स्वत कामचलाउको हैसियतमा पुग्यो । संबिधान सभाको थोरै समय बाकि हुंदा नै घोषणा गरिएको मङ्सिर ७ निर्बाचनमा मोहन बैध्य नेतृत्वको माओबादी पार्टी लगायत काँग्रेस एमालेले कुनै हालतमा भट्टराई सरकारको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने र उनले गराउने चुनाबमा सहभागी नहुने अड्डी कसे । नेपाली राजनीतिमा तिरस्कार र निषेधको संस्कृति मौलाउदै गयो । पार्टीहरुमा अनपेक्षित धुब्रिकरण, अन्तर्द्वन्द चर्कदै जाने क्रममा संबिधान सभाको ठुलो दल एकिकृत नेकपा माओबादी दुइ भागमा विभक्त भइसकेको थियो ।
त्यसपछि स्वतन्त्र व्यक्तिकोरुपमा प्रधान न्यायधिस खिलराज रेग्मीलाइ चुनाबी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर जाने कुरामा चारदलका शिर्ष नेता जबर्जस्त सहमत भए । तर नागरिक समाज लगायतले बिश्वभरका उदाहरण दिदै अप्राकृतिक सरकार भने तर पार्टीहरु नमिलेपछि विकल्प थिएन र छैन पनि । यस्तो अत्यन्तै विषम परस्थितिलाई निर्बाचनको माध्यमबाट किनारा लगाउने जिम्मा लिएको सरकारको आलोचनामा समय खर्चनु भन्दा मङ्सिर ४ मा घोषणा भैसकेको निर्बाचनमा सहभागी भैइ जनतामा जानु नै एक मात्र निर्बिकल्प विकल्प हो ।
अब पनि विद्रोह गरेर हतियार उठाउछु भन्ने कुरा समय सापेक्ष हुंदैन । शताव्दीऔं पहिला लेखिएका कम्युनिष्ट आदर्श आज अक्षरश व्यवहारमा लागू गर्न सम्भव छैन ।जब कि बिश्वका ठूला साम्यवादी मुलुकहरु नै नबसंशोधनबादतिर लागिसके । लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो मत निर्वाचनवाट अभिब्यक्त गर्न पाउनुपर्छ यो नै लोकतन्त्रको सर्वोत्तम र विश्वव्यापी विधि हो । जनताको आधारभूत मौलिक हक पनि हो । त्यसैले निर्वाचन विथोल्ने र जनजिवीकासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नेपाल वन्द जस्ता कुसंस्कृतिको विकास गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणवाट राष्ट्रिय हितमा छैन । देशमा चुनाव भएर स्थिर सरकार भए म जस्ता हातमुख जोर्ने समस्या समाधान गर्न वाध्यताले विदेशिएका लाखौ नेपाली स्वर्गतूल्य मातृभूमि फ़र्कनन लालायित छौ । त्यसैले जसरी पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संबिधान जारि गर्ने र देशमा स्थिर शासन पद्धति कायम गराउनेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । अतितलाई एकोहोरो नकारात्मक कोणबाट मात्र हेरेर हुदैन आत्मालोचना गर्दै फलदायी परिबर्तनका लागि दुरगामी सकारात्मक सोच राखेर समयको प्रभावमा अभिप्रेरित हुन आबश्यक छ ।
(लेखक केसी नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा जापानमा आबध्द छन)
