“बाह्र वर्षमा खोला पनि फ़र्कन्छ” भनिन्छ । नारायणहिटी दरबार छोड्दा जनताको नाममा अन्तिम सम्बोधन गरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाहवंशीय राजसंस्था उन्मुलनको ६ वर्ष पनि राम्रोसँग बित्न नपाउँदै पूर्वराजाकै हैसियतले राजनीतिक भाषण दिएका छन् । राजसंस्था उन्मुलनको औपचारिक घोषणा हुनुपूर्व देखि नै सांस्कृतिक समारोहहरुमा अनुपस्थित रहन थालेका शाहले आकासबाट ‘राजाले जनतामाथि’ फूल बर्साउने धनुषाको परम्परा पनि यसपटक दोहोर्याएका छन् । घुमाउरो भाषामा आफू पनि मुलुकको राजनीतिमा सामेल हुन चाहेको र त्यसका निम्ति उपयुक्त वातावरण बनाइदिन जनतालाई अनुरोध पनि गरेका छन् । एकपटक विस्थापित भएको राजसंस्थाको पुनस्थापना भएको घटना संसारको इतिहासमा दुर्लभ नै फेलापर्छ भन्दा हुन्छ । सर्बसत्तावादी निरंकुश राजा हुने लोभमा नेपालको राजसंस्थाको आयु छोट्याउने मूर्खता गर्ने ज्ञानेन्द्र शाह स्वयं आफै हुन् । परिवर्तित सन्दर्भमा आफूलाई समयानुकूल हिडाउने सुद्धिबुद्धि प्रदर्शन गरिदिएका भए त्यति चाँडै नेपालको २४० वर्ष पुरानो राजवंश उखेलिने थिएन होला । अवश्य यतिबेला उनलाई आफूले गरेकेा गल्ती कमजोरी महशुस भएको होला । देशको वर्तमान विषम परिस्थितिको सन्दर्भमा अपेक्षाकृत मसिनो र मीठो स्वरमा बोल्दा कुनै न कुनै रुपमा नेपालको राजनीतिमा पुन स्थापित हुन सकिन्छ कि भन्ने आशा उनमा पलाएको पनि होला र नागरिकमा रुपान्तरित भएका पूर्वराजाले राजनीतिक भाषण गर्ने हिम्मत गरे होलान् ।
राजतन्त्र उन्मूलनयताको ५ वर्ष नेपालका लागि सुखद हुन सकेको छैन । दुर्भाग्यबस नेपालको राजनीति अनेक कित्तामा विभाजित छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलहरुको संख्याले सधै १०० को आँकडा नाघ्ने गरेको छ । अनेक कित्ता र ध्रुबमा विभाजित राजनितिकै कारणले संविधान निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत नपुगेको मात्र होइन, दीगो र स्थीर सरकार निर्माणका निमित्त आवश्यक पर्ने सामान्य बुहमत पनि कुनै दललाई प्राप्त भएन । सरकार गठन र विघटनको फेाहरी खेलले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनायो, विथोल्यो । अनेक टुक्रामा विभाजित भएका भए पनि कम्युनिष्टहरुमा नेपाली जनताले अत्यधिक विश्वास र भरोसा राखेर झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएका हुन् । राज्यपुनर्संसरचनाको सन्दमर्भमा पनि सैद्धान्तिक निकटता राख्ने शक्तिहरुलाई प्रचण्ड बहुमत दिएका भएपनि त्यो शक्तिको समुचित संयोजन र उपयोग हुन सकेन । त्यसैले ४ वर्षमा ५ वटा सरकारहरु बने, संविधानसभाले तोकिएको आयुको दोब्बर समयमा पनि संविधान दिन सकेन ।
यौटा संविधानसभा असफल भो, निर्दिष्ट कार्यभार पूरा नगरिकन विघटित भो । अर्को निर्वाचन हुन सकेको छैन । आगामी १९ नोभेम्बरका लागि तोकिएको मितिमा पनि निर्वाचन सम्पन्न होला भनेर ढुक्क हुन सकिने स्थिति छैन । यतिबेला पूर्व कर्मचारीहरुको जिम्मामा सरकार दिइएको छ । यो राजनीतिक दलहरुको घोर असफलताको परिचायक हो । वंशानुगत राजसंस्थाको उन्मुलन भैसकेको भएपनि यतिबेला राज्यका कुनै अंगमा पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संलग्नता छैन । यो असफलता नेपालको विभाजित राजनीतिको परिणति हो । समाज फरक विचारहरुको एकत्वबाट निर्माण भएको हुन्छ । त्यसैले हरेक समाजमा अलग विचार, भिन्न दृष्टिकोण र फरक सिद्धान्तहरुको उपस्थिति स्वाभाविक मानिन्छ । त्यही विभाजित विचार, दृष्टिकोण र सिद्धान्तको आधारमा राजनीतिक दलहरु निर्माण भएका हुन्छन् । तर राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताको विषयमा पनि राजीनीतिक दलहरु एकठाउँमा उभिन र सहकार्य गर्नै नसक्नु नेपालको दुर्भाग्य हो ।
यतिबेला मुलुकमा उपस्थित अव्यवस्था, बिग्रह र विश्रृंखलताको दोष राजनीतिले लिनुपर्ने कुरामा कसैको विमति छैन । परिस्थिति सम्हाल्ने सुझबुझ राजनीतिक दलहरु र त्यसको नेतृत्वले देखाउनु पर्ने हो । त्यसमा सम्पूर्ण रुपमा असफल भएको मान्यता जनतामा विकसित भएको हुनाले नेतृत्वप्रति मुलुकको विश्वास अभुतपूर्वरुपमा स्खलित भएको छ । तर पनि राजनीति सबै नीतिहरुको नेता हो । मुलुकलाई डोर्याउने राजनीतिले नै हो । संकटबाट पार लगाउने पनि राजनीतिले नै हो । जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रति जति नै असन्तुष्टि बढेको भए पनि परिस्थिति सम्हाल्ने अन्तिम जिम्मवारी राजनीतिकै हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलरुको विकल्प अर्को हुनै सक्तैन । गञ्जागोल, अनिर्णय अव्यवस्था र अकर्मण्यतामा रुमलिएको वर्तमान परिस्थितिमा ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ खोज्नेहरु सलबलाउनु स्वाभाविक हो । आफ्नै दुर्बुद्धिका कारणले अल्प समयमै राजगद्दी गुमाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिबेला उत्साहित हुनु पनि अस्वाभाविक होइन र पुनस्थापित भै हालिन्छ कि भनेर सपना देख्नुलाई पनि अन्यथा ठानिदैन ।
नेपालबाट राजसंस्था उन्मुलन भएको पूरै ६ वर्ष बितिसकेको छ । अन्तरिम नै भए पनि गणतान्त्रिक संविधान लेखिसकिएको छ । अर्थात संविधानतः नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य भैसकेको छ । राजसंस्थाको अन्त्य जनताको इच्छाबाट भएको हो । किनकि २४० वर्षको इतिहासमा वंशानुगत राजसंस्थाले नेपालीहरुलाई दिएको यौटै सकारात्मक उपहार भनेको ‘स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य’ मात्र हो । स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको मूल्य नेपाल र नेपालीका लागि निकै महंगो परेको छ । राजसंस्थाले मुलुकलाई अभाव, गरिबी, पछौटेपन र असभ्यतारुपी असहनीय पीडा दिएको यथार्थ हो । वास्तवमा सक्रिय राजतन्त्र अन्तर्गत चलेको पञ्चायती व्यवस्थाले खाएको ३० वर्ष नेपाल र नेपालीहरुको दुर्भाग्यको मूख्य कारण रहेको कुरामा दुइमत हुनै सक्तैन । नेपालको राजसंस्था मुलुकको उन्नति-प्रगतिप्रति प्रतिबद्ध भैदिएका भए मुलुकले अपेक्षित आर्थिक उन्नति गर्न नसक्ने कुरै हुँदैनथ्यो । त्यस्तै शासन र त्यति नै अवधिमा दक्षिण कोरियाका पाक चुङ ही, सिङ्गापुरका लि व्कान यु र मलेसियाका महाथिर महम्मदहरुका निरंकुश सत्ताले देखाएको उदाहरणबाट इमान्दार शासकले देशको उन्नति प्रगतिमा कति योगदान पुर्याउँन सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिएका छन् । नेपालको राजतन्त्रले त वर्तमान भुटानी राजाकै जत्तिको पनि मुलुक र जनताको सुखसुविधा र उन्नतिप्रगतिको सम्वदेनशीलता देखाउन सकेन ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले शासकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेकै भए पनि नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्थाको पुनस्थापनाको सपना देख्नु ब्यर्थ हो । त्यस्तो सम्भावना विल्कुल देखिदैन । राजसंस्थाप्रति मोह देखाउनुपर्ने कुनै कारण शाहवंशले छोडेको पनि छैन । हो, नेपाल एकीकरणमा शाहवंशको अविस्मरणीय योगदान रहेको हो तर त्यसको व्याजसावाँ शाहवंशले कुस्त मनपुस्त असुल उपर गरिसकेको छ । शाहवंशले मुलुकलाई उन्नति प्रगतितर्फ डोर्याउने सदाशय नराखेकै हो । नेपालमा रहेको जातीय, भाषिक, क्षत्रीय र लिगिय विभेद हटाउने आवश्यकता पनि नदेखेकै हो । नेपाललाई संधै अविकसित, अशिक्षित र गरिबीको अवस्थामा राख्दा राजसंस्थाको आयु लम्बिने गलत हिसाबकिताब गरेकै हो । हो, यतिबेला नेपाली जनमत राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट अवश्य छ तर २४० वर्षको अनुत्तरदायी शासनको तुलना गणतन्त्रको ५ वर्षंमा गर्ने मुर्खता नेपाली जनताले गर्नै सक्तैन । ५ वर्ष अल्पअवधिको सत्ताअभ्यास जनताका दृष्टिमा असफल नै ठहरेका भए पनि त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भैसकेको मुल्यांकन नेपाली जनताको अवश्य छैन । त्यसैले राजसंस्थाको पुनस्थापनाको स्वर कल्पना ज्ञानेन्द्र शाहहरुले नपालेकै राम्रो । विद्युतीय बत्तिको विकल्प टुकी कामार्थ हुन सकेन । बोकाले दाईको गर्जो टर्ने भए गोरुको खोजी नै हुँदैनथ्यो, होइन र ? ***
