काठमाडौ – देशले सातौं लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा सर्वोच्चमा एउटा अप्रिय विषयमा जबर्जस्त बहस सुरु भएको छ, ‘जनआन्दोलनका दोषीलाई संवैधानिक पदमा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’‘यो संवैधानिक विधि र प्रक्रियाको बर्खिलाप छ,’ उदीयमान युवा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सक्दो तर्क गरे, ‘लोकमानसिंह कार्की रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति हुन्, उनी संवैधानिक पदका लागि योग्य छैनन् ।’ झन्डै महिना दिनसम्म पेसी चढ्दै, हट्दै गरेको पूर्वमुख्य सचिव कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रक्रियाका विरुद्ध अर्यालले दायर गरेको रिट अन्ततः सुनुवाइको पालोमा परेको छ ।
जनआन्दोलनका दमनकर्ता कार्कीलाई अख्तियारमा लैजान हुन्न भन्नेमा देशका नाम चलेका कानुन व्यवसायी बहस गर्न एक जुट भएका छन् । नेपाल बारका अध्यक्षदेखि महासचिवसम्म पनि लोकमानको विपक्षमा बहस गर्न इजलास पसेका छन् ।
सुनुवाइको पहिलो दिन न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासमा रिट निवेदक अर्यालबाहेक सात कानुन व्यवसायीले लोकमानलाई अख्तियारमा लैजान नहुने दर्जनौं कारण पेस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, बारका पूर्वमहासचिव विजय मिश्र, बारका बहालवाला उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता रमेश बराल, गोविन्द बन्दी, राजु चापागाईं, विजयकान्त मैनाली आदिले बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि लोकमानको रिट १५ गतेका लागि सरेको छ ।
आइतबार बार अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल, अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रामप्रसाद कँडेल, एगराज पोखरेल, डीएलए -प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन) का अध्यक्ष यदुनाथ खनाल, पीएलए -प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन) का सचिव बाबुराम दाहाल, लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, रविनारायण खनाल, प्रकाश केसी, दीपेन्द्र झा, जनआन्दोलनका घाइते अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडालगायत थुप्रैले कार्कीको विपक्षमा बहस गर्न वकालतनामा पेस गरिसकेका छन् ।
कार्कीका विपक्षमा उभिएका सबै अधिवक्ताहरूले निःशुल्क बहस गरेका हुन् । ‘जनआन्दोलनले दोषी ठहर गरेको र अख्तियारले पनि अयोग्य भनिसकेको व्यक्तिको संवैधानिक नियुक्त भयो भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुन सक्दैन,’ अब हुने बहसमा लोकमानका विरुद्ध इजलासमा उभिन तम्तयार संविधानविद् ज्ञवालीले भने, ‘यस्तो हुँदा जनआन्दोलनको पनि अनादर हुन्छ, सहिदको पनि अपमान हुन्छ ।’
सिंगो बारसहित थुप्रै अधिवक्ता आफूविरुद्ध खनिएपछि कार्कीले पनि लाखौं खर्च गरेर अधिवक्ताहरू जोरजाम गरेका छन् । लोकमानका पक्षमा कानुन व्यवसायीहरू सुशील पन्त, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, रामनारायण विडारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, प्रकाश राउत, हरि फुयाल, नरेन्द्र गौतम लगायतले बहस गर्दैछन् । राउत सर्वोच्चमा बारबाट न्यायाधीशका लागि सिफारिसमा परेका १५ मध्येका एक उम्मेदवार हुन् भने फुयालचाहिँ मानव अधिकारका पक्षमा लामो समयदेखि बहस पैरबी गर्दै आएका अधिवक्ता हुन् ।
‘पीएलएको महासचिवसमेत रहेका फुयाल लोकमानको पक्षमा र पीएलएकै सचिव बाबुराम दाहाल विपक्षमा बहस गर्दैछन्,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘सिद्धान्तकै टकराब परेका मुद्दामा एउटै संस्थाका पदाधिकारी पक्ष/विपक्षमा उभिने यस्तो अवस्था कमै आउँछ ।’
बहस गर्न अस्वीकार
चर्चित कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले कार्कीको पक्षमा बहस गर्न अस्वीकार गरिदिएका छन् । लोकमानका पक्षधरहरू र माओवादी शीर्ष नेताले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि श्रेष्ठले लोकमानको समर्थनमा इजलासमै नपस्ने जवाफ दिएका हुन् । ‘लोकमान जनआन्दोलन दमन गर्ने राजाको पि्रय मान्छे, गणतन्त्रका विरोधी र नम्बर एक भ्रष्टाचारी भनेर अख्तियारले नै प्रमाणित गरिदिएका मान्छे हुन्,’ माओवादी समर्थक श्रेष्ठले भने, ‘पैसा आउँछ भन्दैमा म यस्तो मान्छेको बचाउ गर्न जान्न, नेताले जे भन्यो त्यो मान्ने पनि होइन ।’ प्रचण्ड विपक्षी नभएका भए लोकमानको विपक्षबाट निःशुल्क बहस गर्न जाने तयारीमा बसेको समेत श्रेष्ठले बताए ।
‘आफ्नो पेसाको मूल्य र मान्यता जोगाउने भनेको अनैतिक चरित्रका मानिस भनेर पुष्टि भइसकेकाको पक्षमा अदालतमा नउभिनु नै हो,’ उनले भने, ‘जे पनि गर्नु छ भने सिद्धान्त, आचरण र नैतिकता नै किन चाहियो र ?’
