(बिशेष सम्पादकीय)
बिक्रम संवत २०६९ ले हामीबाट बिदा लिईसकेको छ । गएको बर्षको समिक्षा र आउने बर्षको लागि नवीन योजनाका लागि संकल्प र प्रतिबद्धता गर्ने संघारमा अहिले हामी उभिएका छौं । यो घडिमा बिशेषगरी हामी नेपालीहरुको चिन्ता देशकै शान्ति र संबिधानमा केन्द्रित छ । बिगत ६ बर्षदेखि बिना निर्बाचन मुलुक चलिरहेको छ । स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधिबिहिन बनेको धेरै भईसकेको छ । राजनैतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको हरेक क्षेत्र अस्तब्यस्त बन्न पुगेको कुराबाट सारा नेपालीहरु अनभिज्ञ छैनन् ।
आउँदो असारभित्रै निर्बाचन सम्पन्न गराउने म्याण्डेटका साथ एमाओबादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई सरकारको बहिर्गमनसंगै गैरराजनैतिक ब्यक्तित्वहरु सम्मिलित चुनावी सरकार गठन भएको १ महिना हुँदै छ । यद्यपि चुनावी सरकारले चुनावको तिथि घोषणा गर्न भने सकेको छैन । उता बैद्य नेतृत्वको माओबादीलगायतका ३३ वटा अरु साना दलहरु चुनावको बिरुद्धमा उभिएका छन् भने निर्बाचन पहिलो र अनिवार्य सर्त मान्दै प्रधानन्यायधिश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाई निर्बाचनमा जाने सहमति गरेका एमाओबादी, काँग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा लगायतका दलहरु पनि निर्बाचनको शिघ्र वातावरण बनाउने पक्षमा भन्दा पर धकेल्ने आशयका भाषामा आ-आफ्नै शैलीका अभिब्यक्तिहरु डकार्दै जनतामा अबिश्वास र अन्यौलता थप्ने काम गरिरहेका छन् । बिगतको संबिधान सभाको निर्बाचन यताको कार्यशैलीका कारण यसैपनि राजनैतिक दलहरुप्रति नेपाली जनताको बिश्वास घट्दै गईरहेको अवस्थामा निर्बाचन हुने र नहुने डंकार पिटिरहेका दुई ध्रुबिकरणमा बाँडिएका राजनीतिक दलहरु र निर्बाचनको तिथिमिति घोषणा गर्न आनीकानी गरिरहेको वर्तमान रेग्मी सरकारको चाला नियालिरहेका नेपाली जनताहरुले निर्बाचन हुने कुरामा अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
यसो भनिरहँदा संक्रमणकालिन गोलचक्करमा फसेको नेपाललाई निकास दिन निर्बाचन बाहेकको चित्तबुझ्दो अर्को विकल्प पनि यहाँ कुनै राजनीतिक पण्डितले ल्याउन सकेका छैनन् । निर्बाचनमा जान सहमत भएको तर एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने निषेधको राजनीतिक रोगले ग्रस्त नेपालका प्रमुख भनिएका दलहरुले बाध्यतात्मक परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधिशको नेतत्वमा चुनावी सरकार स्वीकार्नुपरेको घामजस्तै छर्लङै छ । यसो हुँदा अब यो बिषयलाई उठान गरेर बखेडा निकाल्नुको अब कुनै तुक छैन । निर्बाचनमा जाने बिषयलाई अलि पेचिलो ढंगले कार्यसूचीसहितको गृहकार्य भने नपुगेकै हो भन्ने अहिले आएर सतहमा छरपष्ट भएकै छ । जुन कुराको गतिलो उदाहरण पछिला दिनहरुमा नेतैपिच्छे र सभैपिच्छेको उनीहरुको बोलीलाई मान्न सकिन्छ । यसरी दलहरुले आफ्नो गुमेको साखलाई अझ गुमाउदै जाने हो भने निर्बाचनको कुरा एउटा हसिमजाकको बिषयमा रुपान्तरण नहोला भन्न सकिन्न ।
यसरी अत्यन्त कठिन मोडमा उभिएको नेपालको राजनीतिलाई अब नेपाली जनताहरुले नै सुझबुझपूर्ण बिबेकको प्रयोग गरी सहि ट्रयाकमा ल्याउन सक्नुपर्दछ । त्यो भनेको जनमत नै हो । जनताको म्याण्डेटका लागि निर्बाचन नै लोकतन्त्रको सर्बाधिक उपयुक्त बिधि मानिन्छ । त्यसैले उच्च राजनैतिक चेतना भएका अहिलेका नेपाली जनताले मुलुकलाई सँधै अनिर्णयको बन्दी बनाईरहने राजनैतिक दलहरुलाई गतिलो सबक सिकाउन पनि अहिले निर्बाचन अपरिहार्य छ । निर्बाचनबाटै दलहरु को कति अग्लो र पुड्को छन् भन्ने साईजको मापन हुने भएकोले दलहरु जनतामा जाने कुरामा बखेडा झिक्नु भनेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नै राजनैतिक अस्तित्व गुमाउँदै जानु हो ।
निश्पक्ष र भयरहित निर्बाचन, निर्बाचित संबिधान सभाबाट संबिधान र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभार यहि बिक्रम सम्बत २०७० साल भित्र सम्पन्न हुन सकेमा मात्र नेपाल र नेपालीका लागि यो बर्ष सार्थक र उपलब्धिमुलक मात्र हैन ऐतिहासिक बर्ष साबित हुने छ । कामना छ यो बर्ष भित्रमा राष्ट्रिय जीवनका यिनै लामो समयदेखि अधुरा रहेका उकुसमुकुसले चाँडै निकास पाऊन् । ***
