कात्तिक अन्तिम साता गर्ने कि ?

काठमाडौ – असारमा निर्वाचन गर्ने सम्भावना टरेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कात्तिकका लागि मिति तोक्न छलफल थालेका छन् ।

उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको शुक्रबारको बैठकमा असार पहिलो साता निर्वाचन सम्भव नभएकोबारे समीक्षा गर्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले कात्तिक अन्तिम साताको मिति तोक्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘कात्तिक अन्तिम साता निर्वाचन मिति तोक्नेबारे मोटामोटी सहमति भएको छ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘असारमा भ्याउने अवस्था रहेन । कात्तिकको अन्तिम साता सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।’

बैठकमा सहभागी एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले असारमा चुनाव हुने अवस्था रहे/नरहेकोबारे समीक्षा भएको बताए । ‘असारमा सम्भावना नरहे कात्तिकसम्म निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सबै दल सहमत छन्,’ उनले भने ।

असारमा निर्वाचन हुन नसकेकोबारे दलहरूबीच आरोप/प्रत्यारोप नगर्ने समझदारी भएको श्रेष्ठले बताए । निर्वाचन घोषणा गर्दा माहोल बन्ने भएकाले समितिले सरकारलाई मिति तोक्न पुनः आग्रह गर्ने भएको छ । बैठक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

चुनाव का लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कानुन संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमै यतिबेर कुरा अल्झेको अल्भिmयै छ । दलहरूबीचको विवादका कारण सरकारले उक्त अध्यादेश अझै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सकेको छैन । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्र मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ ।

‘अध्यादेशबारे छलफल जारी छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ गएपछि मात्र मिति घोषणा हुन्छ ।’ निर्वाचन आयोगले अघि सारेको संविधानसभा निर्वाचन प्रस्तावित अध्यादेशको मस्यौदामा प्रमुख दलहरूबीच विवाद छ । सरकारले गत साता बोलाएको सर्वदलीय छलफलमा समेत तीव्र विवाद भएपछि सरकार कसरी अध्यादेशलाई टुंग्याउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

यो अध्यादेश अघि नबढे पनि निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि सरकारलाई कानुनी बाधा भने छैन । चुनाव सम्बन्धी अन्य अध्यादेशहरू बिहीबार राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन् । ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०६९,’ ‘निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६९,’ राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन् । निर्वाचनअघि नागरिकता पनि वितरण गर्ने दलीय सहमतिअनुसार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो ।