संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन आगामी असारको पहिलो हप्ता गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म मिति तोक्ने काम र यसको निम्ति आवश्यक कानूनी अड्चन फुकाउने लगायतका तयारी भैनसकेकाले अव असारमा चुनाव असम्भव जस्तै भैसकेको छ । असारमा चुनावका लागि कानुनी र प्रशासनिक मात्रै नभएर राजनीतिक वातावरण पनि तयार हुन सकेको देखिंदैन । चुनावी सरकार र प्रकृयाको विरोधमा उत्रिएका केही दलहरु चुनावमा सहभागी नहुने मात्र नभएर चुनाव हुनै नदिने सम्मका उद्घोष गर्न थालेका छन् । ठूला भनिएका चारदलले पनि मुलुकलाई चुनावी वातारणमा लैजान सकिरहेका छैनन् । यथास्थितिमा चुनाव भयो भने समाधानको सट्टा थप समस्याको मुहान खुल्ने आशंका जन्मिइसकेको छ । केवल निर्वाचनकै रटिरटान गरेर मात्र पुग्दैन पृष्ठभूमिमा रहेका यी सबै कुरालाई मनन गरी निर्वाचनको सार्थकतासिद्ध हुने गरी सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जवाफदेहितापूर्ण कसरत गर्नु अपरिहार्य नै छ । अर्कातिर मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपाली मुलुकको मुहार फेर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनमा भने मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै चर्चा रहेको विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा पनि चर्चामै मात्र सीमित छ । यसलाई सफल बनाउने प्रयास भने कसैबाट पनि भएको छैन । केही समय अघि निर्वाचन आयोगले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा व्यवसाय गरी विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरुले पनि मतदान गर्न पाउने उपायको खोजी गर्न अध्ययन गरेको भए पनि त्यसपछिको नतिजा सार्वजनिक भएको छैन । गैर आवासीय नेपालीहरुले पनि मताधिकारको सुनिश्चितताका लागि बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् तर यस विषयमा ‘हामी गम्भीर छौ’ भन्ने बाहेक सरकार र निर्वाचन आयोगले कार्य अघि बढाएको छन । हतारमा नै निर्वाचनको तिथि तोकेर निर्वाचनमा जाने प्रवृत्तिका कारण समय रहँदैको अवस्थामा यस दिशातिर सार्थक प्रयास गर्ने जमर्को पनि हुन सकेको छैन । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यतिबेला अर्कोपटकको निर्वाचनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने भनियो तर समय रहँदासम्म कुनै पहल भएन । तर्सथ अव असारमा निर्वाचन नहुने हो भने समय छँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने गरी तयारी गर्नुपर्छ । असारमा चुनाव नहुँदा कात्तिक मंसीरमा हुने हो । यो समयलाई ठूलो संख्यामा रहेका र परिवर्तनका संवाहक समूहलाई मतदानको अवसर दिन आवश्यक तयारी गर्ने हो भने नसकिने देखिंदैन । विदेशमा भएकाहरुसँग परिचय पत्रको समस्या पनि नहुने भएकाले निर्वाचन आयोगले आँट सहितको आवश्यक तयारी गर्यो भने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा ३० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन । यस बीचमा गैरआवासीय नेपाली संघले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को गठन भएलगत्तै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनमा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यबस्था मिलाउन माग गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा मतदानको अवसर जुटाउन एउटा विज्ञप्तिमात्र जारी गर्नु पर्याप्त छैन । संघले पनि कसरी दूतावाससँग सहकार्य गरेर विदेशमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकिन्छ ठोस रुपमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकका लाखौं युवा विदेशमा रहेर मतदान गर्न नपाउने तर गैरनेपालीलाई मताधिकार दिन नागरिकताको सवाललाई जवरजस्ती उठाउने राजनीतिक दलहरुले यस विषयलाई पटक्कै चासो दिएका छैनन् । निर्वाचनको चर्चा आउनासाथ नागरिकताको विषय उठाउनेहरुले मात्र नभएर अरु दलहरुल पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज उठाउँनै चाहँदैनन् । राजनीतिक दलहरुले के कारणले विदेशमा मतदानको व्यवस्थाका लागि चासो दिन नचाहेका हुन त्यस कुराको खोजी गर्नु जरुरी छ । ***
तपाईको प्रतिक्रिया
