काठमाडौ – प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मीले सर्वाेच्च अदालतको निर्णय नआई चुनावी सरकारको नेतृत्व नसम्हाल्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।उनीनिकट सर्वोच्चको स्रोतका अनुसार रेग्मीले ‘अब जतिसुकै छिटो सहमति भए पनि जेठमा चुनाव गर्न नसकिने’ निस्कर्ष समेत निकालेका छन् ।
‘जब जेठमा चुनाव गर्न समय पुग्दैन भने किन हतार गरेर सरकारमा गइहाल्ने ?’ स्रोतले भन्यो, ‘मंसिरयता चुनाव गर्न नसकिने भएकाले सर्वाेच्चमा आफूविरुद्धका मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषदो अध्यक्षता गर्नु कच्चा काम हो भन्ने श्रीमानको बुझाइ प्रष्टै छ ।’
रेग्मीविरुद्ध भरतमणी जंगम र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर दुई रिटको चैत १ गते एकै पटक सुनुवाइ हुँदैछ । बहालावाला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रियाविरुद्ध परमादेश जा गरिपाऊँ भनी परेको ती दुई रिटको टुंगो नलागी रेग्मीले कुनै निर्णय नगर्ने स्रोतले बतायो ।
‘आज सरकारमा गएर भोली नै उत्रनु पर्यो भने त्यो भन्दा नमज्जा अरु केही हुँदैन,’ सर्वाेच्चका एक अधिकाले भने, ‘यस्तो भयो भने श्रीमानको समय त बर्बाद हुन्छ नै देशकै राजनीति अन्योलपूर्ण बन्छ ।’
त्यसो हुन नदिन चैत १ गते सुरु हुने सुनुवाइ कुर्नु नै उपयुक्त हुनेमा रेग्मी विश्वस्त भएको स्रोतको दाबी छ ।
फागुनको पहिलो साता नै रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरुको तया थियो । त्यसविरुद्ध जंगमले फागुन ६ गते रिट दायर गरेपछि रेग्मीले त्यसको टुंगो लागुञ्जेल कुर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए । पेशीमा चढै, सर्दै गरेको जंगमको रिटमाथि अन्ततः २४ गते विशेष इजलाश गठन गरेर सुनुवाइ हुने आदेश फागुन १३ गते न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलाशले दिएको थियो ।
त्यसको केही दिनमा यस्तै प्रकृतिको अर्काे रिट अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेका थिए । जंगमद्वारा जा रिटमा सुनुवाइ गर्न गठित न्यायाधीहरु कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको इजलाशले उस्तै प्रकृतिको अर्को रिट पनि परेकाले दुवैको सुनुवाइ एकैपटक गर्न उपयुक्त हुने भन्दै २४ गते गर्ने भनिएको सुनुवाइ चैत १ लाई सारेको छ ।
चैत पहिलो दिन विशेष इजलाशले जंगम र अर्याल दुबैको रिटलाई सँगै सुनुवाइ गर्नेछ । चैत १ मा सुरु भए पनि रिटको सुनुवाइ सकिन कम्तीमा एक साता लाग्ने देखिएको छ । रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षले ठूलो संख्यामा अधिवक्ताहरु बहस गर्न तयार गरेकाले निर्णय आउन समय लाग्ने भएको हो ।
‘जतिसुकै समय लागे पनि अप्ठेरो पर्ने ग निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने श्रीमानको बुझाइ हो,’ ती अधिकाले भने, ‘यो कुरो दलहरुलाई पनि थाहा छ, तर उनीहरु लोकाचार पार्नका लागि अहिल्यै सहमती गरौं भनेर अघि सरेका मात्रै हुन् ।’
आफूहरुले सहमती गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले मानेनन् भन्ने पार्न दलहरुले आफूलाई चैत १ अघि नै सपथ खुवाउने तया गरेको रेग्मीको बुझाइ छ । ‘दलहरु आफू पानीमाथिको ओभानो हुन झटपट सहमती ग सरकार गठन गर्ने सुरसारमा देखिएको कुरा उहाँले बुझ्नु भएकै छ,’ उनले भने, ‘यो श्रीमान्लाई अप्ठेरो पार्ने चाला हो, दलहरुले सहमती र निकास खोजेकै भए सर्वाेच्चको निर्णय पर्खनुको विकल्प छैन ।’
