दोहा– गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको दोश्रो राष्ट्रिय परिषद भेला शुक्रवार सम्पन्न भएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद दोहा च्याप्टरका अध्यक्ष अमृत गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथीमा एन आर आईसीसीका सचिव टिबी कार्की, विशेष अतिथीहरुमा एनआरएन आईसीसी गल्फ संयोजक नरेन्द्र भाट, एन आर एन सल्लाहकार सुनिता पाण्डे, प्रोमोशन अफ नेपाल एब्रोडका सल्लाहकार दिल किरण खजुम, एनसीसी सल्लाहकार विमल सुवेदी, निवर्तमान गल्फ संयोजक बद्रिप्रसाद पाण्डे, गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निवर्तमान उपाध्यक्ष सागर नेपाल, सल्लाहकार रामहरि गैरेको आतिथ्यता रहेको थियो ।
गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषदका प्रथम उपाध्यक्ष गुरुनारायण रानाभाटको स्वागत मन्तव्यपछि दोहा च्याप्टरका महासचिव क्रान्ति सिंहले कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने कोषाध्यक्ष चुडामणि कार्कीले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
परिषद भेलाको छलफलको क्रममा परिषद सदस्यहरुले वाचित आर्थिक प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन र एनआरएन कतारको कार्य योजना विगत र वर्तमानको सम्बन्धमा जिज्ञासाहरु राखेका थिए । यसरी जिज्ञासा र सुझाव राख्नेहरुमा करिम बक्स मिया, हंस राज ढकाल, तारानाथ ढकाल, 
रामु बस्याल, बिष्णु राज श्रेष्ठ, जगत गुरुङ, मुनाफ मियाँ, शाकिर अलि, विनेश तामाङ तथा राधेश्याम महर्जन रहेका थिए ।
रामु बस्याल, बिष्णु राज श्रेष्ठ, जगत गुरुङ, मुनाफ मियाँ, शाकिर अलि, विनेश तामाङ तथा राधेश्याम महर्जन रहेका थिए ।सम्बोधनकाक्रममा कुमार कार्कीले गणपुरक संख्याको हिसाबले कहिले काहिँ परिषद भेला गर्न बिधानतः अप्ठेरो पर्न गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पार्षदहरुको कार्य व्यस्तता तथा अन्य कारणबाट उपस्थित हुन नसकेको अवस्थालाई हेर्दा तत्सम्बन्धमा विधान परिमार्जन गरी सहजीकरण तर्फ जानु पर्ने बताए ।
एनआरएन आईसीसीका सचिव टिबी कार्कीले एमआरपी नविकरण गर्ने क्रममा अनिवार्य नागरिकता मुताविक हुनु पर्ने कारणले थप अर्को समस्या सिर्जना भएको बताए । कर्मचारीहरुको असावधानी तथा प्राविधिक त्रुटिलाई सच्याउने नीतिले गर्दा आफु रहेको देशमा उपभोग र प्राप्त गर्दै आएको अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था आउने कुरा पनि दर्शाए ।
अध्यक्ष अमृत गुरुङले उठान गरिएको मुद्याहरुलाई एनआरएन एनसीसीले गम्भीर रुपमा लिने र यसलाई आइसीसीको मातहतबाट सम्बन्धित निकायमा जानकारी सहितको सुझाव र नीति परिमार्जनको लागि आईसीसी मार्फत जाने बताए ।
