मुलुकको राजनीति बजेटमा गएर केन्द्रित भईरहेको बेला प्रतिपक्षिहरुले यसैलाई हतियार बनाएर सरकारको राजीनामालाई अन्तिम अष्त्र बनाउँदै सरकार परिवर्तनपछि मात्रै बजेटमा सहमति हुन सक्ने अडान लिईरहेका थिए । उता सत्ता पक्षले पनि सहमतिमै बजेट ल्याउनका लागि अन्तिम प्रयास गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेको भन्दै पूर्ण बजेटबाट एक कदम पछाडि हटेर आंशिक नै भएपनि बजेट ल्याएर मुलुकको दैनिक प्रशासन कार्य ठप्प हुन नदिने निर्णय गरी आर्थिक अध्यादेश बजेट स्विकृतिका लागि राष्ट्राध्यक्षसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि नेपाली राजनीतिका पण्डितहरुले धेरै खालका अड्कलबाजीहरु गरेका थिए । यसैबिच बिभिन्न अड्कलबाजीहरुको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारद्वारा प्रस्तुत अध्यादेशलाई सहजै प्रमाणीकरणगरेर देखाईदिए । राष्ट्रपतिले बिपक्षिहरुको चर्को दबाबलाई भन्दा सत्तापक्षको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकृत गरेर धेरैको अनुमानलाई गलत साबित गरिदिएका छन् ।
उसो त, शीतलनिवासको तटस्थतामाथि विगतमा प्रश्न नउठेको भने होइन । कटुवाल प्रकरणमा माओबादी अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिले नागरिक सर्बोच्चताको खिलाफमा कदम उठाएको भन्दै सत्ताबाट बाहिरिनु परेको घटना दिमागमा ताजै राखेका आम नेपालीले बजेट प्रकरणमा पनि राष्ट्रपतिले यति सजिलै प्रमाणीकरण गर्लान् भन्ने धेरै कमले अनुमान गरेका थिए । प्रतिपक्षिको चर्को बिरोध र सत्ता पक्षको जसरी भएपनि बजेट ल्याउन गरेको घनिभूत कसरतको घेराबन्दीमा परेका राष्ट्रपतिले कस्तो निर्णय लिने हुन् या अरु नै कदम उठाउने हुन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर राष्ट्रपतिले अब उप्रान्तका परिणाम जे जे भए पनि आफ्नो गरिमामय राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्बाह गर्दै तत्कालको गाँठो फुकाएका छन् ।
शीतलनिवाससित कार्यकारी अधिकार नभए पनि उसमा असीमित अधिकार भएजस्तै गरी प्रतिपक्षि दलहरु त्यही असीमित अधिकारलाई उपयोग गर्दै बजेट प्रकरणमै बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई हुत्याउन उक्साईरहेको र सत्तापक्ष पनि बिबादित बिषयमा सबै सहमति पछि मात्र राष्ट्रिय सरकार त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा हुनुपर्ने र त्यो भन्दा पहिले बजेट ल्याउन भईरहेको रस्साकस्सीकाबिच राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ । तत्कालका लागि एउटा बिषयले निकास पाएको भएपनि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका बिपक्षिहरुको चर्को बिरोधको बिचबाट बजेट र फेरि अर्को चुनावको घोषणा गरिसकेको सरकारले ती बिरोधका स्वरहरुलाई मत्थर पार्न भने त्यति सहज देखिदैंन ।
जसरी भएपनि बाबुराम सरकारलाई पाखा लगाएर आफ्नो बाबुरामलाई सत्तामा पुर्याउने अभिष्टमा केन्द्रित हुन पुगेको प्रतिपक्षको ध्यान र बाँकी रहेका बिबादित बिषयहरु सबैमा सहमतिपछि मात्र आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने सत्तापक्षको चट्टानरुपी अडानले शान्ति, संबिधान र निर्बाचन जस्ता महत्वपर्ण एजेण्डाहरु ओझेलमा परेका छन् । एउटा सरकारको एक थान बजेटले मुलुकका बल्ग्रेल्ती समस्या समाधान हुन सक्दैन । आन्दोलनको रटानले थाकिसकेका नेपाली जनताहरु फेरि तिनै दलहरुको निर्देशनमा आँधबेरीनै ल्याउने गरी आन्दोलनमा होमिने संभावना पनि खासै देखिदैन । त्यसैले फेरि पनि दलहरुबिच मिलेर जानुको विकल्प नभएकोले आपसी दुरी कम गर्दै सबैभन्दा पहिले नेपाली जनतालाई पटक पटक आफुले बोलेका वचन यथासम्भव छिटो पुरा गर्नमै जिम्मेवार दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । त्यसैमा उनिहरुको राजनैतिक भबिष्य पनि सुरक्षित छ । तर दलीय स्वार्थका लागि बजेटमा राजनीति, मलमा राजनीति, हवाइजहाजमा राजनीति, पानीमा राजनीति, पाठ्यपुस्तकमा राजनीति गर्ने असाध्यै घिनलाग्दो बिकृतिलाई भने चिर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । ***
