पूर्ण बस्नेत
हङकङ- चीनको विदेश मन्त्रालयकी उपमन्त्री फु यिङ मूलतः प्रधानमन्त्री वेन जियावाओको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न काठमाडौं आएकी थिइन्। तर, विदेश मामिलामा चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बेइजिङको मध्यम तहकी सेतै फुलेकी परराष्ट्र अधिकारीको यो भ्रमण तत्कालका लागि सानो राहत नै साबित भयो।
दक्षिणको दबाब सामना गर्दै उत्तरको छिमेकीसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन भट्टराईका लागि यो एउटा सन्दर्भ बन्यो।
परराष्ट्रसचिव तहको संयन्त्र बैठकलाई निरन्तरता दिन थिम्पु हुँदै काठमाडौं आइपुगेकी उपमन्त्रीले पश्चिम सेती र पोखरा विमानस्थलजस्ता चीनको ठूला लगानीका परियोजनामा भएको प्रगतिबारे चासो राखिन् नै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन काठमाडौंलाई थप आग्रह पनि गरिन्। तिब्बत रेल र सडकमार्ग विस्तार तथा व्यापार प्रबर्द्धनमा चासोसँगै द्विपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्न घच्घच्याएर उनले नेपालमा लगानी विस्तारको थप संकेत पनि गरिन्।
थिम्पुबाट काठमाडौं ओर्लेलगत्तै तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति काठमाडौंको सहयोगको सराहना गर्दै सावधानीपूर्वक लेखिएको लेख पत्रिकामा छपाएर उनले पश्चिमा कुटनीतिक शैलीको झल्को दिन खोजिन्। तीनदिने भ्रमणको क्रममा लुम्बिनी नै पुगेर फुले त्यहाँ जस्तोसुकै लगानी गर्न चीन प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याइन् र लुम्बिनीप्रति बेइजिङको चासो यथावत रहेको जनाउ दिइन्।
उपमन्त्री फुले भट्टराईलाई सिंहदरबारमै भेटेर प्रधानमन्त्री वेन जियावाओको तर्फबाट चीन भ्रमणको निम्तो दिइन् र बिप्पा सम्झौताको तयारी गर्न आग्रह गरी सम्भावित चीन भ्रमणतर्फ संकेत पनि गरिन्। बेइजिङका अधिकारीहरूले भट्टराई चीन जानेबारे अहिलेसम्म कुनै संकेत दिएका छैनन् तर अबका केही महिना उनी प्रधानमन्त्री रहिरहे भ्रमणको उपयुक्त समय जुर्न सक्छ। त्यस्तो अवसर मिलाउन प्रधानमन्त्री भट्टराईमात्र होइन, उनकी अघोषित विदेश मामिला सल्लाहकार हिसिला यमी पनि कस्सिएकी छन्। त्यही प्रयासअन्तर्गत यमीले यो साता चीन भ्रमण गर्दैछिन्।
राष्ट्रसंघीय विकास सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा ब्राजिलमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओसँग भेट हुन नसकेको विषयलाई चीनसँग भट्टराईको सम्बन्ध चिसिएको रूपमा अर्थ्याइँदै थियो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका दक्षिण एसिया मामिला प्रमुख आई पिङले काठमाडौं आएर पनि भट्टराईलाई नभेटेको घटना त्यसलाई पुष्टि गर्ने थप आधार बनाइयो। त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका भट्टराईले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा गुनासो पुर्यापएपछि यमीको चीन भ्रमण तय भएको हो।
कतिपय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री हुनुअघि भट्टराईलाई ‘नेपालका देङ सियाओपिङ’ भनेर प्रस्तुत गरे पनि उनी नै माओवादीका उच्च नेता हुन्, जसले अहिलेसम्म चीन भ्रमणको अवसर पाएका छैनन्। बेइजिङले भट्टराईसँग सहजै सम्बन्ध नजोड्नुको मुख्य कारण दिल्लीसँग उनको विशेष सम्बन्धबाहेक अरू हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्री भएपछि भट्टराईका व्यवहार त्यसलाई पुष्टि गर्नेतिरै उन्मुख भएको सायद चिनियाँ अधिकारीले ठाने। भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नेपाललाई ‘गतिशील पुल’ बनाउने भट्टराईको प्रस्ताव सम्भवतः उनको व्यवहारबाटै परीक्षण गर्न खोजिएको थियो, बेइजिङमा पनि।
छ महिनाअघि चीनका प्रधानमन्त्री वेनको संक्षिप्त भ्रमणबाट भट्टराई बढी नै उत्साही देखिएका थिए, तर त्यो भ्रमण उनको प्रयासभन्दा बेइजिङको आवश्यकताअनुसार तय गरिएको थियो। त्यसलगत्तै चीन भ्रमण गर्ने भट्टराईको चाहना बेइजिङको अनिच्छाका कारण पूरा हुन सकेन, जसलाई भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने नीतिमा भट्टराई असफल भएको आधार बनाउन थालिएको छ।
दिल्लीसँग विशेष सम्बन्ध भएको भनिएका भट्टराईले पछिल्लो समय दक्षिणकै हितअनुसार काम गरेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत आलोचना सामना गरिरहेका छन्। दिल्ली भ्रमणको क्रममा बिप्पा सम्झौता गरेको र काठमाडौंलगायतका विमानस्थलको पुनर्संरचना गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेकामा बलियो आलोचना खेपिरहेका भट्टराई नेपालको निर्णयको ‘चाबी अन्तै भएको’ खुलाएर मुलुकका कार्यकारीमाथि विदेशी शक्तिको दबाब पर्दाफास गर्न आफैं अग्रसर भए।
ल्हासाका पूर्व महावाणिज्यदूत लीलामणि पौडेललाई दक्षिणको दबाब सामना गरेर मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएको खुलासा गरी भट्टराईले परिवर्तन हुन खोजेको संकेत गरेका थिए। चिनिया उपमन्त्रीसँगको भेटमा भट्टराईले ‘नेपाल एकध्रुवीय होइन, बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा रहेको’ बताएर विश्व शक्तिका रूपमा चीनको उदयलाई काठमाडौंले अनुमोदन गरेको जनाउ दिए। जवाफमा उपमन्त्री फुले ‘भारतसँग प्रतिस्पर्धी होइन, सहयोगात्मक सम्वन्ध विकास गर्ने चीनको नीति’ दोहोर्याभइन्। यी सन्दर्भ पनि बेइजिङसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न उपयोगी हुनसक्ने भट्टराईको ठम्याइ हुनसक्छ।
नेपालसँग बिप्पा सम्झौता गर्ने चीनको पुरानै एजेण्डा हो, प्रधानमन्त्री वेनको भ्रमणको क्रममै काठमाडौंमा यससम्बन्धी मस्यौदामा छलफल भएको थियो। नेपालमा लगानी वृद्धिसँगै बेइजिङ चाँडै बिप्पा सम्झौता पनि होस् भन्ने चाहन्छ। भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न खोजेको सन्देश दिएर पार्टीभित्र र बाहिरको आलोचना मत्थर पार्न भट्टराई पनि चीनसँग बिप्पा सम्झौता टुंग्याउन चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुअघि भारतपरस्तको आरोप मेटाउन संक्षिप्त नै भए पनि चीन भ्रमण आयोजना गर्नुपर्ने परिस्थितिमा भट्टराई बाँधिएका छन्।
