काठमाडौ- बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको भदौ ११ गते एक वर्ष पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले शान्ति र संविधानलाई पहिलो र सुशासनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्नै लागेका बेला अहिले उनलाई महसुस भएको छ, ‘न शान्ति र संविधान सफल भयो, न त सुशासन कायम गर्न सकियो ।’सरकारी निवास बालुवाटारमा रात कटाउँदै उनले ‘अब एक मात्र उपाय भनेको सम्मानजनक बहिर्गमन हो’ भन्ने सोच्न थालेका छन् । तर त्यो कसरी हुन्छ ? ‘सम्मानजनक’ बहिर्गमनका लागि उनका अगाडि एउटा मात्र भरपर्दो उपाय बाँकी छ । त्यो भनेको राजनीतिक सहमति हो । तर त्यो राजनीतिक सहमति तत्कालै जुट्ने सम्भावना कम छ । जति ढिला सहमति हुँदै जान्छ, त्यति उनको बदनामीको पारो माथि चढ्दै जानेछ भन्ने पनि उनलाई राम्ररी थाहा छ । त्यस कारण पनि उनी सिंहदरबार र सरकारी निवास बालुवाटारबाट ‘सम्मानजनक अवतरण’ को खोजीमा छन् ।
संविधानसभा विघटन हुनु जेठ १४ को राति १२ बज्नु ठीक आधा घन्टाअघि भट्टराईले मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचन हुनु त कता हो कता, निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमै सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले त्यसको सबभन्दा दबाब पनि भट्टराईलाई नै परेको छ । न संविधानसभा निर्वाचन हुने, न कुनै राजनीतिक सहमति जुट्ने अवस्थामा भट्टराईका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तातो ढुंगाजस्तो लाग्नु स्वाभाविक छ । त्यसैले पनि राजनीतिक दलबीच कम्तीमा पनि निर्वाचनका लागि सहमति भयो भने आफ्नो ‘सम्मानजनक’ बहिर्गमनको बाटो खुल्ने उनको बुझाइ छ । त्यस कारण पनि उनले राजनीतिक सहमति भयो भने आफू ‘एक दिन पनि सरकारमा नबस्ने’ बताइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री हुने बेला सबैतिरबाट ठूलो आशाको केन्द्र भएका भट्टराईका सुशासनका सम्बन्धमा कामहरू निराश लाग्दा भएपछि प्रशंसा गर्नेहरूले नै ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्न थालेका छन् । उनले आफू ‘भूतले खाजा खाने बेलामा प्रधानमन्त्री भएकाले काम गर्न नसकेको’ स्पष्टीकरण दिन खोजे पनि जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । शान्ति र संविधान बनाउन असफल भएको सम्पूर्ण आरोप उनीमाथि नलागे पनि विशुद्ध सरकारले गर्ने सुशासनको काम गर्न नसक्नु उनकै कमजोरी हो । उनले त्यो कमजोरी ‘फाटेको जालोले छोप्न सक्दैनन्, यो घामजत्तिकै छर्लंग छ ।
यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिकिरहनु भौतिक रूपमा उनका लागि सुखद होला, राजनीतिक रूपमा उनीबाहेक कसैलाई घाटा हुने छैन ।
दलहरूबीच कम्तीमा पनि निर्वाचन गर्नेमा सहमति वा संविधानसभा पुनःस्थापना वा अर्को कुनै विकल्पमा सहमति नभएसम्म उनी सरकारमा रहनुपर्ने बाध्यता छ । धेरै समय पहिले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै ‘दसैं-तिहार नमनाई राजनीतिक सहमतिको ढोका नखुल्ने’ करिब निश्चितजस्तै छ । त्यसबेलासम्म आफू प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनेमा भट्टराई ढुक्क छन् । त्यसबेलासम्म उनले राजनीतिक रूपमा निर्वाचन -संविधानसभा, संसद्) को सहमति गर्न पहल गर्ने र सरकारको तर्फबाट आर्थिक समृद्धिका लागि केही काम गर्ने योजना बनाएका छन् । आफूले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेपछि थकित भएका भट्टराईले सरकार छाड्ने बेलामा यी दुई काम गर्न सकेमा भावी राजनीति त्यति जटिल नहुने अड्कल गरेका छन् ।
उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि अथक प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै थाकिनसकेका बताए । ‘अर्को विकल्प नभएसम्म सरकार बेवारिसे अवस्थामा छाड्न मिल्ने कुरा होइन, फेरि राजनीतिक सहमति हुन्छ भने बसिरहने भन्ने पनि होइन,’ उनले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक सहमतिका लागि पहल गर्नुका साथै आर्थिक समृद्धिका लागि केही गर्ने योजना छ ।’ उनले सहमतिका आधारमा अर्को संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेपछि ‘मार्ग प्रशस्त हुने’ बताए । ‘राजनीतिक सहमतिको आधारमा अर्को चुनाव घोषणा गरेपछि मार्ग प्रशस्त हुने हो,’ उनले भने, ‘यहाँ त सहमति गर्नेभन्दा सरकारबारे प्रश्न उठाउनमै समय खर्च भएको छ । सरकारको आयु लम्ब्याउने काम कांग्रेस-एमालेले गरेका छन् ।’
उनका अनुसार जलविद्युत्का क्षेत्रमा पश्चित सेती, दु्रत मार्ग, मध्य पहाडी राजमार्गजस्तो ठूलो आयोजना अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ । राजधानीमा मुख्य गरी माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मको सडक पिच गर्ने र अन्य सडक विस्तार गरिसक्ने योजनामा सरकार छ । भट्टराईले सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलमार्फत सुशासनका केही कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि पौडेलले गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । दसैंसम्म सुशासनको अभियानलाई तीव्रता दिने तयारी छ । निर्वाचनका लागि दलहरूबीच सहमति र सुशासनको क्षेत्रमा अलिकति राम्रो गर्न सके आफ्नो सत्ता बहिर्गमन ‘सुखद’ हुने भट्टराईको ठम्याइ छ ।
बाटो हेर्दै कोइराला
काठमाडौ- कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला अबको सरकारको नेतृत्व लिन इच्छुक छन् । तर सार्वजनिक रूपमा भने उनी खुल्न सकिरहेका छैनन् । किन त ?
‘पार्टीभित्रकै विवाद, घरेलु र बाह्य शक्तिहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको जोड मिलिनसकेका कारण उनी नखुलेका हुन्,’ उनी निकट एक सदस्य भन्छन्, ‘जुन दिन मिल्छ, त्यस दिन कोइराला प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुनेछन् ।’
एमाले र आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार तय गर्न दबाब परिरहँदा पनि कांग्रेस अनिर्णीत हुनुमा बाह्यभन्दा आन्तरिक विवाद नै मुख्य कारण बनेको हो । दलहरूबीच सहमति भएपछि आधा घन्टामै कांग्रेसले सर्वसम्मत उम्मेदवार तय गर्छ भन्ने नेतृत्वको भनाइमा कांग्रेसइतर शक्ति मात्रै नभई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले समेत पत्याइरहेका छैनन् । मूल समस्या नै स्वयं कोइराला वा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलमध्ये कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले दुई नेताबीच (देउवा र पौडेल) को विवाद, घरेलु र बाह्य शक्ति सन्तुलनको हिसाबले कोइराला नै अबको नेतृत्वमा सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार हुन सक्ने बताए । ‘अहिलेसम्म शासकीय लोभ नदेखाएका त्यागी छवि भएका र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र शक्ति सन्तुलन हिसाबले पनि कोइराला कांग्रेसका लागि अन्तिम कार्ड हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘देउवाजी र पौडेलजीबीच सर्वसम्मत वातावरण हुन नसकेमा त्यो अन्तिम कार्ड खुल्छ/खुलाउनुपर्छ ।’
तर कोइराला स्वयं सार्वजनिक नभएको अवस्थामा असली उम्मेदवार देउवा र पौडेलमध्ये एक हुने केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्काको तर्क छ । यसअघि केन्द्रीय कार्यसमितिले सहमतिको उम्मेदवार देउवालाई र बहुमतीय उम्मेदवार पौडेललाई बनाउने निर्णय परिवर्तन नगरेको र कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा दाबीसमेत नगरेको अवस्थामा तीन जनालाई आफूले प्रतिस्पर्धी नमानेको उनी बताउँछन् ।
कोइरालाले भने प्रमुख दलहरूबीच कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति नहुँदै आफूले नाम सार्वजनिक गर्दा पौडेल आफ्नो पक्षबाट बिच्कन सक्ने खतरा देखेका छन् । पौडेल बिच्किएर देउवा शिविरमा गए या आफ्नो छुट्टै अस्तित्व खोज्न थाले आफू कमजोर हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । बाह्य शक्ति सन्तुलन र पार्टीभित्र उत्पन्न हुन सक्ने विवाद मिलाउन उनी भित्र-भित्र एकैसाथ लागिरहेका छन् । त्यसमा कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, खुमबहादुर खड्का, उपाध्यायलगायत नेता लागेका छन् । माओवादीले कोइराला र देउवामध्ये एकलाई साथ दिन सक्ने बताएको छ ।
‘धेरैअघि निर्णय गरेर पार्टीभित्र विवाद चर्काउने मौका दिनुभन्दा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भइसकेपछि कोइराला आफूलाई अघि सार्ने मुढमा हुनुहुन्छ,’ कोइराला निकट ती सदस्यले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था आएमा घरेलु र बाह्य कारणले पनि कोइराला नै उम्मेदवार हुने अवस्था आउँछ ।’
खड्का पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कोइरालालाई अघि सार्नुपर्छ भन्ने तर्कसँग सहमत छैनन् । ‘दुइटा (देउवा र पौडेल) मिलेर तेस्रो (कोइराला) लाई नमान्ने अवस्था आयो भने के गर्ने नि ?’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले को हुने भन्ने विवाद गरेर होइन, आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर बाहिर सर्वसम्मत निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।’ केन्द्रीय समितिमा सुविधाजनक बहुमत रहेकाले उम्मेदवार बन्न कोइरालाका लागि असहज छैन । त्योभन्दा पनि उनलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन फलामको चिउरा बनेको छ । दक्षिण छिमेकको विभिन्न शक्तिकेन्द्रबीच देखिएको अन्योलताको प्रभाव पनि यतिबेला कांग्रेसमा देखिएको नेताहरू बताउँछन् । ‘दक्षिण छिमेकको एउटा लाइनले कांग्रेस- एमालेलाई उचालिरहेको छ । तर असली लाइनले बाबुरामलाई नै साथ दिएको छ,’ एक नेताले भने, ‘शक्तिकेन्द्रबीच नै प्रस्ट नहुँदासम्म कांग्रेस निर्णय लिन सक्ने ठाउँमा पुग्न नसकेको हो ।’ उपाध्याय कांग्रेसले उम्मेदवार तय नगर्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूलाई खेल्ने मौका हुने र जसले पार्टीभित्र झनै विवाद बढाउने तर्क गर्छन् । ‘पार्टीभित्र उम्मेदवारको निर्णय नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले कांग्रेसभित्र पनि विभिन्न व्यक्तिलाई उचाल्ने काम गर्न सक्छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘संक्रमणकाललाई निकास दिने हो भने नेतृत्वले ‘रिस्क’ पनि लिनुपर्छ ।’
खड्का सहमतीय वातावरण नबन्दै त्यस्तो ‘रिस्क’ लिँदा आत्मघाती गोल हुन सक्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले छाडेर सहमतीय सरकारको प्रस्ताव लगेमा, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएमा या राष्ट्रपतिले भट्टराई सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माणका लागि आह्वान गरेको खण्डमा बाहेक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्न हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘गरेमा कांग्रेस ठूलो चक्रब्यूहमा फस्छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन गाह्रो हुन्छ ।’
