मैले छाडे माघ १९ जस्तो स्थिति आउँछ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ब्राजिलमा गत साता सम्पन्न दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन ‘रियो प्लस ट्वान्टी’मा सहभागी भई सोमबार स्वदेश फर्कने बेला विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा पत्रकारहरुसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

रियो प्लस ट्वान्टी १० वर्षयताको विश्व स्तरको सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको घटना थियो। हामीले शान्ति र संविधानको प्रक्रिया जुन किसिमले अगाडि बढाएका छौं, जुन बिन्दुमा पुगेर संविधान निर्माणको काममा अवरोध हुन पुग्यो, सर्वोच्च अदालतका कारण संविधानसभा स्वतः विघटन हुन पुगेको हो, त्यहीँबाट अगाडि बढेर समाधान खोज्नुपर्छ। यसका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ। यसमा कुनै पनि शंका नराख्दा हुन्छ।

 जहाँसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग भेटको कुरा छ, त्यो धेरै महŒवपूर्ण रह्यो। एउटा महत्वपूर्ण छिमेकी हुनुको नाताले यहाँको शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राख्नु स्वाभाविक थियो। यसबारे उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। मैले शान्ति तथा संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा हामी दृढ छौं, यसका कुनै पनि आशंका राख्नु पर्ने, चिन्ता लिनु पर्ने ठाउँ छैन भनेँ। उहाँ आश्वस्त हुनुभएको मैले पाएँ।

यो त बाल हठ जस्तो हो। बच्चाले त्यही खेलौना चाहियो भनेर गनगन गरे जस्तो। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको बच्चाको खेलौना होइन। फेरि कसैले माग्दैमा दिने र ख्यालठट्टा हल्काफुल्का विषय यो होइन। अन्तरिम संविधानअनुसार अहिलेको जुन सरकार छ, त्यसको कुनै पनि विकल्प छैन। निर्वाचनमार्फत व्यवस्थापिका संसदबाट अर्को सरकार नबनेसम्म यो सरकार रहन्छ। त्यसैले यसमा अन्य कुरा गर्नुको म कुनै तुक देख्दिनँ। संवैधानिक प्रक्रिया भत्कायौं भने माघ १९ मा जे भएको थियो, देशले जस्तो दुःख पाएको थियो त्यस्तै स्थिति आउन सक्छ। त्यतातिर हामी कसैले पनि सोच्नु हुँदैन। हामी जिम्मेवार ढंगले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं। नयाँ निर्वाचन भएर व्यवस्थापिका संसद आएपछि जनताले जे फैसला गर्छन्, त्यसका आधारमा नयाँ सरकार बन्छ र त्योभन्दा पहिले यही सरकार रहन्छ। त्यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ।

यो त हाम्रो आन्तरिक विषय हो। कसैले चासो राख्ने कुरा पनि होइन र भन्ने कुरा पनि होइन। उहाँले यहाँको शान्ति प्रक्रिया, स्थिरता, स्थायित्व कस्तो रहन्छ भन्ने चासो राख्नुभयो। र, त्यसमा निश्चिन्त रहेको मैले पाएँ। जुन प्रकारको प्रचारबाजी यहाँ गरिन्छ, त्यस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मैले पाइनँ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासविच बान कि मुनसँग भेट्दा होस् या थुप्रै देशका प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रक्रियाबाट उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। किनकि शान्ति र संविधान, लोकतन्त्रको बाटोमा हामी धेरै अगाडि बढेका छौं। अब सानातिना घटना, दुर्घटनाले यो बाटोको अन्त्य हुँदैन। यसमा सबै निश्चिन्त हुनुहुन्छ। तपाईं, हामी पनि निश्चिन्त हुनुपर्छ। दुर्भाग्य के भइदियो भने, संसारले शान्ति र लोकतन्त्रलाई एक ढंगले बुझ्ने, हामी चाहिँ बुझेर पनि बुझ पचाएजस्तो गरिरहेका छौं।

दलहरुबीच संवादको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। पहिले पनि हामीले एकपक्षीय, दुईपक्षीय रुपमा कुराकानी गरेका थियौं। म उता गइसकेपछि चार पक्षको बीचमा कुराकानी भएको छ र एउटा सकारात्मक सुरुवात भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। म अब त्यसलाई थप थदारुकताका साथ अगाडि बढाउँछु। अब निर्वाचनलाई कसरी बेलैमा सम्पन्न गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेर छलफल हुन्छ। त्यसका निम्ति सबै विषय र एजेन्डामा छलफल हुनसक्छ। अहिले व्यवस्थापिका संसदविहीनताको अवस्था छ। त्यो निर्माणका निम्ति निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प छैन। फेरि त्यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौं। त्यसका निम्ति सरकार तयार छ।

बच्चा आफूले भनेजस्तो खेलौना नपाए भने रुन्छ, एकछिन टाउको ठोक्छ, विस्तारै थाक्छ, त्यसपछि आफ्नो नियमित दिनचर्यामा लाग्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसमा तपाईहरु ढुक्क रहनु भए हुन्छ। मैले यसलाई त्यति ठूलो विषय ठानेको छैन।

त्यो विलकुल गलत हो। हाम्रो पार्टी के स्पष्ट छ भने अहिलेको अन्तरिम संविधानअनुसार अर्को निर्वाचनमार्फत व्यवस्थापिका संसद नबनेसम्म अर्को वैधानिक सरकार बन्ने ठाउँ छैन। यसमा प्रस्ट हुन म सबैलाई आग्रह गर्छु। अहिले यहाँ मैले छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने प्रश्न होइन। यो सरकार जतिबेला व्यवस्थापिका संसद रहेको संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो, त्यतिबेला वैधताप्राप्त बहुमतप्राप्त सरकार थियो र अर्को व्यवस्थापिका संसद नबनेसम्म यो सरकारको विकल्प छैन । यतिबेला सवैधानिक संकट सिर्जना गर्ने काम मबाट हुँदैन। मैले मैदान छोडिदिनु भनेको संविधान र राजनीतिक शून्यता पैदा हुनु, संवैधानिक संकट पैदा हुनु हुन्छ। माघ १९ जस्तो बन्ने स्थिति आउँछ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन र त्यो गर्ने पक्षमा म छैन।

यसको फैसला चुनावले गर्छ, त्यसैले त हामी चुनावमा जाउँ भन्दैछौं। अहिले बहुमत, अल्पमतको कुनै अर्थ छैन। व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा को फुट्यो, को फुटेन भन्ने कुनै पनि वैधानिक काुननी अर्थ रहँदैन। खालि एउटा प्रोपोगान्डाका निम्ति भन्ने विषयबाहेक जति मान्छे भित्र आए पनि गए पनि केही अर्थ हुँदैन। अब फैसला निर्वाचनले गर्छ।

पहिलो कुरो मैले राजीनामा दिन्छु भनेकै छैन। अहिलेको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार राजीनामा दिएर अर्को सरकार बन्ने ठाउँ छैन। कि त तपाईंहरुले नै वैधानिक तरिकाले कसरी सरकार बन्छ, त्यो देखाइदिनु पर्‍यो। होइन, अवैधानिक, असंवैधानिक तरिकाले हो भने बेग्लै कुरा हो। संवैधानिक तरिकाले अर्को सरकार बन्ने ठाउँ छैन। त्यसैले यो विषयमा अनावश्यक ढंगले वितण्डापूर्ण तर्क गर्नुको म कुनै तुक देख्दिनँ। मेरो भनाइ के मात्र हो भने यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ। यसअघि वैशाख २१ गते सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएकै थियौं। तर केही पार्टीहरु आवेगात्मक रुपमा बीचमा छोडेर जानुभो। फेरि उहाँहरुलाई सरकारमा समावेश गरेर राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिन सकिन्छ। मेरो आशय त्यो थियो र अहिले पनि त्यही हो।

बजेटका विषयमा हामी सहमति बनाउँछौं। यतिबेला व्यवस्थापिका संसद नभएकाले अध्यादेशमार्फत ल्याउनुको हामीसँग विकल्प छैन। जसरी दुईवटा आर्थिक अपराधसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गरेका छौं, त्यसरी नै बजेट पनि अध्यादेशमार्फत जारी हुन्छ।

हामीले सहमति खोज्ने भनेको तिनै विषयमा हो। अन्तरिम संविधान २०६३ मा अर्को संविधनसभाको परिकल्पना गरिएको थिएन, तर परिस्थीतिबस हामी निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आयो। त्यसो भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा टेकेर जुन हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदैछौं, त्यसअनुरुप संविधान र कानुनका केही प्रावधान हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति बनाउने, सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानको प्रयोग गरेर त्यसलाई जारी गर्ने। यो प्रक्रियाबाट हामी जानुपर्छ। र, निर्वाचनसम्बन्धी सवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको हकमा पनि हामी त्यही गर्छौं र गर्नुपर्छ।

संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक हुन्छ भन्ने पनि संविधानमा लेखिया हुँदैन। तर, विशिष्ट परिस्थितिले विशिष्ट समाधानको माग गर्छ र त्यसका निम्ति हामीले बाटो खोज्नुपर्छ, बाटो निस्कन्छ।

संविधानसभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना म देख्दिन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट स्वतः विघटन भएको हुनाले संविधानसभा फेरि ब्युँतिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

बिलकुल होइन। हाम्रो पार्टी फुटेको हो भन्ने म मान्दिनँ। केही साथीहरु अलिकति रुष्ट भएर बाहिर निस्कनुभएको हो। घरझगडा हुँदा, लोग्ने-स्वास्नीबीच झगडा हुँदा लोग्ने केही दिन बाहिर बरालिएर फर्किएर आउँछ। छोराछोरी पनि त्यसरी नै दुई, चार दिन रुष्ट भएर जान्छन् र आउँछन्। अब हाम्रो हकमा पनि केही साथीहरु जानुभएको छ। फेरि विस्तारै उहाँहरु आउनुहुन्छ। यसलाई म फुट भनेर मान्ने पक्षमा छैन।

यो सम्मेलन धेरै महत्वपूर्ण थियो। कतिपयले नबुझेर वा बुझ पचाएर यसको अलिकति विरोध गर्न खोजेजस्तो देखियो। त्यसो गरेको भए ठूलो दुर्भाग्य हुन्थ्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अहिले पनि हाम्रो छवि राम्रो छ। म के भन्न चाहन्छु भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जुन अपेक्षा हामीसँग गरेको छ, त्यसअनुरुप हामी सबैले व्यवहार गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर हाम्रा पार्टीगत, व्यक्तिगत मतभिन्नता हुन सक्छन्, त्यसलाई राष्ट्रिय विषयसँग जोडेर, राज्यका हितभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि कुरा राख्नु हुँदैन। त्यसैले हामी सबैले एउटा परिपक्व राष्ट्रको रुपमा व्यवहार गरौं भन्ने मेरो आग्रह हो।