काठमाडौं – राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्येको एक न्यायपालिका सिद्धान्ततः र व्यवहारिक रुपमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ । नागरिकको अन्तिम भरोसा नै न्यायपालिका हो । तर बेलाबेला यसमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपाली राजनीतिको विडम्बना नै भनौं राज्यका हरेक निकायलाई दलीयकरण गरिएको छ । यतिसम्म कि अदालतबाट हुने कतिपय फैसला र आदेशमा समेत राजनीतिक गन्ध भेटिन्छ । निष्पक्ष न्यायका लागि नेपाल बारको भूमिका कस्तो रहन्छ ? राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको संविधान संशोधनको मुद्दा र बेथिति सुधारका लागि बारले उठाएको न्यायपालिकाको समग्र पुनर्संरचनालगायतमा केन्द्रीत रहेर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
तपाईले भर्खरै न्यायपालिका पुनर्संरचनाको घोषणा गर्नुभएको छ, यसको अन्तर्य के हो ?
नेपाल बार सँधै न्यायिक सुधारको पक्षमा रहिआएको छ । न्यायपालिकाको मात्र कुरा होइन, मुलुकको लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधानको जगेर्ना र रक्षा गर्नु पनि बारको कर्तव्य हो । राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये न्यायपालिका हामीसँग बढी सम्बन्धित छ । यसमा भएका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा विगतमा पनि ठूला आन्दोलनहरू गर्यो । अहिले हेर्दा के सुधार भयो त ? बारका कार्यसमितिहरू देशैभर छन् । सबैतिरबाट मूल्याङ्कन गर्दा हामीले के पायौं भने न्यायिक सुधार गर्न नसकिएकै अवस्था रहेछ । हामीले कुरा राखेको राख्यै छौं तर सुधार हुन सकेन । केही अदालतले तत्कालै गरिदिनुपर्ने विषयहरू थिए । अदालतको नेतृत्व भनौं या न्यायपरिषदको नेतृत्व, कतिपय कुरामा नकारात्मक ढंगले गएको देख्यौं । जस्तो, अहिले न्यायाधीशहरूको सेवासर्तको विषयलाई लिएर जारी गरिएको जुन नियमावली छ, त्यसले न्यायाधीशहरूका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना गरिदिएको छ । एउटै कारणले मात्र बारले पुनर्संरचनाको कुरा उठाएको होइन ।
संरचनाप्रति नै यति धेरै असन्तुष्टि किन ?
व्यापक असन्तुष्टि छ । जस्तो अहिले विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट गएका व्यक्तिहरू मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार र सचिवहरूबाट जानेहरू अन्य व्यक्तिभन्दा माथि हुने भनिएको छ । जब कि उनीहरूको न्याय सेवाको जागिर त त्यहीँ छ । न्याय सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद भनेको मुख्य रजिस्ट्रार हो । मुख्य रजिस्ट्रारलाई फलानो ठाउँमा जाँदा तिमी एक नम्बर वा दुई नम्बरमा जान्छौ भन्दा जो वर्षौंदेखि काम गरिराखेका छन्, उनीहरूलाई त मर्का पर्यो । समग्रमा न्यायाधीश असन्तुष्ट छन्, कानून व्यवसायी असन्तुष्ट छन्, सेवाग्राही असन्तुष्ट छन् । न्यायालयको ‘एक्टिभिटी’ हेरेर यसरी असन्तुष्टि बढ्न थाल्ने हो भने हामी थेग्न सक्छौं ? त्यसैले हामीले यो पुनर्संरचनाको कुरा उठाएका हौं ।
तर न्यायालय शुद्धीकरणका लागि बार बोल्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ नि ?
एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्छ, तर दोष समग्र न्यायालय र कानून व्यवसायीले भोग्नु परिरहेको छ । कसैले गल्ती गरे उन्मुक्तिका लागि नभई कारबाहीका लागि छानबिन हुनुपर्छ । हामी न्यायमुर्तिको सम्मान गर्छौं । अदालतमा व्यापार गर्न होइन, न्याय दिन जाने हो । कोही न्यायाधीशले व्यापारी जस्तो पैसा कमाएर बैंक ब्यालेन्स गर्छु भनेर सोच्न पाउँदैन । न्यायपालिकामाथि लागेको आरोपलाई अहिले खण्डित गर्न सक्ने अवस्था छैन । अबको यो कुरामा खबरदारी गर्नेर्छौं ।
उसोभए लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि न्यायपालिकाको अवस्था उस्तै हो ?
हिजो राज्य पुनःसंरचनाको कुरा गर्दा राजनीतिक पुनःसंरचना गर्यौं । ठिक छ, त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष होलान् । तर न्यायपालिकालाई हामीले छोएनौं । हिजो जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । हाइकोर्टहरु मजबुत हुनुपर्छ । उच्च अदालत अभिलेख अदालतका रूपमा परिणत हुनुपर्छ । त्यहाँ आउने ह्युमन रिसोर्स अथवा जजहरू पनि सक्षम हुनुपर्यो । बारले यही पवित्र उद्देश्यका साथ कुराहरू राखेको हो । हाम्रो मूल नारा नै ‘सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित बारः न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार’ भन्ने छ । यसका निम्ति संविधानमा पनि समयअनुसार सुधारको खाँचो छ ।
यतिखेर संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
नेपाल बार एसोसिएन संविधानमै उल्लेख भएको संस्था हो, त्यसैले संविधानमा बारको दायित्व पनि छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा संविधानको प्रयोग कसरी भयो ? संविधानले ठिक रूपमा काम गर्न सक्यो कि सकेन ? संविधानमा कहाँ–कहाँ समस्या देखियो ? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले यसलाई कसरी प्रयोग गरे ? यी प्रश्नलाई लिएर अब रिभ्यु गरिनुपर्छ । संविधानमा देखिएका अन्य कमजोरी पनि संशोधनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । संविधानका यी कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि हामीले धेरै कुरा हेरेका छौं । अहिलेको शासनसत्ता हामीले चाहेको शासनसत्ता हो । यसमा समावेशिता छ, तीन तहको सरकार छ । तर सबै कुरा ठिकठाक रूपमा चलेको छ त ? हिजो संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा हतार थियो । अहिले फुर्सदमा हामीले त्यो हतारोमा बनाएको संविधान कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । अहिले प्रयोग गर्दा तत्कालीन समयमा भएका कमी–कमजोरी आईरहेका छन् । सर्वप्रथमतः यी कुरा पत्ता लगाउनुपर्ने थियो । बारले यसका लागि नौ सदस्यीय समिति गठन गर्यो । यसले सातै प्रदेशमा पुगेर राय–सुझाव संकलन गर्यो । केही महत्वपूर्ण सुझाव देशभरका कानून व्यवसायीले दिनुभयो । यसलाई अझ परिष्कृत गरेर बारले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै औपचारिक रूपमा संविधान संशोधनको कुरा बहसमा ल्यायो । यदि हामीले संविधानलाई जनआकांक्षा अनुरुप संशोधन गर्न सकेनौं भने अब संविधान भाँचिन्छ ।
दुई दलको सरकार बन्नुको पछाडि संविधान संशोधन पनि एजेन्डा थियो, तर बाहिर आशंका र विरोध सुनिन्छ नि ?
वर्तमान सरकार गठनको मुख्य एजेन्डा संविधान सशोधन भएको देखिन्छ, तर यो प्रारम्भिक रूपमा रहेको हामीले बुझेका छौं । दुई दल मिलेर बलियो सरकार बनाएका कारण संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौं । व्यवस्थापिकाबाट भएका कामहरू कानून अनुसार होस्, कार्यपालिकाबाट हुने कार्य जनताको पक्षमा हुनुपर्ने कुरा गर्दै आएका छौं । जनताका अधिकार हनन हुन खोज्दा हरेकपटक अग्रमोर्चामा रहेर हामीले कार्यपालिकाको विरोध गरेका छौं । बार भनेको न्यायको अवैतनिक सिपाही हो । त्यसैले संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि बार अघि-अघि अनि दलहरू पछि-पछि भएका छन् । विगतमा पनि बार नै संविधानका बारेमा अग्रमोर्चामा रहेको थियो । अहिले के देखियो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । जनता सन्तुष्ट छैनन् के कारणले भन्दाखेरि संसद प्रभावकारी भएन ।
ऐन, कानून निर्माणको कामलाई संसदले धेरै प्राथमिकता दिन नसक्नुको कारण के होला, के लाग्छ यहाँलाई ?
संसदमा जाने व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रभावकारिता के हो बुझ्नुभएन । उहाँहरू शक्तिमा लाग्नुभयो । उहाँलाई मन्त्री चाहियो या त उहाँहरू के मा लाग्नुभयो भन्दाखेरि कि बजेटमा लाग्नुभयो । संसदको काम भनेको कानून बनाउने हो । संसदले के गर्नुपर्छ भन्ने भूमिका त बुझ्नुपर्यो नि । संसदको भूमिकाको विषयमा नै उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाँहीं । त्यसैले हामीले आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्यो । भूमिका बुझ्ने व्यक्तिलाई संसदमा पुर्याउनुपर्यो ।
भनेपछि राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध भएनन् ?
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको ठाउँ मात्रै संसदलाई बनाउन खोज्नुभयो । यो गलत भएको हो । राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो संसदलाई बनाउनु भएन । राजनीतिक दलले संसदलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाउन थाल्नुभयो भने संसदीय व्यवस्था फेल हुन्छ । संसदीय व्यवस्था समाप्त भएर जान्छ । संसद् भनेको कानून जानेको, कानून बुझेको, कानून व्याख्या गर्न सक्ने, कानून निर्माणको लागि योगदान गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । विडम्बना हामी कहाँ त्यसो हुन सकेन ।
संविधान संशोधनको उपयुक्त समय आएकै हो त ?
संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष पुग्दै गर्दा धेरै असमझदारीहरू देखिन थाले । राजनीतिक दलहरूका बिचमा पनि देखिन थाले । हाम्रो प्रयोगमा पनि देखिन थाल्यो । न्यायपालिकाभित्र हामी लडाइँमा छौं । त्यहाँ पनि हामीले संविधान मिचियो भनिराखेका छौं । अहिले संविधान संशोधन गरेर जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुस् भन्ने नेपाल बार एशोसिएशनको माग हो । देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध गर्न आर्थिक नीति बनाउनुपर्ला बनाउनुस् । आवश्यक कानून पनि बनाउनुस् । त्यसका लागि अनुसन्धान गर्नुस् । हामी यसैको आवाज उठाइरहेका छौं ।***
