संविधानसभाको अवसानपछि दलहरू एकअर्काविरुद्ध चर्को आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । त्यहीबीचबाट राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिइएका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ प्रस्ताव कान्तिपुरमार्फत् सार्वजनिक गरे, ‘राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा राजनीतिक सहमति भए संविधानसभा पुनस्र्थापनाको बाटो खुल्छ ।’ संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन वा पुनस्र्थापनामध्ये एउटा विकल्पमा जाने भन्नेदेखि माओवादीको चरम अन्तरसंघर्षलगायतका विषयमा दाहालसँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले शनिबार गरेको कुराकानीःतपाईंको पार्टीको सरकारले संविधानसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्यो, तपाईंचाहिं अहिले त्यसैको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो विरोधाभास किन ?
मेरो विचारमा यो विरोधाभासपूर्ण कुरा होइन । बुझाइमा रहेको भ्रम मात्रै हो । (जेठ) १४ गते नचाहँदा-नचाहँदै संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो । भोलिपल्टै मैले पत्रकार सम्मेलन गरी भनेको थिएँ कि राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको आवश्यकता झन् बढ्यो । हिजो संविधानसभा हुँदा बरु कम सहमति भए पनि संविधानसभा छ भन्ने हुन्थ्यो । अहिले संविधानसभा नरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलबीच सहमति अनिवार्य छ । दलहरूबीच सहमति गराउन कांग्रेस र एमालेतर्फबाट चर्चामा आएका थुप्रै विषयमध्ये एउटा संविधानसभा पुनस्र्थापना पनि थियो । त्यसपछि मैले संविधानसभा पुनस्र्थापनामा छलफलका लागि तयार छौं भनेको हो । हाम्रो प्राथमिकताको उत्तम विकल्प र सर्वोच्च (अदालत) को फैसला त संविधानसभाको निर्वाचन नै हो, तर संविधानसभा निर्वाचन गर्नका निम्ति सहमति अनिवार्य छ । सहमति बनाउन दलहरूले चर्चामा ल्याएको पुनस्र्थापनामा छलफल गर्न हामी पनि तयार छौं भनेको हो । यसरी बुझ्दा त्यहाँ अन्तरविरोध छैन, बरु राम्रो तादात्म्य छ ।
यसमा दलहरूबीच सहमति कसरी होला र ?
यो कुन बेलामा हुन सक्छ भने संविधानसभामा जुन मुद्दामा सहमति गर्दागर्दै असफल भयौं, तिनै मुद्दामा अहिले सहमति भयो भने अथवा पहिचानका आधारमा संघीयता र प्रदेशको संख्यामा सहमति भयो भने पुनस्र्थापनाको विकल्प खुलेर आउँछ । यी मुद्दामा सहमति नभईर् पुनस्र्थापना औचित्यपूर्ण हुँदैन ।
संविधानसभा पुनस्र्थापना हुन सक्ने संवैधानिक र कानुनी आधार त देखिँदैन नि ?
संवैधानिक र कानुनी आधारभन्दा पनि राजनीतिक दलबीच सहमति नै ठूलो आधार हो । किनकि नेपालको इतिहासमा पहिले पनि विघटित भइसकेको संसद्लाई आन्दोलनको बलमा, राजनीतिक दलहरूको आग्रहमा पुनस्र्थापित गरिएको छ । हामीले यो घटनाक्रम देखिसकेको हो । अहिले पहिचानका आधारमा संघीयता भयो भने त्यस्ता बाटा खुल्न सक्छन् ।
पुनस्र्थापनका विषयमा तपाईं र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै धारणा मिलेको देखिँदैन त ?
संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सर्वोच्चको फैसला र हामीले त्यही निर्णय गरिसकेको स्थितिमा प्राथमिकता भनेको निर्वाचन नै हो, यसमा हाम्रो कहीं पनि विवाद छैन । दोस्रो, मैले भनेको के हो भने निर्वाचन गर्न पनि दलहरूबीच पनि सहमति चाहिन्छ । पहिचानका आधारमा संघीयता, जुन मुद्दामा सहमति नभई संविधानसभा भंग भएको थियो, त्यो मुद्दामा सहमति भयो भने त्यसले पुनस्र्थापना गर्न पनि ढोका खोल्छ । यसबारे हाम्रो पार्टीमा विवाद छैन ।
अरू पार्टीका नेताहरूसँग कुरा हुँदा चुनावी मानसिकता बढी पाउनुहुन्छ कि पुनस्र्थापनाका पक्षमा ?
संवैधानिक र अदालतको निर्णय हेर्दा निर्वाचन नै ठीक भन्ने म पाउँछु, राजनीतिक नेताहरू आदिको धारणा पनि । तर फेरि नेपालको समग्र राजनीतिलाई विचार गर्दा आर्थिक व्ययभार, जनतालाई हैरानी र उनीहरूको मनस्थिति हेर्दा दलहरूबीच सहमति भएर निर्वाचन भए पनि प्रतिनिधिसभा वा संसद्को निर्वाचन भइदिए हुन्थ्यो, एकैचोटि राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।
तपाईं मंसिर ७ गते संवैधानिक, राजनीतिक र प्राविधिक हिसाबले निर्वाचन सम्भव देख्नुहुन्छ ?
दलहरूबीच सहमति र दृढइच्छाशक्ति हुने हो भने सम्भव छ । निर्वाचन आयोगले त हामी तयार छौं भनिसकेको छ । जहाँसम्म कानुन, ऐनका कुरा छन्, दलबीच सहमति भए अध्यादेशबाट सजिलै मिलाउन सकिन्छ । त्यसकारण फेरि मंसिरमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन्छ कि हुँदैन, आवश्यक ऐनकानुन अध्यादेशबाट बनाउन दलहरू तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यसमा भर पर्छ ।
कांग्रेस, एमालेलगायत बिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनलाई पहिलो सर्त राखेको देखिन्छ, यसका निम्ति तयार हुनुहुन्छ ?
विपक्षीले बाबुरामजीले छोड्नुपर्यो भनेका छन्, त्यसमा म कुनै तर्क र दम देख्दिनँ । पार्टीहरूले बाबुरामजीको राजीनामालाई मात्र सर्त बनाए भने बुझ्नुपर्छ, सहमति नगर्ने कुरा गरे । सहमति हो भने समग्र सहमतिभित्रै सरकार कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पनि पर्छ । समग्र राजनीतिक सहमतिभित्रै सरकारको नेतृत्वबारे छलफल हुन सक्छ । तर अरू राजनीतिक सहमतिको कुरा केही नगर्ने, हिजो संविधानका विमतिमा सहमति गर्ने कुरै नगर्ने, बाबुरामजीको राजीनामा मात्रै माग्ने कुरा बिल्कुलै गलत हो । अहिले उहाँको राजीनामा आउँदैन, दिनु पनि हुँदैन ।
सहमतीय सरकारमा कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमा जान सहमत हुनुहुन्न ?
हामीले पाँचबुँदे सहमति गरी सहमतीय सरकारको कुरा गरेकै हो । संविधानसभा, संघीयतासहित सबै विषयमा सहमति गरौं, हामी नेतृत्व छोड्न तयार छौं भनेकै हो । जेठ १४ गते राति ९/१० बजेतिर सरकार छोड्न तयार भएरै गएका थियौं । १४ गते बिहानै प्रधानमन्त्री, म र महराजी बसेर छलफल गरेका थियौं- सरकार छाड्ने र संविधान बनाउने भनेर । बाहिर भनेजस्तो माओवादीले सरकार छाड्नै चाहेन भन्ने होइन । अहिले परिस्थितिमा परिवर्तन आएकाले राजनीतिक सहमति गरेर संविधानका मूलभूत मुद्दामा सहमति गर्न आवश्यक छ । त्यसमा सहमति भयो भने नेतृत्वमा टाँसिइरहने माओवादीको चाहना छैन ।
राष्ट्रपतिले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने चर्चाबारे के भन्नुहुन्छ ?
अहिले राष्ट्रपतिजीबाट सरकार हटाउने कुरा हुन सक्दैन । संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक, नैतिक कतैबाट हेर्दा पनि अहिले राष्ट्रपतिले सरकारलाई अपदस्थ गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रपतिलाई हामीले ‘सेरेमोनियल’ भनेर मानेको हो । मैले राष्ट्रपतिजीसँग कुरा गर्दा पनि उहाँमा सरकार हटाउने कुरा देखिनँ । दलहरूले सहमति गरून् भन्ने उहाँको भनाइचाहिं प्रस्ट झल्किन्थ्यो । उहाँले यो सरकार निरन्तर जाओस् भन्ने भन्दा छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सहमति होस् र आफूलाई सजिलो होस् भन्नुभएको छ ।
दलहरूबीच कहिलेसम्ममा सहमति होला ?
सहमतिको विकल्प छैन, तर आआफ्नो राजनीतिक अवस्था स्पष्ट गर्न अझै एकाध महिना लाग्छ । वर्षा लाग्छ, सकिन्छ, फेरि सहमतिको मौसम आउँछ । ठूला चाड आउँछन्, चियापानहरू हुन्छन्, भाइचारा सम्बन्ध बन्दै जान्छ, अनि सहमति होला । तर वार्ताचाहिं छिट्टै सुरु हुन्छ ।
सहमतिको कुरा गरे पनि तपाईंहरू चर्को आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिनुभएको छ, यसरी कसरी संवादको वातावरण बन्ला ?
हिजोको समीक्षाका क्रममा जे भएको हो, त्यो भन्नैपर्ने हुन्छ । माओवादी, कांग्रेस, मधेसी मोर्चालगायतले आफूलाई जे लाग्छ, त्यो भन्नैपर्ने हुन्छ । हामी सहमतिमा बस्दाबस्दै पनि आरोप-प्रत्यारोप भएको छ । हिजो एकले अर्कालाई सिध्याउने गरी युद्ध गरेका बेलामा त सहमति भयो भने अहिले किन हुन नसक्ने ? फेरि बसेर सहमति हुन सक्छ ।
हाम्रो मुख्य विवाद पहिचानका आधारमा संघीयतामा जाने कि नजाने भन्नेमै हो, अरू कुरा सबै सहायक हुन् । हाम्रो भनाइ के छ भने नेपाली जनता धेरै अगाडि बढिसकेका छन्, अब पनि एकात्मक सत्ता कायम गर्छु भन्ने मान्यता छोडिदिनुपर्छ नेताहरूले । जनताको परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पार्टी र नेताहरू तयार हुनुपर्छ । उहाँहरूले मान्नुभएन भने अप्ठ्यारो माओवादीलाई होइन, उहाँहरूलाई हुन्छ । जुनसुकै आन्दोलनमा जानोस्, भविष्य अन्धकार कांग्रेस, एमालेकै हुन्छ ।
आफैंले वर्षौंदेखि मागेको संविधानसभा संविधान नै नबनाई मेटिँदा तपाईंहरूलाई पीडाबोध भएन ?
धेरै पीडाबोध हामीलाई नै भएको छ, किनभने संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर सबभन्दा धेरै आन्दोलन र बलिदान हामीले नै गरेको हो । यसलाई बचाउ खोज्दाखोज्दै नसकेकाले क्षमायाचना गरिसकेका छौं । तर हामीले जनताका एजेन्डा छाडेका छैनौं । जनताका परिवर्तनका एजेन्डा बचाएको हुनाले जनता र राष्ट्रपति जिम्मेवारीबाट दायाँबायाँ गरेका छैनौँ । हामीले फेरि पनि संविधानसभा निर्वाचन भनेका छौं । जनतालाई नै शक्तिशाली मानेका छौं ।
तपाईंहरूले अन्य दलहरूसँग सरसल्लाह नगरी निर्वाचनको घोषणा गरेकाले समस्या उत्पन्न भएजस्तो लाग्दैन ?
जेठ १४ गते राति ११ बजे बसेर त्यहाँ मिल्ने स्थिति थिएन । तर ताजा निर्वाचन एउटा विकल्प हो भन्ने त सर्वोच्चको फैसला आएपछि सबैलाई थाहै थियो । ताजा निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर बाटामा नारा लागेको पनि थियो । अहिले संविधानसभा अवसान भएकामा कतिपयले गोहीको आँसु चुहाएको जस्तो देख्छु । उनीहरूले ताजा निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर संविधानसभाको हलभित्रै नारा लगाएका थिए । हाम्रो पार्टीका असन्तुष्ट साथीहरूले पनि यताउता गर्न पाइँदैन, ताजा निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेका थिए । कांग्रेसभित्र पनि त्यही थियो । यो संविधानसभा निर्वाचनको कुरा आकाशबाट ल्याएको होइन । संविधान बनेन भने म्याद थप्न पाइँदैन, अर्को निर्वाचन वा जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भनेर मंसिरमै सर्वोच्चले भनेको थियो ।
राति ११ बज्न लागिसकेका बेला हामीलाई ताजा निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैनजस्तो लाग्यो । मैले १२ बजेभन्दा अगाडि संविधानसभाको बैठक सुरु गरौं भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ । चार दिनसम्म बैठक चलाऔं भन्दा साथीहरू नमानेपछि १२ बजेअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरोस् र राष्ट्रपतिकहाँ पुग्दा त्यसको वैधानिकता हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा तुरुन्त घोषणा गर्नु परेको हो ।
माओवादीले विभिन्न जनजातिलाई उछालेर देशलाई धु्रवीकरणतिर धकेलिरहेको छ भन्ने आरोप छ नि ?
हाम्रो जातीय साम्प्रदायिकता खल्बल्याउने बिल्कुल चाहना होइन । हामीले जातीय राज्य बनाउन खोजेको आरोप पनि गलत छ । यहाँ बुझाइमा फरक परेको हो । हामीकहाँ विगत अढाइ सय वर्षदेखि एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यस्था रहँदै आयो । त्यो राज्यले अरू जाति, भाषा, संस्कृति र हक-अधिकारमाथि अतिक्रमण र भेदभाव गर्यो । त्यसको अन्त्य गर्न साझा रूपमा नेपालको मूल प्रवाहमा संगठित भएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यो जातीय कुरा होइन । समाजलाई कसरी समतामूलक बनाउने रु कसरी एक जातिले अर्को जातिलाई गरिरहेको भेदभाव अन्त्य गर्ने रु भन्ने मात्रै हो । यो कुनै जातभातको समस्या होइन, ‘नेसनालिटी’ को कुरा हो । आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो भयो भने मात्र राष्ट्र बलियो हुने हो । कतिपयले सबै जातजातिलाई अधिकार दिइयो भने झन् भाँडभैलो हुन्छ भन्ने सोचाइ बनाएको देख्छु, त्यो ठीक होइन । हाम्रो विचारमा जातीय समस्या पनि वर्गीय समस्या हो । बाहुन, क्षत्रीले नै लामो समयदेखि शासन गर्दै आएको पनि त सत्य हो । उनीहरूको संस्कृति र भाषा राष्ट्रिय भयो, अब अरूलाई अधिकार दिने कुरामा किन कन्जुस्याइँ गर्नुपर्यो ? सबै जातजातिलाई समान अवसर दिने राज्य बनाउने कि भेदभाव कायम राख्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख मुद्दा हो ।
अहिले नेपाली समाजमा पहाड र मधेस, बाहुन-क्षत्री र जनजाति समुदायबीच विभाजन बढ्दै गएको देखिन्छ, यो धु्रवीकरण डरलाग्दो हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन ?
अहिले जातजातिबीच विभाजन ल्याउने कोसिस भइरहेको छ । हामीले समातामूलक समाज बनाऔं, सबै भेदभावको अन्त्य गरौं भन्दा एकात्मक राज्य चाहनेहरूले साम्प्रदायिक स्वरूप दिने प्रयास गर्छन् । म जनयुद्धको नेतृत्व गर्दा विभिन्न स्वायत्त प्रदेश बनाउने बेला बाहुन, क्षत्री, जनजाति, महिला जो भए पनि उनीहरूबीच असाध्यै राम्रो एकता देख्थेँ । हामी त्यहाँ नयाँ नेपालको चित्र देख्थ्यौं । तर, यता आइसकेपछि कांग्रेस, एमालेका नेता र हिजोका राजावादीहरूले सम्पूर्ण जातजातिलाई अधिकार दिनेभन्दा नदिनेतिर लगिदिए । हाम्रो सोचाइ सबैलाई अधिकार दिई साझा फूलबारी बनाउने हो । एकात्मक र सामन्ती सोचाइ भएकाहरूले त्यसलाई साम्प्रदायिक स्वरूप दिन खोजेका छन् ।
जातीय कुरा गरेर माओवादीले एमाले फुटाउन खोजेको आरोप तपाईंहरूमाथि लागेको छ नि ?
बिनाआधारको पूर्वाग्रही आरोप हो यो । साँच्चै भन्ने हो भने माओवादीलाई फुटाउन कांग्रेस र एमालेले बल गरेका छन् । माओवादीको वैचारिक मतभेदभित्र छिरेर हस्ताक्षर अभियान कति चलाउनुभयो उहाँहरूले रु सरकारको कुरा गरेर अन्त्यमा ल्याएर माओवादी पार्टी फुटाउन खोजियो । उहाँहरूले सरकार ढाल्ने कुरा गरेपछि ९माओवादी० पार्टी फुटाउन सकिन्छ भन्ने थियो । हामीले त संघीयताका मुद्दामा सहमत हुनेजति एक ठाउँमा आऔं मात्र भनेको हो । राजनीतिक मुद्दामा सहमति गरौं भनेका हौं । हामीले फुटाएर कांग्रेस, एमाले फुट्ने हो र रु हामीले संविधानसभाभित्रका मुद्दामा हस्ताक्षर गराउनु पार्टी फुटाउने कुरा हुँदैन । तर सरकार ढाल्न माओवादीका मान्छे बोलाएर हस्ताक्षर गराउनु पार्टी फुटाउने प्रयास गर्नु हो । के कांग्रेस र एमालेका मान्छेहरूसँग किरण (मोहन वैद्य) जीको कुरा मिल्छ त ? छेउटुप्पो मिल्दैन ।
माओवादी फुट्न लागेको तपाईंहरूको आफ्नै कमजोरीले होइन ?
मैले यसमा मुद्दै नमिल्नेसँग मिलेर पार्टी फुटाउन खोजियो भनेको हो, किरणजीहरूको गल्ती नै छैन भनेको होइन । किरणजीसँग मेरो विवाद भएको विषय त अर्कै हो । शान्ति प्रक्रियामा आउनु गल्ती थियो, संविधानसभाबाट संविधान बनाउन खोज्नु पनि गल्ती थियो भन्ने उहाँहरूको तर्क हो । किरणजीको भनाइ त सेना समायोजन गर्न हुँदैनथ्यो, जनवादी क्रान्ति छोडियो भन्ने छ । यो सबै मुद्दामा किरणजीभन्दा कांग्रेस, एमालेसँग मेरो मिल्नुपर्ने हो । मिलेकै पनि छ । तर सरकार ढाल्न किरणजी जोसुकैसँग मिल्न खोज्नुको कारण के हो ?
तपाईंहरूको आन्तरिक विवाद अहिले कहाँ पुग्यो ?
अस्ति भर्खर किरणजी र हामी संस्थापन पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । हामीले एकताको अपिल गरिरहेका छौं, छलफल भएको छ । असार १ गते किरणजीले ९राष्ट्रिय कार्यकर्ता० भेला बोलाउनुभएको छ, हामी चाहन्छौं त्यो भेलाले एकता प्रस्ताव पारित गरोस् । यतिबेला एकताको विकल्प छैन । मलाई के लाग्छ भने जेठ १४ अघि केही शंका थियो, संस्थापनप्रति । सायद अध्यक्षले सेना समायोजनमा सबै कुरा उदार भएर छोडेजस्तै सविधान र संघीयता पनि छोडिहाल्छ भन्ने थियो । उहाँहरू विदेशी शक्तिले संविधान बनाएर पठाएको छ, सुटकेसमा राखिएको छ भन्नुहुन्थ्यो । १४ गते राति घोषणा गर्छ भन्ने थियो, त्यस्तो त भएन । प्रचण्डले पहिचानसहितको संघीयता पनि छोडेन । भनेपछि अब पार्टी एकता हुने आधार बलियो भयो ।
यदि किरणजीको चिन्ता संघीयताकै हो भने अब त नेतृत्वले सत्य सावित गर्यो नि र अब एकताबद्ध हुने आधार बन्यो । मैले किरणजीलाई भनिरहेको छु, पार्टीभित्र बहस हुन्छ, स्वाभाविक हो । कहिलकाहीँ पार्टी फुट्छन् र फुट्नुपर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा कतैबाट जोख्दा-नाप्दा पनि माओवादी पार्टी फुट्नु हुँदैन । नेपालको राजनीति यति तरल अवस्था छ( संविधानसभाको निर्वाचन मंसिरमा हुनेरनहुने भन्ने शंका पनि छ । समग्र देशको राजनीति कसरी जाला भन्ने अन्योल छ । यस्तो बेलामा किरणजीहरू फुट्न खोज्नुभयो भने बिल्कुल गलत हुन्छ । मैले अस्ति पनि किरणजीलाई भनेँ- फुट्ने नै हो भने पाँच-सात महिनापछि हेरौं । यो फुट्ने बेलै होइन । विचार र राजनीति फरक परे सल्लाहमै फुटौंला भनेको छु । मैले त एउटै भेला गरौं, सबै साथीहरूबीच छलफल गरौं, सल्लाहबाटै हिँडे पनि हुन्छ भनेको छु ।
पार्टी एकताका लागि तपाईं अध्यक्ष पद त्याग्न तयार हुनुभएको हो ?
मैले यदि एकै ठाउँमा बस्ने र अध्यक्षले राजीनामा दिँदा पार्टी एकता हुन्छ भने मलाई अध्यक्ष पद छोड्न गाह्रो छैन भनेको हो । म यो कुरा अहिले पनि भन्छु । मैले यो कुरा चुनबाङ बैठकमा पनि भनेको हुँ । त्यहाँ मैले बाचुन्जेल पार्टी अध्यक्ष हुने तरिका छोड्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । त्यो पारित पनि भएको थियो । मैले मानसिकता के बनाएको छु भने बाँचुन्जेल पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो पद्धतिले कम्युनिस्टहरूलाई हित पनि गरेन । माओत्सेतुङ मर्ने बेलासम्म पार्टी अध्यक्ष भइरहनुभयो । यो पद्धति प्रजातान्त्रिक होइन भन्ने मान्यता मैले गहिरोसँग विचार गरी चुनबाङ बैठकमा राखेको थिएँ । यो जानकारी होस् कि मैले राजीनामा दिने कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको होइन । यसको अर्थ पहिले अध्यक्ष पद छाड्ने, अनि पार्टी एकता हुने भन्ने होइन । मैले पद छाड्ने, गल्ती पनि स्वीकार गर्ने हुन सक्दैन । मैले गल्ती गरेँ भन्ने लागेकै छैन । केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर यस्तो गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने गरियो भने म जे त्याग गर्न पनि तयार छु ।
तपाईं र प्रधानमन्त्री भट्टराईको शान्ति र संविधानको कार्यदिशा नै असफल भयो भन्ने आरोप छ नि ?
किरणजीहरूको भनाइ यो प्रक्रियाबाट संविधान र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने होइन भन्ने थियो । यो बाटो नै बेठीक भयो भन्ने लागे पनि शान्ति र संविधानविरुद्ध जान सक्ने अवस्था थिएन । जसरी भए पनि शान्ति र संविधान हुनुपर्छ, नभए बर्बाद हुन्छ भन्ने अर्को सोचाइ पनि थियो । म के ठान्थेँ भने हामीले शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्नुपर्छ । तर संविधान बनाउने भनेको आत्मसमर्पण गर्ने होइन । हामी जनताको एजेन्डा बोकेर अन्तिम समयसम्म लाग्यौं, तर संविधान बन्न दिइएन । मैले संविधान बनोस् भनेरै सेना समायोजनमा जोखिम मोलें । संविधानसभामा पनि तीन सय मुद्दा थिए, घटाउँदै राज्य पुनसर्ंरचनासम्म त ल्याएकै हो । त्यसको नेतृत्व पनि प्रचण्डले गरेको ऐतिहासिक तथ्य हो ।
संघीयता छाडेर संविधान बनाएको भए फेरि ०४७ सालको संविधान बन्थ्यो । त्यसको के अर्थ हुन्थ्यो रु त्यसैले कार्यदिशा सफल भयो भन्ने मेरो विश्लेषण छ । किरणजीहरूको कार्यदिशा असफल भयो । कांग्रेसले भनेजस्तो संविधान बनेको भए कार्यदिशा सिद्धिन्थ्यो । माओवादीले भनेजस्तो संविधान बनेको भए पनि यो कार्यनीति सिद्धिन्थ्यो । न माओवादी सफल भएर यो कार्यनीतिको औचित्य सिद्धियो, न माओवादी असफल भएर माओवादीको कार्यनीति सिद्धियो । यस्तो बेला कसरी कार्यनीति असफल भयो रु कसरी कार्यनीतिको आवश्यकता सिद्धियो रु कार्यदिशाको औचित्य अझ सिद्ध भयो । संविधानसभाबाट जनताको संविधान बनाउने मुद्दा अहिले पनि ज्युकात्युँ छ । मुद्दा ज्युँदै रहँदा कार्यनीति कसरी सिद्धिन्छ ?
पार्टी विभाजनतिर जान्छ कि एकतातिर, के लाग्छ ?
छलफल हुँदै जाँदा तत्कालै पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने लागेको छैन । यद्यपि व्यवहारतः पार्टी एक पनि छैन । जिल्ला-जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनेका छन्, बैठक पनि बसेकै छ । अहिले दुवै पक्षको राष्ट्रिय भेला र विस्तारित बैठक डाकिएको छ । मेरो कोसिस मिल्नुपर्छ भन्ने छ । त्यो भयो भने किरणजीको राष्ट्रिय भेलाले र हाम्रो विस्तारित बैठक दुवैले एकताको प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावना पनि छ । केही लागेन भने अन्त्यमा ‘युद्धविराम’ गरेर भए पनि पार्टी एकता जोगाउने सम्भावना छ ।
