माओवादी–मधेसवादी गठबन्धन तोडाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रमुख दलहरु सहमत भए । पाँच बुँदे ‘राजनीतिक सहमति’मा माओवादी, कांग्रेस, मधेसी मोर्चाको नेतृत्वसँगै संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि हस्ताक्षर गरे । सहमतिबमोजिम बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अन्य दल सामेल भए पनि एमाले बाहिरै रह्यो । केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेतृत्वको हस्ताक्षरमा नै गम्भीर प्रश्न उठाएपछि एमाले सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगेको छ । यसै प्रसंगमा कान्तिपुर संवाददाता दुर्गा खनालले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई सोधेका छन्–एमाले भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा जान्छ कि जाँदैन ?
हामी सरकारमा जाने अवस्थामै थियौं तर बिनासोधपुछ मन्त्रालयका संरचना खडा गर्ने, कार्यविभाजन गर्ने गरेकाले अवरोध भएको छ । हामीले यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गर्ने भनेका छौं । वार्ता सन्तोषजनक भए सोच्न सकिन्छ । गलत कुरा सच्चिनुपर्छ, एमालेको उचित सम्मान हुनुपर्छ ।
कस्तो सम्मान चाहिएको हो ?
सरकारमा जानुअघि नीति तथा कार्यक्रम र पोर्टफोलियोमा सहमति हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन, संयुक्त सरकार बनाउने भएपछि पहिले यी कुरामा सहमति नभई हुँदैनथ्यो तर त्यसो नगरी विस्तार गर्ने काम भएको छ । यी सब काम एमालेलाई सहभागी नगराउनकै लागि भइरहेका हुन् कि रु
मन्त्रालयकै कुरोले अड्केको रहेछ हैन ?
एमाले जसले जे दिन्छ, जुठो कुरा खाने होइन । प्रधानमन्त्रीको शैली पनि राम्रो देखिएन । छलफल र सहमतिबाट मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएन ।
संविधान प्रमुख हो भन्ने अनि सत्ताकै कुरामा अल्झिनु कत्तिको सुहाउँछ ?
एमाले संविधान निर्माणलाई नै प्रमुखता दिँदै आएको पार्टी हो र कहिल्यै सत्तालाई प्राथमिकता दिँदैन । तर सहमतिअनुसार अघि बढ्ने भएपछि सबै काम सहमतिमै हुनुपर्थ्यो नि । किन एकलौटी ढंगले गरियो त रु एमाले सरकारमा सहभागी नभइकन पनि संविधान निर्माणमा लाग्छ र लाग्दै आएको छ ।
आफैंले हस्ताक्षर गरेको सहमति केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउन नसकेर यस्तो निर्णय गर्नुभएको हैन ?
त्यस्तो होइन । केन्द्रीय समितिमा पनि सहमति र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको क्रियाकलापमा असन्तुष्टि रह्यो र त्यहीअनुसार निर्णय आएको हो ।
