- कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौ- राष्ट्रपति रामवरण यादवले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गराउन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।विधेयक पास नहुँदा मुलुक कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा औंल्याउँदै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन समयमै कानुन बनाएर अघि बढ्न राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई सचेत गराएका हुन् ।
राष्ट्रपतिले बुधबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई बोलाएर करिब डेढ घन्टा छलफल गरेका थिए । सरकारले यससम्बन्धी विधेयक पेस गरे पनि माओवादीभित्रकै वैद्य समूहको अवरोधका कारण पारित हुन सकेको छैन । वैद्य समूहले विधेयक राष्ट्रहित अनुकूल नभएको भन्दै पारित गर्न नदिने बताउँदै आएको छ । नेताहरूसँगको भेटमा विरोधको विषयबारे पनि राष्ट्रपतिले चासो राखेको स्रोतले बतायो ।
छलफलबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलगायत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संसद्मा प्रस्तुत विधेयक सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपतिको चिन्ता व्यक्त भएको बताए । ‘राष्ट्रपतिको मुख्य चासो नै मुलुक कालोसूचीमा नपरोस्, त्यस अप्ठ्यारोबाट कसरी बचाउन सकिन्छ त्यसको उपाय अवलम्बन गर्नुहोस् भनेर चासो व्यक्त गर्नुभयो,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उल्लेख गर्दै कोइरालाले भने, ‘उहाँको आग्रह कालोसूचीबाट बचाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने थियो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल
-एफएटीएफ) को शुक्रबार पेरिसमा हुने ‘प्लेनरी’ बैठकले कानुन नबनाएका आधारमा नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना रहेपछि राष्ट्रपतिले यसमा चासो प्रकट गर्दै नेताहरूलाई बोलाएर ‘अप्ठ्यारो’ फुकाउन आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारसम्म संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने प्रयासमा पार्टीभित्र र बाहिर छलफल अघि बढाएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका अनुसार राष्ट्रपतिले सरकारमा रहेका जिम्मेवार तहका व्यक्तिबाट मुलुकको अखण्डतालाई असर पुग्ने गरी दिएका अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रपतिले दुःख प्रकट गरेका थिए । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार पछिल्लो समयमा यस्ता अभिव्यक्ति एउटा प्रवृत्तिको रूपमा देखिन थालेको भन्दै राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । ‘आमजनताले पार्टी र तिनका नेताहरूलाई हेर्ने हुन् । नेताहरूले नै अन्योल र भ्रामक कुराहरू गरिदिने हो भने जनता कसरी आश्वस्त हुने ? राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले भने, ‘नेताहरूले त्यसो गर्न हुँदैन ।’
एमाले अध्यक्ष खनालले राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक बोल्नुपर्ने सरकारी ओहदामा रहेको जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय रहेको बताए । ‘राष्ट्रपतिबाट चिन्ता व्यक्त भो, हामीले पनि एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय हो भन्यौं,’ खनालले भने ।
तीन दलका नेतासँग राष्ट्रपतिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे बढी छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपतिले शान्ति प्रक्रियामा अहिले देखिइरहेका समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेमा चासोसमेत व्यक्त गरेका दाहालले बताए ।
‘शान्ति प्रक्रिया कति भरपर्दो रूपमा अघि बढिरहेको छ ? यसमा देखिएका चुन्ाौती कसरी समाधान हुन्छन् ? हाल देखिएका साना/मसिना चुनौती कसरी हल हुन सक्छन् भन्ने चासो राष्ट्रपतिको थियो,’ दाहालले
भने । राष्ट्रपतिले संविधानसभाको म्याद थप भएपछि संविधान निर्माणको दिशामा खासै काम अघि बढ्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रपति यादवले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनलाई कुनै पनि दलले स्वामित्व नलिएकोप्रति नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘साढे तीन वर्षपछि आयोग गठन हुन पुग्यो । तर त्यसको रिपोर्टलाई प्रमुख दल कसैले स्वामित्व लिएको छैन । यसलाई जनताले कसरी बुझ्ने ? राष्ट्रपतिको भनाइ थियो, ‘समस्या छ भने समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तर रिपोर्टलाई पन्छाएर चर्को कुरा गरेर मात्रै हल हुँदैन । यसमा चाँडो समाधान खोज्नुहोस् ।’ उनले चुरेभावर संरक्षण हुन नसकेकोप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । दलका नेता र कार्यकर्ताको संलग्नतामा नै वन विनाश हुन थालेको भन्दै राष्ट्रपति यादवले सरकार मात्रै नभएर राजनीतिक दललाई पनि चुरे संरक्षणमा लाग्न आग्रह गरे । ‘चुरेमाथि अन्धाधुन्द आक्रमण भइरहेको छ । राजनीतिक दलकै संलग्नतामा यस्तो आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै दाहालले भने ।
