- गोविन्द परियार
काठमाडौं- सरकारले करार सर्त पूरा नगरेको भन्दै राजधानीको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिजमा चलाउँदै आएको विदेशी कम्पनीलाई सेयर बेच्न रोक लगाएको छ।
पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेको २ हजार ७ सय रोपनी जग्गामा फैलिएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सिंगापुरको एलएम सुविर ब्रदर्स कम्पनीले सन् १९९५ मा ३० वर्षे लिजमा लिएको थियो। पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको उक्त रिसोर्ट २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल ट्रस्ट कार्यालयअन्तर्गत छ।
करारअनुसार सन् २००० सम्म रिसोर्टमा ५० कोठा र २००५ सम्म सय कोठा बनाउनुपर्ने सर्त छ। उक्त कम्पनीले २००५ सम्म ६५ कोठामात्रै बनाएको थियो। दुई वर्षअघि ९० पुर्याइएको छ। अझै १० कोठा बनाउन बाँकी छ।
‘सात वर्षअघि बनाइसक्नुपर्ने सयवटा कोठा अझै बनेको छैन,’ नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका सचिव श्रीधर गौतमले नागरिकसँग भने, ‘सर्त पूरा नभएकाले करार गरेको कम्पनीको शतप्रतिशत सेयर बिक्री गर्नेबारे निर्णय हुन सकेन।’
एलएम सुविर ब्रदर्स कम्पनीले घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै नेपालकै हवाइ र पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय यति समूहलाई आफ्नो सबै सेयर बेच्न पाऊँ भन्दै एक वर्षअघि नेपाल ट्रस्ट कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो। कार्यालयले भने सर्त पूरा नगरेको भन्दै बेच्न दिएको छैन।
यति समूहले दुई वर्षअघि ४९ प्रतिशत सेयर ३५ करोड रुपैयाँमा किनिसकेको छ। यसबारे ट्रस्टलाई औपचारिक जानकारी भने हालसम्म दिइएको छैन। अहिले पूरै सेयर बिक्रीको निवेदन परेपछि हालै भएको बैठकमा ट्रस्ट सञ्चालक समितिले स्वीकृति नदिएको हो।
देशमा गणतन्त्र घोषणापछि सन् २०१० अप्रिल १८ मा नेपाल ट्रस्ट कार्यालय र एलएम सुविर ब्रदर्स कम्पनीबीच पहिलेकै सर्त जस्ताको तस्तै राखी नयाँ सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको दफा २६ मा ३० वर्षे लिज सम्झौता गरेको एलएम ब्रदर्सले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर करार अवधिभर कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘४९ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको औपचारिक जानकारी पनि हामीलाई आएको छैन,’ सचिव गौतमले भने, ‘शतप्रतिशत सेयर बिक्री गर्न पाऊँ भन्ने निवेदन भने दर्ता भएर बसेको छ।’
प्रधानमन्त्री संरक्षक हुने ट्रस्ट सञ्चालक समितिमा गृहमन्त्री अध्यक्ष, मुख्यसचिव उपाध्यक्ष, ट्रस्ट कार्यालयका सचिव सदस्य-सचिव र गृह, कानुन, अर्थ, शिक्षा, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य छन्।
सन् १९९५ अगस्ट १६ मा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग र एलएम सुविर ब्रदर्सबीच गाकेर्ण रिसोर्ट ३० वर्षसम्म लिजमा दिने सहमति भएको थियो।
