Deneme Bonusu Veren Siteler
आइतबार, पौष ०७, २०८१
Sunday, December 22, 2024
  • किरण भण्डारी
काठमाडौं- मध्याह्न बाह्र बजे। ‘मेजर इन्सिडेन्ट सपोर्ट टास्क फोर्स’ लेखिएको प्रहरीका दुई ट्रक साइरन बजाउँदै सिंहदरबारतिर हुइँकिए। गोली गठ्ठा र प्लास्टिकको कवच बोकेका प्रहरी ट्रकमा खचाखच छन्। ट्रक सरासर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र पुगेर अडियो। के विपत्ति परेछ भनेर रमिता हेर्न अरू मन्त्रालयका कर्मचारी ओइरिए।
‘सरकारी कर्मचारीले नै मन्त्रालयमा तोडफोड गरे भन्ने खबर आयो,’ प्रहरी निरीक्षक पवन भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘हामी आदेश पालना गर्न आएका हौं, अरू के-के भएको हो थाहा भएन।’ उनका अनुसार सिंहदरबार प्रहरीको सुरक्षाले नपुगेपछि थप बल मगाइएको रहेछ।
ट्रकबाट ओर्लिएर पुरुष र महिला प्रहरीले पहिले मन्त्रालय भवन घेरे। दक्षिण र उत्तरका दुवै ढोकामा पहरा दिए। कोलाहलजस्तै भयो। भित्र पसेका बाहिरियालाई निकाले।
चौरमा निलो सुट (निजामती पोसाक) लगाएका पाँच सयभन्दा बढीको भिड छ। फाट्टफुट्ट महिला पनि छन्। निकालिएकाहरू त्यहीँ आएर मिसिए।
सामान्य प्रशासनले कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्म १ हजार ७ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरेकोमा चित्त नबुझेर उनीहरू विरोधमा ओर्लेका रहेछन्। त्यसमा सत्तारुढ माओवादी निकटसहित पाँच कर्मचारी संगठनका नेता र समर्थक थिए। एमाले र मधेसी कर्मचारी संगठनको पनि सहभागिता थियो। उनीहरू सबै मन्त्रालयविरुद्ध धावा बोल्न आएका। केही कागजात कब्जामा लिए। तोडफोड गर्न भने भ्याएनन्। प्रहरीले समयमै पुगेर मन्त्रालयभित्र घुसेका सबै आन्दोलनकारी कर्मचारीलाई बाहिर निकाले।
कर्मचारीहरूको यो संयुक्त आन्दोलनको जड रहेछ- ‘घुस’।
‘घुस खाएर सरुवा गरियो। न्याय, अन्याय हेरिएन। घुस खान पाइने कार्यालयमा अहिले घुस खाने अड्डामै बसिरहेकाहरू नै गए,’ एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले भने, ‘पैसा खाएर कम्पनी रजिस्ट्रारबाट वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक रोजगारबाट मालपोत, मालपोतबाट यातायात सरुवा गरिएको छ।’
सामान्यले गरेको सरुवाका सबै निर्णय बदर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘आज कर्मचारीलाई घोक्र्याएर बाहिर निकाल्यौं, सरकारले सरुवा सच्याएन भने हामी मन्त्रालय मात्र हैन, सिंहदरबारै तालाबन्दी गर्दिन्छौं,’ पोखरेलले भने।
आन्दोलनमा सहभागी हुन आइपुगेका वन मन्त्रालय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष विश्व काफ्लेका अनुसार ‘कसैले सधैं घुस खाने अड्डा पाइरहने, कोही सधैं पिल्सिरहनुपर्ने भएकाले’ न्याय दिलाउन जम्मा भएका हुन्।
कर्मचारीको आन्दोलनबारे थाहा पाएपछि मन्त्री रामकुमार यादव र सचिव तिलकराम शर्मा मन्त्रालय नै आएनन्। उनीहरूले मोबाइल अफ गरेका थिए। अराजक भीडले सामान्यका सबै कर्मचारीलाई बाहिर निकाले। एकजना सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी मात्र कार्यकक्ष छाड्न मानेनन्। बसिरहे। प्रहरी आएपछि अरू कर्मचारी पनि काममा फर्के।
‘माघ २२ गते भएको कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र माघ २७ गतेको खरिदार, सुब्बा, अधिकृत, उपसचिवको सरुवामा चित्त बुझेन भन्दै संगठनका साथीहरू ताला बोकेर आन्दोलन गर्न आउनुभएको रहेछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भण्डारीले भने, ‘कुरा गरेर समाधान निकालौं, म कोठा छोड्दिनँ भनेँ।’
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सामान्यमा भएको बबन्डरको जानकारी पाएपछि मुख्यसचिव माधव घिमिरेले सचिव शर्मालाई ‘जिम्मेवारीबाट नभागी कार्यालय जान’ अह्राएका थिए। उनी साँझ ४ बजेसम्म अफिस आएनन्। त्यहाँबाट कर्मचारी तितरबितर भए भन्ने थाहा पाएपछि मात्र उनी मन्त्रालय फर्के। त्यसपछि उनको नेतृत्वमा पाँच कर्मचारी संगठनका नेतासँग वार्ता सुरु भयो।
वार्ता राति आठ बजेसम्म चल्यो। उनीहरू सहमतिमा आएनन्। ‘हामी पूरै सरुवा बदरभन्दा तल सम्झौता गर्दैनौं,’ पोखरेलले भने, ‘अब मन्त्रीसँग मात्र वार्ता हुन्छ।’
सचिव शर्मा र मन्त्री यादवलाई नागरिकले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन। आन्दोलनमा पायक/अपायक, हिमाल/तराई, केन्द्र/मोफसल, मन्त्रालय/कार्यालय सबैतिर नरमगरम मिलाएर सरुवा गरिएन भन्ने मुद्दालाई संगठनहरूले खासै महŒव दिएका छैनन्। उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत लेनदेनकै विषयमा जोड छ। ‘आर्थिक प्रलोभनमा परी आकर्षक कार्यालयबाट आकर्षक कार्यालयमै सरुवा गरिएकाले हामी गम्भीर भएका छौं,’ त्यसमा उल्लेख छ।
माघमा गर्नुपर्ने सरुवा ‘ब्याकडेट’ राखेर फागुनमा गरी कीर्ते गरेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्। ‘वैदेशिक रोजगार, यातायात, मालपोत, अध्यागमनजस्ता आकर्षक कार्यालयको सरुवामा मात्र मन्त्रीले ध्यान दिए,’ माओवादी निकट संगठनका अध्यक्ष यमनाथ पोखरेलले भने, ‘गाविस सचिव, हुलाक वा जनस्वास्थ्यजस्ता जनताले सेवा पाउने अड्डालाई रित्तै बनाइएको छ।’ माओवादीकै मन्त्री भए पनि अन्यायपूर्ण सरुवा गरिएकाले आन्दोलनको बाटो समात्नुपरेको उनले बताए।
माओवादी नेतृत्वको सामान्य प्रशासनको सरुवा निर्णयमा कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले भने समर्थन गरेको छ। यही निर्णय लागु हुनुपर्छ भन्दै युनियनले सोमबार मन्त्रालयमा धर्नासमेत दियो।
‘पहिलेपहिले राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्थ्यो,’ युनियन अध्यक्ष सुबोध देवकोटाले भने, ‘यसपाला सबैको चित्त बुझ्नेगरी शुद्ध प्रशासनिक निर्णयअनुसार भएको छ।’
माओवादीका कर्मचारी नेताले दिएको सूचीअनुसार हुबहु नभएकाले उनीहरू विरोधमा ओर्लेको उनको आरोप छ। ‘एमालेले सामान्य मन्त्रालय सम्हालेको बेला श्रम, मालपोत, भन्सार, कर पुगेका कर्मचारी यो सरुवामा अन्यत्र पुगे। अंशबन्डामा परिएन भनेर साथीहरू आत्तिएका मात्र हुन्,’ उनले भने।
मन्त्रालयले माघ २७ गते गरेको निर्णयमा १ हजार १ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको छ। पाँच दिनसम्म पनि सरुवापत्र जारी गर्न सकेको छैन। ‘हामीले सचिवको दराजलाई नै सिज गरिदिएका छौं,’ एमाले निकट पोखरेलले भने, ‘पत्र कसरी दिन सक्दा रहेछन् हेरौंला।’
सामान्य मन्त्रालय प्रांगणमा धर्ना बसिरहेका कर्मचारी नेता मुख्यसचिव घिमिरेले डाकेपछि दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषदको भवनतिर लागे। त्यसपछि प्रहरीको विशेष बल पनि फर्कियो। दुई घन्टादेखि भीडको कुरा सुनिरहेका एक प्रहरी अधिकृतले नागरिकसँग भने, ‘यिनीहरू पनि हामीजस्तै सरकारी कर्मचारी होइनन् र। मनपरी गरे पनि कारबाही हुने रहेनछ। उल्टो वार्ता रे। आज मुख्यसचिव। भोलि प्रधानमन्त्रीले डाक्ने।’
उनी अझै मुर्मुरिए, ‘निजामतिकै सिको गरेर प्रहरी र सेनाले पनि धर्म छाड्यो भने के हुन्छ?’
तपाईको प्रतिक्रिया