काठमाडौं – मालपोत कार्यालयमा दुई सय रुपैयाँ घुस खाएका कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपर्छ। घुस फिर्ता दिएको भरमा उनीहरूले कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन्। वैदेशिक रोजगारमा अरब पसेका व्यक्तिले ज्यान गुमाउँदा पाएको लाखौं क्षतिपूर्ति रकम परिवारलाई नदिई आफैं लिने राजदूतलाई पैसा भराएकै भरमा छाडिएको छ। त्यो पनि एकपटक होइन, पटकपटक।
साउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत हमिद अन्सारीले यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। अन्सारीले साउदीमा मृत्यु भएका तीनजनाको परिवारलाई कम्पनीले दिएको क्षतिपूर्ति रकम आफ्नै निजी खातामा राखेर दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारमा भिन्दाभिन्दै उजुरी परेका थिए। त्यसमाथि छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु सट्टा अख्तियारले पीडित परिवार र अन्सारीलाई कार्यालयमै बोलाएर हिनामिना गरेको रकम भराएर मात्रै छाडेको छ।
अन्सारीले आफूमाथि लागेको आरोप स्विकारिसकेका छन्। अख्तियारमा उपस्थित भएर तीन पीडित परिवारलाई हालसम्म ४७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेका छन्। बिहीबारै एक मृतकको परिवारलाई अख्तियार कार्यालयमा कर्मचारीलाई साक्षी राखेर ७ लाख रुपैयाँ दिएका थिए। यसअघि दुई परिवारलाई २०/२० लाख रुपैयाँ दिएका थिए।
‘बुढो मान्छे भएकाले दुस्कृति सच्याउने अवधारणाअनुसार अन्सारीलाई बिगो भराई मुद्दामामिलातर्फ नगएको हुनसक्छ,’ अख्तियार प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले बिहीबार भने।
अन्सारीले बिहीबार बुझाएको ७ लाख रुपैयाँ झन्डै चार वर्षअघि साउदीमा मेसिन चलाउने क्रममा दुर्घटना परेर मृत्यु भएका रोल्पाका खर्कबहादुर घर्तीको क्षतिपूर्ति रकम हो। अन्सारीले अख्तियारका डिएसपी उत्तम पाण्डेलाई साक्षी राखेर रकम बुझाएको घर्तीका आफन्त रमेश पुनले बताए।
‘बल्लतल्ल आज (बिहीबार) क्षतिपूति पाइयो,’ पुनले भने, ‘अख्तियारमा उजुरी गरेको झन्डै ९ महिनापछि अन्सारीले पैसा दिए।’
अख्तियारले यसअघि अन्सारी र घर्तीका परिवारलाई दुईपटक कार्यालयमा डाकेर मिलाउने प्रयास गरेको थियो। क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता दिने तर मुद्दा दायर नगर्ने सहमति बनेपछि पीडित परिवारले बिहीबार पैसा पाएको हो। अख्तियारले पीडित परिवार र अन्सारीलाई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर रकम दिलाएका थिए।
अख्तियार सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले हालसम्म तीन पीडित परिवारलाई अन्सारीले अख्तियार कार्यालयमै उपस्थित भएर रकम उपलब्ध गराएको स्विकारे। अघिल्ला दुई परिवारलाई २०/२० लाख दिए पनि बिहीबार घर्तीका आफन्त पुनले भनेजस्तो ७ लाख नभई ३ लाख ४७ हजार मात्र दिएको उनले बताए। रकम घर्तीकी श्रीमतीले बुझेकी थिइन्।
‘हाम्रैअगाडि दोहोरो कागज गरेर क्षतिपूर्ति रकम बुझेका हुन्,’ सचिव काफ्लेले भने, ‘मृतककी श्रीमतीलाई साथमा एक लाख लैजान दियौं, बाँकी उनको बैंक खातामा राखिदिन्छौं भनेर अख्तियार प्रहरीको जिम्मा लगाएका छौं। सुरक्षा दृष्टिले यसो गरिएको हो।’
करिब चार वर्षअघि एमाले कोटामा साउदीका राजदूत बनेका अन्सारीले झापाका रमेश सुवेदीका परिवारलाई कम्पनीले दिएको एक लाख साउदी रियाल (२० लाख रुपैयाँ) आफ्नै निजी खातामा राखेको गत पुस महिना सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि उनी अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए।
साउदीको कम्पनीले क्षतिपूर्ति पठाएको डेढ वर्ष बित्दा पनि नपाएपछि पीडित परिवार अख्तियारको शरणमा पुगेको थियो। सुवेदीको क्षतिपूर्ति रकम हिनामिना गरेको प्रमाण परराष्ट्र मन्त्रालयले जुटाएपछि सरकारले गत वर्ष अन्सारीलाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको थियो।
पीडितका आफन्तका अनुसार सुवेदीको मृत्यु २०६६ जेठ २२ गते भएको हो। त्यसको दुई महिनापछि कम्पनीले क्षतिपूर्ति रकम बराबरको चेक साउदीस्थित नेपाली दूतावासलाई बुझायो। अन्सारीले उक्त रकम पीडित परिवारलाई दिनु सट्टा निजी खातामा राखेका थिए। सुवेदीका परिवारले अख्तियारमा उजुरी गरेपछि यस वर्षमात्र उक्त रकम पाए।
सुवेदीको क्षतिपूर्ति रकम हिनामिना गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै वैशाखमा रोल्पाका रेगबहादुर बुढामगरको मृत्युपछि बिमा कम्पनीले दिएको एक लाख साउदी रियाल (२० लाख रुपैयाँ) पनि उनले आफ्नै खातामा राखेको भेटियो। बुढामगरका वृद्ध बुवाले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि अन्सारीले सुवेदीका परिवारलाई झैं उनलाई पनि २० लाख रुपैयाँ दिएका थिए। यी दुवै विषयमाथि तत्कालीन अख्तियार सहसचिव रामकुमार आचार्यले अनुसन्धान गरेका थिए।
‘हिनामिना रकम फिर्ता गर्दैमा सजाय माफ हुँदैन। अख्तियारको काम भनेको दुई पक्षलाई मेलामिलाप गराउने होइन। आरोपित व्यक्तिमाथि छानबिन गरी मुद्दा दायर गरी सजाय दिलाउनु हो,’ अख्तियारका एक पूर्वआयुक्तले भने, ‘रकम मात्र फिर्ता दिलाएर आरोपीमाथि कारबाही नबढाउनु अख्तियारको लाचारीपन हो।’
कानुनअनुसार आरोपित व्यक्ति दोषी ठहर भए हिनामिना गरे बराबरको रकम पीडित पक्षलाई र त्यही बराबरको रकम सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ। कसुर गरेबापत जेल सजाय पनि हुन्छ। अन्सारीले भने अख्तियारमै आरोप स्विकार्दै पीडितलाई आफूले हिनामिना गरेको रकम बुझाउँदा समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएन।
‘हिनामिना गरेको रकम फिर्ता गरेकाले उनीमाथि लागेको आरोप स्वतः प्रमाणित हुन्छ,’ ती पूर्वआयुक्तले भने, ‘यस आधारमा उनले सरकारलाई ४७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नबाट बचेका छन्, कसुर गरेबापत पाउने सजाय त छँदैछ।’
