बिहिबार, फाल्गुण १७, २०८०
Thursday, February 29, 2024
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उपधारा २ अनुसार उच्च स्तरिय राज्य पुर्नसंरचना आयोग ९ सदस्यीय २०६८ मंसिर ५ गते गठन भएको हो ।
जसमा माओवादीको तर्फबाट स्टेला तामाङ्ग, मल्ल के सुन्दर, मधेशी मोर्चाबाट सुरेन्द्र महतो कृष्ण हाछेथु , एमाले बाट भोगेन्द्र झा र दलित समुदायको दवाव पछि सहमति मै छानिएको आयोगका अध्यक्ष मदन परियार समेत गरी ६ जना सदस्यहरुले दुई तिहाई बहुमतबाट राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धी बुझाएको प्रतिवेदन चर्चाको विषय बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट आयोगको सदस्यहरु रमेश ढुंगेल, सावित्री गुरुङ्ग र एमालेका सर्वराज खड्का समेत ३ जना सदस्यहरु त्यसमा फरक मत राख्दै अर्को फरक किसिमको राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन पछि विषयगत समितिहरु गठन गर्दा सहमति कै आधारमा राज्य पुर्नसंरचना समिति गठन भई सो समितिले १४ प्रदेशको अवधारणा राखी बहुमतको साथै प्रतिवेदन बुझाएको प्रति नेपाली कांग्रेस र एमाले ले कडा आपति जनाउंदै राज्य पुर्नसंरचनाका लागि उच्च स्तरिय आयोग गठन गर्न दबाब दिदै आएको कारण आयोगको गठन भएको हो । यसरी नेपाली कांग्रेस र एमाले को मात्र दवावमा गठित आयोगले ११ प्रदेश राज्य हुने बहुमत सदस्यले बुझाएको प्रतिवेदन प्रति पुनः एमाले र नेपाली कांग्रेस खनिएको छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा रुचाउदै आएको पुरानो पार्टीहरुको लागि भौगोलिक आधार सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा हुन लागेको संघीय राज्यहरु मन नपराउनु र चित्त दुखाउनु स्वभाविकै हो ।
नेपाल राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा भई सके पछि नेपालमा उत्तर दक्षिण अर्थात हिमाल देखि मधेशसम्म जोडिएको प्रदेश राज्यहरु बनाउने नेपाली कांग्रेस र एमालेको सपना चकनाचुर भएको छ । परिवर्तित अवस्थामा पनि पुरानै सोच र मानसिकता राख्नु एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य पुरानो राजनितिक दलहरुको हक हितमा उचित छैन । एकाइसौं सताब्दीमा पनि जनतालाई मुर्ख बनाउदै लामो समयसम्म शासन गर्ने सोच राख्नु समय अनुकुल देखिदैन ।
उच्च स्तरिय सुझाव आयोगमा एमालेको तर्फबाट प्रस्तावित सदस्य भोगन्द्र झा ले एमाले कांग्रेसका विचारमा साथ नदिई समयको माँग अनुसार तयार गरिएको ११ प्रदेशिय राज्य पुर्नसंरचनाको प्रतिवेदनमा जनताको हकहितमा निस्वार्थ रुपले सोच राख्दै साथ दिएको देखिन्छ । भोगेन्द्र झा को यो निर्णयले धनुषा जिल्ला मात्रै हैन सम्पूर्ण मधेश र हिमाल पहाड गौरबान्वित भएको छ ।
मधेशीलाई फुटाउंदै गुमराहमा पार्दै मधेशलाई भोटको बैंक बनाएको नेपाली कांग्रेस र एमाले मधेश र मधेशी जनताको हितमा कहिले पनि सोचेको छैन । पहाडी मूलका नेताहरुलाई मधेशबाट निर्वाचित गराई सिधा साधा विश्वासी मधेशीहरुलाई ठग्दै शोषण गरि राजनिति गर्दै आएको छ । परिवर्तनकारी शक्ति माओवादी र मधेशी मोर्चा देशको विकास र जनताको हकहितमा चार बुंदे सहमति सम्झौता गरि शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पु¥याउन लागेको बेला अपवित्र गठबन्धन र मधेशीसँगको राष्ट्रघाति सम्झौता गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरु कडा विरोधमा उतार्दै बिना मत्लबको बखेराहरु झिक्दै अनेकौं माँगहरु राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको हो ।
मधेशीमोर्चाले आयोग गठन नगर्ने कडा विरोध गर्दै आएकोले माओवादी र मोर्चाको गठबन्धन सरकारलाई असफल बनाउन तथा गठबन्धन तोड्न राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरिय आयोगको गठन गर्न नेपाली कांग्रेस र एमाले व्यापक दबाव दिएको थियो । तर माओवादी र मोर्चाको धैर्यताले गर्दा सो षड्यन्त्र पनि असफल भएको छ । आयोगले बुझाएको बहुमतिय प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरि नेपाली कांग्रेस र एमाले जनताबाट नाङ्गिदै छन् । शान्ति र संविधानको कट्टर विरोधीको रुपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई नेपाली जनता पहिचान गरिसकेको छ । माओवादीलाई निरंकुशतावादी र मधेशीलाई विखण्डनवादी भनेर गाली गर्दै हिंडेका दलहरु परिवर्तनका दुश्मन हुन र संघीयता चाहेको छैन तथा शान्ति र संविधानको विपक्षमा रहेको कुरा नेपाली जनता राम्ररी बुझेका छन् ।
माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिनु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा नारा जुलुस गर्दै सडक सदन अवरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल पक्ष अहिले मधेशी युवाहरुलाई नेपालको सेना प्रहरी बनाउनु हुँदैन भनेर एड्ी चोटीको बल लगाउंदै सडक सदन मात्रै हैन सर्वोच्च अदालत सम्म दौडधुप गरि दशहजार मधेशी युवाहरुलाई सेना प्रहरीको जागीरबाट रोक लगाउन सफल भएको छ । राज्य पुर्नसंरचना आयोगले बुझाएको ११ प्रदेशीय प्रतिवेदनमा समग्र मधेशलाई अर्थात मेची देखी महाकाली सम्मको मधेश भुभागलाई मधेश–अवध थरुवान र मधेश मिथिला भोजपुरा नामाकरण गरि दुई प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ ।
कानून बमोजिम भविश्यमा यी दुइवटै मधेश प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । कानून वमोजिम भविश्यमा यी दुइवटै मधेश प्रदेश आपसमा मिलापत्र गरि समग्र मधेश स्वायत्त एक थरुहट मधेश प्रदेश बन्न सक्ने संभावनाबाट डराएर नेपाली कांग्रेस एमाले लगायत अन्य पहाडी नेतृत्वका पार्टी आयोगको प्रतिवेदनलाई कडा विरोध गरिरहेको छ । आफैले हठपूर्वक गठन गराएको राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरिय आयोगलाई आफ्नो अनुकुल काम नगरेको कारण गाली गर्नु विरोध गर्नु र त्यसलाई मान्यता नदिनु भन्दा घटियापन चरित्र के होला ? कांग्रेस र एमालेको कुन होला ?
यसरी सर्वसम्मत गठित आयोगलाई NGO तथा INGO को वाहक भन्नु आयोगको कामलाई उपयोगीताहिन भन्नु कति नजायज कुरा हो । ९ सदस्यीय आयोगले दुइ तिहाई बहुमतको आधारमा ल्याएको प्रतिवेदनलाई सहमतिय भएन भन्दै औचित्यहिन हो भन्नु नेपाली कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरु भन्दै हिड्नु लाजमर्दो कुरा हो ।
– लेखक महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया