काठमाडौं, माघ १२ – सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धि तथा सुशासनसम्बन्धि दुई कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सिंहदरवारमा बिहीबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको उपस्थितिमा ती कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो । कार्ययोजनामा वर्तमान सरकारले केही महत्त्वकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम पनि छन् ।
कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारले मुलुकलाई लैजाने गन्तब्य समेटिएको दाबी गरे ।
सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सुशासनसम्बन्धी क्रियाकलाप यस्ता छन्ः
- जिल्ला सदरमुकामदेखि टाढा बसोवास भई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा कठिनाइ भोगिरहेका जनतालाई एकीकृत रुपमा सार्वजनिक सेवा पुर्याउन एकीकृत सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरिने
- हाल प्रभावकारीढंगबाट सञ्चालन हुन नसकेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई पुनः संरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याई प्रभावकारीढंगबाट परिचालन गरिने
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचारसंहिता, २०६८ प्रभावकारीढंगबाट कार्यान्वयन गरिने
- गुनासोको ब्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने । हेलो सरकार कक्षमा प्राप्त भएका जनगुनासोको तत्काल व्यवस्थापन गर्न कम्प्युटर प्रणाली र सञ्जालको विकास गरिने
- तोकिएको क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिने
- चौमासिक रुपमा आय व्यय सार्वजनिक गर्ने पद्धतिलाई नियमितता दिइने
- कार्यालयमा प्राप्त जनगुनासोमा कारवाही गरी सम्बन्धितलाई जानकारी दिने पद्धतिको विकास गरिने
- भ्रष्टाचारविरुद्ध परेका उजुरीहरुमा एक महिनाभित्रमा छानविन गरी टुङ्गो लगाइने
- सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणको लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको शिष्टाचार अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
- मातहत कार्यालयको कामकारबाहीको अनुगमनलाई योजनावद्ध र नियमित बनाइने
- फरक किसिमले सक्षम (अपाङ्ग) को अधिकार संरक्षण र हित प्रवर्द्धन संयन्त्र, २०६८ तथा दलितको अधिकार संरक्षण र हित प्रवर्द्धन संयन्त्र, २०६८ बमोजिम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
- सार्वजनिक विदाका दिनहरू पुनरावलोकन गरी घटाइने स्थानीय निकायहरूमा कर्मचारीहरूको यथाशीघ्र पदपूर्ति गरिने
- दलीय संयन्त्रको खारेजीपश्चात् स्थानीय निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन नहुँदासम्म उत्तरदायी राजनीतिक संयन्त्र बनाई स्थानीय निकायहरुका कामहरुको अनुगमन गरिने
- उपभोक्ता समितिका कामलाई पारदर्शी र उद्देश्यपरक बनाउन समितिहरूको गठन, सञ्चालन र कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गरिने
- सार्वजनिक निकायहरूको कार्यलाई नतिजामुखी बनाउन सरकारका निकायहरूमा नतिजामूलक कार्यसम्पादन ढाँचा क्रमशः लागू गरिने
- नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम र नियमित सेवाप्रवाहको नतिजामूलक परिसूचक सार्वजनिक गरी सूचकहरूको अनुगमन गरिने
- कार्यालयको प्रगति सूचकको आधारमा कर्मचारीको कार्यासम्पादन मूल्याङन गरी उपलब्धिका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था लागू गरिने
- नेपाल सरकारका सबै सचिवहरूको नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रणालिको शुरुवात गरिने
- सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता बढाउन र सेवालाई सुलभ बनाउन तथा मानवीय सम्पर्कबाट हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने
- हालको संख्यामा नबढाउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरिने
- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाई सुदृढीकरण गरी भष्ट्राचार र अनियमितता घटाउने तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर नियमन र नियन्त्रण गर्ने कामलाई जोड दिइने
- राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पुनर्गठन गरिने
- राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान बजाउने सम्बन्धमा संहितार निर्देशिका तीन महिनाभित्र बनाइने ।
- सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने
- मर्यादाक्रम निर्धारण गरी आगामी तीन महिनाभित्र आदेश जारी गरिने
- प्रत्येक गा.वि.स. र नगरपालिकामा सूपथ मूल्यका सहकारी पसलमार्फत अत्यावश्यक वस्तुको वितरणको व्यवस्था ६ महिनाभित्र मिलाइने
