‘मन्त्रीहरु नै ठूला भ्रष्टाचारी’

भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य दोषी राजनीतिक पक्ष हो । राजनीतिक दल र दलबाट चुनिएर आएका शासकको भ्रष्ट प्रवृत्ति र बेइमानीका कारण नै नेपालमा भ्रष्टाचार वर्षेनी बढेको हो । राजनीतिक नेतृत्वमा सदाचार, इमानदारी र नैतिकता नहुँदासम्म भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ । हाम्रा नेता तथा शासकमा सदाचार, इमानदारी र नैतिकताको खडेरी छ । त्यसैले हामीकहाँ भ्रष्टाचार अत्यधिक रूपमा बढेको हो । राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारी र प्रतिबद्धता नहुँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनै सक्दैन । यसका साथै नेपालमा मन्त्रीले सचिव र महानिर्देशक रोज्ने, महानिर्देशकले लेखा अधिकृत र स्टोरकिपर रोज्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारण हो ।

नेपाल यो वर्ष भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये एक सय ५४औँ स्थानमा पुगेको छ । यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । किनकि राजनीतिक नेतृत्वबाट चुनिएर मन्त्री हुन पुगेका नेता मन्त्री हुनासाथ विभिन्न वहानामा कर्मचारीलाई बाध्य पारेर अनुचित कार्य गराउने, भ्रष्टाचार बढाउन प्रेरित गराउने र त्यस्तो कार्य नगरेमा उसलाई ‘थ्रेट’ दिने तथा अवधि नपुगी विभिन्न ठाउँमा सरुवा गराइदिने कार्यले सुशासन कायम हुन कठिन देखिएको छ । जसका कारण पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो । अझ भनौँ ‘रुल अफ ल’ले भन्दा ‘हुल अफ ल’ले बढी काम गरेकाले हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको हो ।

सरकारी क्षेत्रमा । सरकारी क्षेत्रकै कारण निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नेपालको सरकारी क्षेत्रमा प्रहरी, न्यायालय, भन्स्ाार, मालपोत, अस्पताल, राजस्व तथा कर कार्यालय, शिक्षा, भौतिक योजना तथा निर्माण, ऊर्जा, सिँचाइ, स्थानीय निकाय, सेना, विभिन्न उपभोक्ता समितिलगायतको क्षेत्रमा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसमा पनि अहिले आएर स्थानीय निकायको रूपमा रहेको महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरू त भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा नै बनेका छन् ।

बढी भ्रष्टाचार मन्त्रीहरूबाट नै हुने गरेको छ । सरुवा र कार्यक्रम स्वीकृत गर्दासमेत मन्त्रीहरूले पि्रपेड र पोष्टपेड घुस लिने गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले मन्त्रीहरू नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट छन्् । मन्त्रालयको सबैभन्दा माथि टाउको र मुख्य व्यक्तिको रूपमा रहने गरेका मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि अन्य कर्मचारीबाट सुशासनको आशा गर्नु बेकार छ । यसैगरी मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशक र क्षेत्र तथा जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालयप्रमुखहरू भ्रष्ट चरित्रका छन् । केन्द्रमा मन्त्री, सचिव तथा महानिर्देशक र क्षेत्र तथा जिल्लामा कार्यालयप्रमुखको आपसी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारणमा अस्थिरता, असमानता, निष्प्रभावकारिता, दण्डहीनता, अशिष्टता, असंवैधानिकता, उदासीनता र अन्याय, अत्याचार नै हुन् । राजनीतिमा अपराधीकरण बढाउने कार्यमा सरकार र दलहरू नै लागिरहेका छन्, त्यसैले पनि भ्रष्टाचार झाँगिँदै गएको हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको नेक्सस ठेकेदारदेखि मन्त्रीसम्म झाँगिँएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीहरूले मनी, मसल र माफियालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राजनीतिको प्रमुख साधन नै ती तीन पक्षलाई बनाउने गरेका छन् । उच्च राजनीतिक वर्गहरू, उच्च प्रशासकहरू, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र विभिन्नखाले ठेकेदारको संयुक्त गठबन्धनमा नै भ्रष्टाचारको नेक्सस झाँगिँदै जान थालेको छ । यो हामीजस्ता सुशासन चाहने र सुशासनका काम गर्नेहरूका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

भ्रष्टाचारको नेक्सस भत्काउन साह्रै कठिन छ । तर, असम्भव भने छैन । राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्ने हो भने भ्रष्टाचारको नेक्ससलाई सजिलै भत्काउन सकिन्छ । त्यसका साथै सशक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाहेक अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न नपाउने उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको यसप्रकारको संकुचित दायरा बढाउन जरुरी छ । अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायबाहेक अन्य निजीक्षेत्रमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पाउने र मुद्दा चलाउन पाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न सकिएमा भ्रष्टाचारको नेक्सस भत्काउन केही सजिलो हुने थियो ।

पक्कै पनि यहाँले भनेजस्तै सार्वजनिक क्षेत्रमा कैयौँ भ्रष्टाचारी छन् । उनीहरूले अकुत सम्पत्ति पनि आर्जन गरिरहेका छन् । तर, ती भ्रष्टाचारी अहिले यति धेरै बाठा भए कि उनीहरूले आफ्नो आफन्तको नाममा नभएर बाहिरी व्यक्तिको नाममा र कोही-कोहीले त भारतमा लगेरसम्म पैसा लुकाएर राखेको भन्ने जानकारी आएको छ । अख्तियारले आफन्तको नाममा रहेको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्दा उनीहरूको आफन्तको नाममा खासै सम्पत्ति फेला पर्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचारीले लुकाएर राखेको सम्पत्ति पत्ता लगाउन र अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई केही समस्या परेको यथार्थलाई लुकाउन मिल्दैन । तैपनि अख्तियारले इमानदारीपूर्वक भ्रष्टहरूमाथि कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार नगर्न सचेत पार्दै आइरहेको छ ।

सबै भ्रष्टाचारीलाई कठघरामा ल्याउन नसकिएको कुरा सत्य हो । भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण अत्यधिक रूपमा हुने भएकाले पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि अधिकांश भष्टचारीले उन्मुक्ति पाइरहेका देखिन्छन् नि ?

अख्तियारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म भ्रष्टचारीमाथि अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारी भएको पाइए आवश्यक कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आइरहेको छ । हामीले त कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्ने मात्रै हो । कारबाही गर्ने र जेल पठाउने भनेको अदालतले हो । त्यसैले अदालतले भ्रष्टाचारीलाई किन उन्मुक्ति दिएको हो त्यो उसले जान्ने कुरा हो, यसमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन ।

त्यस्तो ठ्याकै उपकरण त छैन तर विश्वका विकसित मुलुकहरूले ‘भ्रष्टाचार ब्यारोमिटर’ प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार नाप्ने गरेको पाइन्छ । यो भ्रष्टाचार ब्यारोमिटर सन् २०१० मा लन्च भएको हो । नेपालमा भने यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले यहाँ भ्रष्टाचार मापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचार मापन गर्न नसकिए पनि अख्तियारमा प्राप्त भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र अख्तियारको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य-प्रमाणका आधारमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र भ्रष्टाचार व्याप्त रहने क्षेत्रहरूको पहिचान गरेका हौँ ।

सर्वप्रथम सरकारले अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । अख्तियारमा पदाधिकारी ल्याउँदा प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व वर्ग र सरकारले निकै सोचविचार गरी ल्याउन जरुरी छ । सरकारले नैतिकवान, इमानदार, तटस्थ, पूर्वाग्रहवाट मुक्त, योग्य, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने, प्रचुर मात्रामा अनुसन्धान गर्ने क्षमताले युक्त, पारदर्शी सोच भएका र परिवर्तन गरौँ भन्ने सोचले भरिपूर्ण भएकालाई आयुक्त बनाउन सकियो भने मात्रै अख्त्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सफल हुनसक्छ । यसका साथै भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक समाज, प्रेस र भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम गरिरहेका संघसंस्थाहरूको एकतासहितको जुझारू आन्दोलन आवश्यक छ ।

संवैधानिक निकायमा छानिने व्यक्तिहरू क्लिन हुन सकेनन् भने अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकाय नै पंगु सावित हुन सक्ने खतरा हुन्छ । अख्तियार पंगु भयो भने भ्रष्टाचार बढ्ने र मुलुक भयावह र अराजकतातर्फ जाने खतरातर्फ सरकारलाई सचेत पार्न चाहन्छु । त्यसैले यसमा सरकार सचेत र संवेदनशील हुन जरुरी छ । सरकारले विकास तल्लो तहबाट सुरु गर्नुपर्छ, तर भ्रष्टाचार हटाउन भने माथिल्लो तहबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ । सामुदायिक विकास भनेको ‘बटम अप एप्रोच’बाट दिगो हुन्छ तर भ्रष्टाचार घटाउन टप डाउन एप्रोचको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ ।