काठमाडौ – सरकारले विशेष व्यवस्था नगरे स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुले १५ प्रतिशत कर काटेरमात्रै निर्धारण गरिएको रकम पाउनेछन् । आयकर ऐन २०५८ अनुसार सरकारले गर्ने भुक्तानीमा १५ प्रतिशत स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने भएकाले कर काटिनेछ । ऐनको दफा ८८ मा सरकारी भुक्तानीमा १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।कात्तिक १५ मा गरिएको सातबुँदे सहमतिमा स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेले दर्जा हेरी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म पाउने उल्लेख छ । कर काटिए अधिकतम ८ लाख पाउने तय भएका लडाकुले ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै पाउनेछन् । न्यूनतम ५ लाख पाउने तोकिएका लडाकुले ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउनेछन् ।
सातबुँदे सहमतिमा बढीमा ६ हजार ५ सय लडाकुलाई मात्र नेपाली सेनामातहत बेग्लै महानिर्देशनालयमा समायोजन गर्ने उल्लेख भए पनि प्रारम्भिक वर्गीकरणमा ९ हजार ७ सयभन्दा बढीले यो विकल्प रोजेका छन् । विशेष समिति मातहतको तथ्यांकअनुसार वर्गीकरणमा सहभागीको संख्या १७ हजार ७४ छ । यसमा समायोजनमा जाने ६ हजार ५ सय र पुनःस्थापना रोज्ने ६ जना घटाउँदा अवकाश रोज्नेको संख्या १० हजार ५ सय ६८ हुन जान्छ ।
दर्जाअनुसार रकम दिँदा सरकारले अनुपातमा प्रतिलडाकु ५ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । त्यस आधारमा १० हजार ५ सय ६८ लडाकुको अवकाशका लागि करिब ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्नेछ । त्यसमा सरकारले ८२ करोड रुपैयाँ करबापत कट्टी गर्न पाउनेछ ।
दलीय सहमतिमा अवकाश रोज्ने लडाकुमध्ये २३ जनासम्मलाई ८ लाख, १ सय ५० जनालाई ७ लाख, २ हजारलाई ६ लाख र बाँकीलाई ५ लाख दिने उल्लेख छ । डिभिजन कमान्डर/भाइस कमान्डर/कमिसारले ८ लाख, बि्रगेड कमान्डर/भाइस कमान्डर/कमिसार/सेक्रेटरीले ७ लाख, बटालियन र कम्पनी कमान्डर/भाइस कमान्डर/ कमिसार/ सेक्रेटरीले ६ लाख र प्लाटुन कमान्डरदेखि तलकाले ५ लाख रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ ।
दलीय सहमतिअनुसार अवकाशमा जाने लडाकुलाई रकम दिने तय भइसके पनि अर्थ मन्त्रालयले करको प्रावधानबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । ‘करको बारेमा अहिले नै सोचिएको छैन,’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने । त्यसअनुसार नेपाल सरकार वा अवकाश कोषबाट हुने भुक्तानीको पहिलो ५ लाख रुपैयाँमा कर लाग्दैन ।
त्यसभन्दा बढी रकममा चाहिँ बढी हुन आउने रकममा ५ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने उनले बताए । यस दफाअनुसार ५ लाख रुपैयाँ मात्रै पाउने लडाकुले कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन भने ८ लाख रुपैयाँ पाउनेको ३ लाखमा ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
‘दफा ६५ नियमित रकम जम्मा गर्नेहरूका लागि मात्रै हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘लडाकुलाई उनीहरूको नियमित तलबबाट कट्टा गरी कोषमा जम्मा भएकोबाट रकम दिन लागिएको होइन । बेग्लै कोषबाट प्रोत्साहनस्वरूप दिन लागिएकाले सरकारले विशेष व्यवस्था नगरेको हकमा ऐनअनुसार १५ प्रतिशत कर लाग्छ ।’
सरकारले विशेष परिस्थितिमा करमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ । आर्थिक ऐन २०६८ को दफा १८ अनुसार सरकारले कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुटको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई दिइने छुटबारे प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संसद्लाई समेत जानकारी गराउनुपर्छ ।
‘करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नुपर्ने छ,’ आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरबाट
