सञ्जयकुमार साह । धनुषा क्षेत्र नम्वर ४ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भएपछि काठमाडौं छिरेका उनी कुनै न कुनैरुपमा चर्चामा रहन्छन् ।मधेसी जनअधिकार फोरमबाट निर्वाचित यी युवा सभासद् विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा विभाजित भएर बनेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)मा गए । लगत्तै गच्छदारले नै सम्हालेको भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री भए उनी ।
मन्त्री छँदै मधेस क्रान्ति फोरमको अध्यक्ष पनि भए उनी । तर साह क्रान्ति फोरम राजनीतिक संगठन नभएको दाबी गर्दै भन्छन्– ‘यो विशुद्ध सामाजिक संगठन हो, यसमा जुनसुकै दल तथा संगठनका युवा बस्न सक्छन् ।’
यति हुँदाहुँदै उनले पुस ७ गते संसदमा बोल्न नपाएको निहुँमा तीन वटा माइक फुटाए । मतभेद भएका कारण प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले बोल्न समय नदिएपछि सिधै सभामुखसँग समय मागेका उनलाई एक वर्षदेखि नदिएपछि माइक फुटाएर आक्रोस मत्थर पारे ।
प्रस्तुत य सभासद् साहसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता
– किन यस्तो काम गर्नुभयो ?
पार्टीमा मेरो विवाद भएपछि बोल्ने समय माग्दा दिइएको थिएन । एक वर्षदेखि नदिएपछि मैले पुस ७ गते सभामुखसँग समय मागेँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभयो । पछि हात उठाउने सवैलाई बोल्न दिइयो मलाई दिइएन ।
– के विषयमा बोल्न खोज्नुभएको थियो ?
जनकपुर नगरपालिकामा दुई वर्षदेखि कार्यकारी अधिकृत छैन । जनता चिसोले मरिरहेका छन् । तँ हाम्रो प्रतिनिधि संसदमा बोलि दे भन्छन् । निर्वाचन क्षेत्रका दुई जना मृत्युको मुखमा पुगेका छन् । दलित हत्याको विषयमा बोल्न समय मागेको थिएँ ।
– तपाईं त निलम्बनमा पनि पर्नु भो है ?
मैले सुनेको हो ।
– क्षमा माग्नुहुन्छ ?
माइक भाँच्नु बाध्यता हो । कुनै पनि हालतमा क्षमा माग्दिनँ ।
– किन र ?
एउटा जनप्रतिनिधिलाई विगत एक वर्षदेखि संसदमा जनताका आवाज बोल्न दिनबाट बञ्चित गर्नु सभामुखको सामान्ती सोच हो । मैले किन क्षमा माग्ने ? संसदमा मन्त्री कुटिनु, बजेट लुटिनु र विगतमा माइक भाँचिदा केही नबोल्ने सभामुखले आहिले आफ्नो आक्रोसमा कारबाही गरेर ठूलालाई काख राखेर सानालाई पाखा लगाउने ब्यवहार गरे । ठूला दललाई बोल्न नदिने, म सानो, मधेसी भएको भनेर हेप्ने ? सभामुख अभिभावक हो । उसले पनि विभेद गर्ने ?
– माइक फुटाउँदा दुःख लागेको छैन ?
छ, तर यो मेरो बाध्यता भयो ।
– अबको तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
संसदमै रहेर यस्ता सामान्त सोचविरुद्ध लड्छु ।
– तपाईंलाई जरिवाना पनि तोकिएको छ नि ?
मैले काम नभएको संसदमा भएको भत्ता दुई वर्षदेखि लिएको छैन, त्यसैबाट कटाए हुन्छ । बाँकी पैसा सभामुखले लिए पनि हुन्छ ।
