नयाँ संविधानमा सम्पत्तिको हदबन्दी नतोकिने

संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले चारवटा विवादित बिषयमा सहमति जुटाएको छ । उपसमितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बिहान बसेको बैठकले भुमिसुधार सम्बन्धी दुईवटा र गम्भीर अपराध सम्बन्धी दुईवटा गरी चारवटा बिषयमा सहमति जुटाएको हो ।

सहमतिपछि अब नयाँ सविधानका विवादित विषय १६ वटामा झरेको छ । सम्पत्ति र जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र राज्यले खोस्ने तथा हदबन्दी भन्दा धेरै सम्पत्तिको मुआब्जा दिने सहमति भएको छ । यसअघि माओवादी, एमाले लगायतका दलहरु मुआब्जा दिन नहुने पक्षमा थिए भने कांग्रेस दिनुपर्ने अडानमा थियो । तर दलहरुले यो विषयलाई संविधानमा भने नलेख्ने सहमति गरेका छन् ।

‘पछि कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति भयो’, बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो । यस्तै दलहरुले मानवता बिरुद्धको अपराध, जातीय अपराध र आम नरसंहारमा संलग्नलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने बिषयमा रहेको बिबाद पनि टुङ्ग्याएका छन । यो विषयलाई पनि संविधानमा नराख्ने र पछि कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको पाण्डेले बताउनुभयो ।

बिहीबारको सहमतिसँगै दलहरुबीच शासकीय स्वरुप लगायतका विवादित विषयको संख्या १६ वटामा झरेको छ ।