काठमाडौं- राज्य पूनर्संरचनाका लागि विज्ञ समूह बनाउन आफैले दर्ता गरेको प्रस्ताव संसदबाट झिक्नु परेपछि सरकार नैतिक संकटमा परेको छ ।माओवादीको वैद्य पक्ष र जनजाति सभाषद्ले विज्ञ समूहको कार्यादेशमाथि विरोध गरेपछि राति १२ बजे बसेको संसद् बैठकमा ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले प्रस्ताव फिर्ता लिए । दलहरुबीच राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने सहमति भएपछि सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिएको हो ।
विरोधपछि सरकारले राज्य पुनरसंरचनाका लागि विज्ञ समूह बनाउन दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको संविधान सभा भवनमा शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैठकले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
विज्ञ समूहको सट्टा आयोग बनाउने गरी दलहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन, त्यसमा रहेका फरक मतका आधारमा काम गर्ने गरी दलहरुले विज्ञ समूहको कार्यादेश पारित गरेपछि दिनभर छलफल भएपनि माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष र जनजाति सभाषद् सहमतिमा आएनन् । विवाद भएपछि माओवादीको स्थायी समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले अन्तरिम संविधानको ११ औं संशोधन विधेयक फिर्ता लिने संसदको कार्यसूचि भएपनि त्यसबारे अझै सहमति हुन सकेको छैन् । नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बसेर स्पष्ट कार्यादेश सहित राज्य पुनर्रसंरचना हुने विश्वासिलो आधार तय गरे आयोग बनाउन सहमत रहेको बताएको छ । ***
