काठमाडौं– एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचनार राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनलाई असर नगर्ने गरि विज्ञ समुह गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अन्तरिम संविधान संसोधनको विषयमा पार्टीभित्र विवाद देखिएपछि माओवादीले संविधानसभाबाट गठन हुने विज्ञ समुहको कार्यविधि पहिले नै टुंग्याउने प्रस्ताव अगाडी सारेको छ ।
पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले राज्य पुर्नसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनलाई प्रभावित नपार्ने गरि कार्यविधि बनाएर मात्रै संविधान संसोधन गर्न कांग्रेस र एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्री समेत रहेको माओवादी स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले जानकारी दिनुभयो ।
अर्का स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङका अनुसार विज्ञ समुहको कार्यविधिबारे कांग्रेस र एमालेसँग छलफल गरेर टुंग्याउने र त्यसपछि मात्रै अन्तरिम संविधान संसोधन विधेयक पारित हुने भएको छ ।
माओवादीभित्र वैद्य पक्षले संविधानसभाबाट गठन हुने विज्ञ समुह संविधानसभाका अन्य समितिकै हैसियतमा हुन नहुने र यसअघि प्रस्तावित १४ प्रदेशलाई वेवास्त गरेर अर्को संघीय संरचनाको प्रस्ताव ल्याउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
वैद्य समुह लगायत जनजाति सभासदहरुले पनि विज्ञसमुहलाई प्राविधिक समिति मात्रै बनाउनु पर्ने र त्यसै अनुसार कार्यविधि तोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
