काठमाडौं – प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि साना दलहरू यतिबेला चुनावी समीक्षामा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनका तयारीका व्यस्त छन् । आफ्नो पराजयलाई सबैजसो साना दलले ‘अनपेक्षित’ भनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभातर्फ तीन र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय मान्यताबाट समेत वञ्चित बनेका दलहरूले पराजयको प्रमुख कारण भने कमजोर संगठनलाई नै मानेका छन् । चुनावको मुखमा ठूला दल गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका कारण सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन नसकेको उनीहरूको निचोड छ । ‘यो पटक राष्ट्रिय पार्टी, अर्को पटक देशको नेतृत्व’ भन्ने नाराका साथ चुनावमा होमिएको विवेकशील साझा पार्टीले प्रतिनिधिसभामा एक सिट पनि जित्न सकेन ।
समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउन नसक्दा ‘राष्ट्रिय पार्टी’ बन्ने उसको सपना पनि पूरा भएन । पार्टी निर्माणको चार महिनामै निर्वाचनमा होमिनुपरेको जनाउँदै विवेकशीलले संगठनबिनै उम्मेदवारी दिँदा पनि उत्साहजनक मत आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले प्रदेश ३ मा भने तीनवटा सिट हात पारेको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पाँच सिट जितेको नेकपा मालेले यसपटक एक सिट पनि जित्न सकेन । माले महासचिव सीपी मैनालीले कमजोर संगठन र वामपन्थी लहरका कारण पराजित भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘पहिलो कुरा त संगठन नै हो । त्यसमाथि दुई ठूला वाम दल मिलेपछि हाम्रो पार्टी चेपुवामा पर्यो ।’
वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रचार गरिएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाएर चुनावी समीक्षा गरेको छ । चुनावी समीक्षा र आगामी रणनीति तय गर्न बसेको बैठकले पार्टीका नीति जनतासम्म लैजान नसक्दा अपेक्षाकृत परिणाम नआएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर निर्वाचनअघि विभाजित राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र एकीकृत राष्ट्रवादीले पनि कमजोर संगठनका कारण पार्टीका एजेन्डा जनतामाझ लैजान नसकेको जनाएका छन् । पार्टी एकतापछि संसद्मा ३७ सिटसहित चौथो शक्तिका रूपमा रहेको राप्रपाले चुनावको मुखमा विभाजन हुँदा पराजित हुनुपरेको दाबी गरेको छ ।
राप्रपाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले राप्रपालाई कमजोर बनाउन चुनावको मुखमा पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाएको छ भने पशुपतिशम्शेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले देशभर पार्टीको संगठन निर्माण गर्न नसक्नुलाई हारको कारण मानेको छ ।
यी साना दलहरु अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा कसलाई सघाउने भन्ने विषयको आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। माघ २४ गते हुने निर्वाचनमा ठूला दलले गठबन्धन बनाउने तयारी गरिरहँदा साना दलहरू पनि छलफलमा व्यस्त छन् । निर्वाचनमा मत उल्लेख्य नभए पनि दलीय अस्तित्वका लागि साना दलहरू गृहकार्यमा जुटेका छन् । उनीहरूले उम्मेदवारी नदिने बताए पनि कुन दललाई समर्थन गर्ने अझै निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
