काठमाडौँ – कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको न्युनतम ज्याला निर्धारण गरेको छ । आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र ज्यालाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निकै आलोचित बनेपछि न्युनतम ज्याला तोक्ने निर्णय गरेको एक महिनापछि कतार सरकारले ज्यालादर सार्वजनिक गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कतार सरकारका श्रम मन्त्री इसा अल नुएइमीले तत्कालका लागि न्युनतम करिब २० हजार रुपियाँ (७ सय ५० रियाल) ज्यालादर निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
नेपाली युवा कामदारको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको कतारमा अहिले करिब २० लाख विदेशी आप्रवासी कामदार रहेका छन् । त्यसमध्ये करिब पाँच लाख नेपाली कतारमा कार्यरत छन् । कतार सरकारका श्रम मन्त्रीका अनुसार न्युनतम ज्यालाबाहेक आप्रवासी कामदारले निःशुल्क बसाइसहित रोजगारदाताले समेटेको खाना तथा स्वास्थ्य सुरक्षासमेत प्राप्त गर्नेछन् ।
‘अस्थायी, मासिक न्युनतम ज्याला छिटै कार्यान्वयनमा आउनेछ’ नुएमीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उहाँका अनुसार स्थायीरूपमा न्युनतम ज्याला तोक्नका लागि तयारी पनि अघि बढेसकेको छ । ७५० रियालभन्दा कम ज्याला सम्झौता सरकारले स्वीकृत नगर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘कामदारसँगको सबै सम्झौता अब श्रम मन्त्रालयले नै स्वीकृत गर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
कतार सरकारले पहिलोपटक आप्रवासी कामदारका लागि न्युनतम ज्याला नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार यस्तो ज्यालादर मूल्याङ्कनका आधारमा बढाउने तयारी पनि रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय टे«ड युनियन महासङ्घले(आइटीयुसी) ले कतार सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई स्वागत पनि गरेको छ ।
‘कतारको पछिल्लो निर्णयले आधुनिक मानवीय दासत्व अन्त्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन कार्यान्वयनमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ’ महासङ्घले जनाएको छ । कतारले सन् २०१५ मा ज्याला इलेक्ट्रोनिक रूपमा ज्याला उपलब्ध गराउने ज्याला सुरक्षा प्रणाली लागू गरेको थियो ।
त्यस्तै गत डिसेम्बर महिनामा ‘काफला’ प्रचलनको अन्त्य गर्दै सम्झौतामा आधारित ज्याला प्रणाली कतार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यद्यपि कतारका पछिल्ला निर्णय कार्यान्वयन हुने विषयमा शङ्का भने बाँकी नै रहेका छन् ।
श्रममन्त्री नुएइमी सरकारको पछिल्लो निर्णय यत्तिमै सीमित दीर्घकालीन सुधारको प्रतिबद्धता रहेको जनाउनुभएको छ । क्षेत्रीय विवादमा रहेका बेला कतारले आप्रवासी कामदारको ज्याला निर्धारण गरेको हो । सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलको संरचना निर्माणमा आप्रवासी कामदारको ज्यान गएपछि कतारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट व्यापक आलोचना व्यहोर्नु परेको थियो ।
