काठमाडौं – सरकार र विद्यार्थी संगठनहरुबीचको वार्तामा निजी विद्यालयहरुले बढाएको शुल्क फिर्ता लिने सहमति भएको छ । शुल्क फिर्ता नलिने विद्यालयहरुको दर्ता खारेजी गर्ने पनि सहमति भएको छ । वार्तामा बढेको शुल्क फिर्ता लिने निर्णय भएको नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले बताउनुभयो । आज मात्र विद्यार्थी संगठनले देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यलय तथा शिक्षा विभागमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
यस अघि उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई सार्वजनिक वहिस्कार गर्ने योजनादेखि बैशाख १८ गते देशभरी सरकारी गाडी चल्न नदिने उनीहरुका आन्दोलनका कार्यक्रम छन् । भर्ना लिएका विद्यालयले अभिभावकबाट बढी लिएको शुल्क १५ दिन भित्र फिर्ता गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
मनपरी शुल्क लिएका विद्यालयका सन्दर्भमा तथा ऐन विपरित सञ्चालित विद्यालयको छानबिन गरी दर्ता खारेजी सम्मको कारबाही गर्ने तथा विद्यार्थी संगठनले गरेका आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ ।
