काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले राष्ट्रपतिले हालै जारी गरेको अध्यादेशमा भएका केही प्रावधानले विदेशमा रहेका ८० जाख नेपालीलाई निराशा बनाएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघका प्रतिनिधिले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अबेर राति गृहमन्त्रीलाई भेटेर अध्यादेशका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संघले ध्यानाकर्षण गरेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिलेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने कानुन बन्दा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा आवत-जावत तथा बसोबास गर्दा भिसा नचाहिने कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भेटमा अध्यक्ष डा. केसीले अध्यादेशमा भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबहाक नागरिकलाई १० वर्ष भिसा शुल्क नलाग्ने सम्बन्धमा भएको प्रावधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको जनाएका थिए ।
अध्यादेश संविधानको धारा १४ को मर्मअनुसार नभएको भन्दै सो कदमले विदेशमा रहेको ८० लाख नेपाली निराश भएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
“हालै मात्र जारी भएको अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई १० वर्षको भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नै नागरिकलाई स्वदेश प्रवेश गर्दा भिसा दिने विरोधाभाषपूर्ण अध्यादेशले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ,” संघका अध्यक्ष डा. केसीले भनेका थिए ।
जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले गैरआवासीय नागरिकता लिएका व्यक्तिले संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी हिउँदे अधिवेशनमा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको संघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अहिलेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने कानुन बन्दा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा आवतजावत गर्दा तथा बसोबास गर्दा भिसा नचाहिने कानुन बन्ने प्रतिबद्धतासमेत गृहमन्त्रीले जनाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१’मा समेटिएको संशोधनलाई संघले स्वागत गरेको छ । तर ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ केही प्रावधानमाथि संघले असन्तुष्टि राख्दै संविधानतः अधिकारको लागि सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
