समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ- सत्तारुढ दलहरूले रवि लामिछानेको पक्राउ संसदीय समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अन्तर्गत भएको प्रष्ट्याउँदै, फौजदारी अभियोगको छानबिन भइरहँदा अदालतलाई सडकबाट दबाब दिने प्रयास अस्वीकार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ दलहरुको बैठक बसेको थियो। संसदबाट सर्वसम्मतिमा पारित प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले छानबिन अघि बढाइरहेका बेला रास्वपा नेता कार्यकर्ताले सडकमा प्रदर्शन गर्ने वा आन्दोलन गर्ने कुरा उचित नभएको सत्तारुढ गठबन्धनको धारणा छ। संसदीय समितिमा रहेका दलले नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार नहुने निष्कर्ष बैठकको छ ।
बैठकपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेका बेला भीड जम्मा गरेर न्यायिक निरूपणमा बाधा पुर्याउन खोजिएको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
