समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै पेश गरिएका रिटहरू अदालतले अस्वीकार गरेको हो। ओलीको नियुक्तिमा संविधानको गलत धारा प्रयोग गरिएको भन्दै तीनवटा रिट पेश भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले ती रिटहरू दर्ता भएको करिब एक महिनापछि बुधबार खारेज गरिदिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। निवेदकहरूले ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको उपधारा ३ स्वचालित रूपमा लागू हुने तर्क गरेका थिए, जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यद्यपि, संविधानविद्हरूले उपधारा २ को प्रयोग गर्दा विकल्प उपलब्ध रहेको अवस्थामा अर्को धारा प्रयोग गर्नु आवश्यक नभएको व्याख्या गरेका थिए।
