काठमाडौं – सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकाे सरकारले व्यावसायीलाइ १६ अर्ब विद्युत महसुल छुट दिएकाे दाबी गरेका छन् । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २२ अर्ब उठाउन सुझाब दिए पनि व्यावसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा तत्कालीन सरकारले ६ अर्बभन्दा नउठाउन निर्देशन दिएको उनकाे दाबी छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रति देखाउँदै गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायीहरूलाई विद्युत महसुलको बक्यौता बापतको १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको बताए ।
समितिमा छलफल हुँदा प्राधिकरण, सरकार र व्यवसायीको सेटिङमा आयोग निर्माण भएको सांसदले उठाएको पोखरेलले बताए । कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको उनले बताए । छलफलबाट व्यावसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा महसुल छुट दिएकाे पाइएकाे समितिका सभापति पोखरेलले बताए । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखाले बेरुजु देखाउँदा देखाउँदै १६ अर्ब छुट दिए पछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनुपरेको उनले बताए ।
‘२०८१ वैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो,’उनले भने, ‘खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व, व्यावसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ ।’ १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिनेहरु क्रान्तिकारी र २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्छ भन्नेहरु भष्ट्राचारीको रुपमा चित्रित गरिएको उनको भनाई छ ।
