नेपालको संविधान-२०७२ बने यताको ९ वर्षमा ९ वटा सरकार बनेका छन्। संघीय सरकारमात्रै होइन, प्रदेश सरकार पनि फेरिएको फेरियै छन्। ठूलो उत्साह र अपेक्षाका साथ बनेको संबिधान कार्यान्वयनको पहिलो दशकमै जनताका अपेक्षा निराशामा परिणत भएका छन् । दलहरूको ध्यान सरकार गठन र विघटनमा मात्रै केन्द्रीत देखिन्छ। निर्वाचनकै माध्यमबाट सत्ता हस्तान्तरण भइरहेका छन्। तर पनि जनताले राजनैतिक स्थिरताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । कारण सरकार फेरिएको फेरियै छन् र फेरिने क्रम पनि जारी छ ।
निर्वाचन प्रणालीकै कारण एउटै दलको बहुमत पुग्ने संभावना कम देखिन्छ। त्यसमाथि झण्डै दुई तिहाइ नै ल्याएको वामपन्थी गठबन्धनसमेत सत्ता स्वार्थकै कारण पाँच वर्ष टिक्न सकेन। यसो हुनुमा संविधान वा निर्वाचन प्रणालीको कमजोरीभन्दा पनि नेताहरूबीचको टकराव नै मुख्य कारण देखियो । हाम्रो मुलुकमा जस्तै निर्वाचन प्रणाली भएका कतिपय अन्य मुलुकमा गठबन्धनका सरकारहरू पनि पाँचै वर्ष टिकेका हुन्छन्। तर हामीकहाँ समस्या भनेको हाम्रा दल र तिनका नेताहरूमा देखिएको असल राजनीतिक संस्कारको अभाव नै हो।
पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने दुई प्रमुख राजनीतिक ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सरकार फेरबदल र संविधान संशोधनसहितका एजेन्डामा सहमति भएसँगै नेपाली राजनीतिले नयां कोर्स लिएको छ। उसो त नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यो कुनै नौलो बिषय भने होइन। २०७९ को चुनावपछि चौथो गठबन्धनले हाल सरकार बनाएपछिको नयां परिस्थितिमा नेपालको राजनीति अगाडि बढेको देखिन्छ । संसदमा निरन्तर चलिरहेको अंकगणितको खेलले राजनीतिक स्थिरता चाहेका नेपाली जनतामा चरम निराशा थपिनु स्वभाबिकै थियो । जसकारण ब्यवस्था र संबिधानमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो। परिणामस्वरुप दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई एउटै गठबन्धनमा आउने अवस्था सिर्जना गरिदियो । नेपालको आकाशमा लामो समयदेखि मडारिईरहेको राजनैतिक अस्थिरताको कालो बादललाई चिर्न यो गठबन्धन कत्तिको सफल हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । परिस्थितिले संसदको पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस र एमालेलाई एकै ठाउँमा ल्याईपुर्याएको भएता पनि संसारमा यस्तो घटना भने बिरलै पाईन्छ । सत्ता टिकाउने ध्याउन्न मात्रै नभएर नागरिकको अपेक्षा अनुसार वर्तमान आर्थिक निराशालाई चिर्न पनि अबको सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । यसका साथै संबिधान संशोधन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने जस्ता एजेण्डा सहित नयाँ गठबन्धनको सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको छ ।
निर्बाचनका बेला जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार दलहरु तत्-तत् स्थानमा बसेको भए सत्ताको झिनाझम्टीमा यतिका बर्ष खेर जाने थिएन । एक सिटे दलले समेत मन्त्रीको बार्गेनिङ नमिल्दा सरकार गिराउनेसम्मको खेल नेपालको संसदीय अभ्यासमा देखिए । जसले गर्दा ब्यवस्था र संबिधान माथि नै प्रश्न उठ्नुका साथै नेपाली जनता निराशाको तुवाँलोमा थप निसासिन पुगे ।
पछिल्लो आमनिर्वाचन २०७९ यता गठन भएको अल्पमतकै सरकार भएता पनि मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न यथेष्ट प्रयत्न नभएका होईनन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् या सुन काण्ड, सहकारी ठगी प्रकरण होस् या बालुवाटार जग्गा प्रकरण जनताले अनुभूत गर्ने गरी सरकारले सकेजति काम गर्दै आईरहेको थियो । सरकारमा जति दिन बसेता पनि इमान्दारिपूर्वक देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने उदघोषका साथ प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय अंकगणितले कमजोर भएता पनि उनमा देशका लागि केही गरौं भन्ने हुटहुटी भने प्रष्टै देखिन्छ । तेस्रोचोटी देशकै कार्यकारी भूमिकामा पुगेका प्रचण्डलाई सत्ता बहिर्गमन हुँदै गर्दा सत्तामा नहुँदा पनि नेपालको राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरहनेमा भने कुनै शंका छैन । आफुभन्दा ठूला ठूला भीमकाय दलहरु हुँदाहुँदै ३२ सिटे दलको नेताले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा बसेर देश र जनताका पक्षमा सकेजति प्रयत्न गर्नुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । यो तहको क्षमता बिरलै नेताहरुमा पाईन्छ । संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई एकठाउँमा उभिन बाध्य बनाउने अनेकौ पछिल्ला कारणहरु मध्य प्रचण्डको यो क्षमता पनि प्रमुख एक कारण मान्न सकिन्छ ।***
