काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विषय र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयलाई भने छुन सकेन । प्रस्तुत बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बारेमा सरुवा बढुवा अनुमानको आधारमा गरिने बाहेक कुनै कुरा नसमेटिएको भन्दै निजामती कर्मचारी संगठनका अगुवाले विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको बताए । ‘यस पटकको बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको छ,’ उनले भने, ‘गतवर्ष पनि सेवा सुविधा केही वृद्धि भएन, यसपालि हुनुपर्ने हो, भएन ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षले कर्मचारीलाई निरुत्साहन गरेकाले यसको प्रतिकारमा उत्रने उनले बताए । बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर विभिन्न प्रस्ताव गरेको भएपनि बजेट भाषणमा त्यो कुनै कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको उनेको दाबी छ ।
उनले अगाडि भने, ‘बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थियौँ, उहाँले हुन्छ, म गर्छु भनेर आश्वासन पनि दिनुभएको थियो । तर बजेट भाषणमा कुनै छेउ पनि छुनु भएन, यो साह्रै दुःखद कुरा हो ।’
करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लैजाने व्यवस्था गर्नका लागि गरेको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत हुनुले सरकार कामदारको पक्षमा नरहेको उनको आरोप छ। सरकारी सेवामा रहेका एक लाख २५ हजार कर्मचारीलाई प्रदान गरिँदै आएको विभिन्न भत्तामध्ये पाँच हजार रुग्ण उद्योगमा सेयर वापत लगानी गर्ने प्रस्तावमाथि कर्मचारीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल यो बजेटप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताए । ‘बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सकिँदैन भने, सबै सेवामा एउटै ग्रेड वृद्धि कायम गरौँ, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीको तलबमा समान मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौँ, कुनै कार्यान्वयन भएन । हामी आन्दोलनमा जान्छौँ,’ उनले भने ।
प्रत्येक वर्ष पाउने महँगी भत्तालाई तलबमै समावेश गर्न सुझाव दिए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुनु कर्मचारीको लागि दुःखद भएको उनको भनाई छ ।
