काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो ।
कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ ।
राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको हुनेगरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठुलो बजेट ल्याउनुभएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट पेस गरेका थिए । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपियाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ थियो ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुशासन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुनेछ ।
