काठमाडौँ – जापान सरकारले नेपालको प्रदेश १ र २ का जोखिमयुक्त पाँच जिल्लामा मा मातृ-शिशु स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ (३० लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर) अनुदान दिएको छ । यो कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय-विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
उक्त सहायता सम्झौतामा नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगो र डब्लुएफपी नेपालकी प्रतिनिधि एवं राष्ट्रिय निर्देशक सुसान जान पर्सले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो कार्यक्रमले पूर्वी र मध्य नेपालका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा सप्तरी र सिरहा जिल्लामा युवा अवस्थाका आमाहरू र बच्चाहरूको स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षा गर्नेछ ।
यी जिल्लाहरू जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपदहरूको उच्च जोखिममा समेत रहेका छन् । डब्लुएफपीले नेपालमा सरकारसँग मिलेर काम गर्दै आइरहेको छ । यो सहायताले ६ देखि २३ महिनासम्मका १९,००० बालबालिकाहरू र ४९,७०० गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाहरूलाई विशेष प्रकारको पोषण प्राप्त गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै सामुदायिक खाद्य बैंकबाट २५ हजार घरधुरी यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
१०० स्थानीय सरकारका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्फत् गर्भावस्था तथा बच्चाको जन्म, बच्चा हुर्काउने क्रममा उन्नत स्वास्थ्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम विशेषज्ञताका साथ लागू गर्न परामर्श सेवा प्रदान गर्न सरकारको क्षमता विकास अन्तर्गत सरकारका २५ सय अधिकारीहरूको क्षमता विकास गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
उक्त सहायता सम्बन्धी सम्झौता कार्यक्रममा डब्लुएफपीकी राष्ट्रिय निर्देशक सुसानले जोखिमयुक्त ग्रामीण जनसंख्याम कृषि प्राथमिक आयस्रोत भएको उल्लेख गर्दै यो कार्यक्रमले कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावितहरूलाई समेत पोषणको उपलब्धता हुने बताइन् । यसका साथै खाद्य बैंकको अवधारणाले खाद्य तथा पोषण विविधता र खाद्य संकटमा परेका समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति उत्थानशीलत बनाउने उल्लेख गरिन् ।
