काठमाडौं – सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग ७ अर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन खर्च ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार चाहिने आयोगको हिसाब छ ।
सो रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७७ र निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सो रकम आवश्यक पर्ने भएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार कोभिड-१९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा मितव्ययीता अपनाउने गरी आयोगले कार्यविधि बनाएको छ । ‘विगतका निर्वाचनमा प्रयोग गरी हाल मौज्दातमा रहेका मतपेटिका लगायत विभिन्न उपकरण र सवारी साधनहरू मर्मत गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकोले नयाँ सामग्री, उपकरण र सवारी साधन खरिद गर्नेगरी बजेटमा समावेश गरिएको छैन’ श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
आयोगले कोभिड-१९ को सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनको काममा आयोग, ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, १६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी न्यूनतम संख्यामा रहने व्यवस्था गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
