काठमाडौं – निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५४औं साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व पाएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बनेका छन् भने चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट चन्द्र ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका छन् । नयाँ नेतृत्व भनिए पनि महासंघका विभिन्न पदमा रहेर कार्यरत व्यवसायीहरू नै नयाँ नेतृत्वमा देखिएकाले महासंघका आगामी दिन कम विवादास्पद हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
व्यवसायीहरूको संगठनमा समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गरिएकाले निर्वाचनपछि पनि व्यवसायीहरूबीच तिक्तता र आरोपप्रत्यारोप रहिरहने हो कि भन्ने आशंका पाइन्छ । विगतमा महासंघ नेतृत्वमा यस्तो नभएको पनि होइन । यस्तो विवादले समग्र व्यावसायिक क्षेत्र र निजीक्षेत्र नै प्रभावित हुने भएकाले नयाँ नेतृत्व यसमा विशेष संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ । निर्वाचनका समयमा वर्तमान अध्यक्षले समर्थन नगरेको व्यक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेकाले अन्तर्विरोध र विवाद भइरहने हो कि भन्ने आशंका व्यवसायीमा छ । यद्यपि अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षले मिलेर व्यवसायीको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता विजयी भएपछि व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले महासंघभित्रका सबैलाई समेटेर निजीक्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ जुट्नु नयाँ नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
उद्यमी व्यवसायीहरूको ठूलो र प्रभावशाली संस्था महासंघ हो, यद्यपि समानान्तर रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श पनि सक्रिय छन् । यी संस्था पनि महासंघको विरोधमा छैनन् । तिनीहरूको पनि अस्तित्व छ र ती सबल पनि छन् । यस्तोमा निजीक्षेत्रका यी प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई समेटेर सँगै हिँडाउने जिम्मेवारी र चुनौती नयाँ नेतृत्वमाथि छ । यी संस्थाबीच कम्पिटिसिन (प्रतिस्पर्धा) होइन कोपिटिसन (सहकार्य) हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी व्यवसायमा समेत कोपिटिसन हुन्छ भने व्यवसायीहरूकै संघसंस्थामा प्रतिस्पर्धा जरुरी छैन, कोपिटिसन सम्भव छ । त्यसैले व्यावसायिक क्षेत्रका अप्ठ्यारा सुल्झाउन संयुक्त प्रयास जरुरी देखिन्छ । महासंघका सामु निजीक्षेत्रको वकालत गर्नुपर्ने र त्यसको उपादेयतालाई स्थापित गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ । नेपालको नयाँ संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उल्लेख गरेपछि यसको बढी बखान हुन थालेको छ । समाजवाद आफै अस्पष्ट र बहुरूपी त छँदै छ, साथै यो शब्दले निजीक्षेत्रको महत्त्वलाई नस्वीकारेको देखिन्छ । खासगरी वामपन्थी राजनीति हाबी भएको बेलामा निजीक्षेत्र सरकारप्रति केही आशंकित नै देखिन्छ । स्वदेशी निजीक्षेत्रमा यस्तो आशंका भएपछि विदेशी लागनीकर्तामा समेत यस्तो आशंका हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक नेतृत्व पनि कहिले निजीक्षेत्रको महिमा बखान गर्ने तर कहिले निजीक्षेत्रलाई लगाम लगाउने अभिव्यक्ति दिइरहेको पाइन्छ । त्यसैले महासंघले यो अन्योल हटाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ नेतृत्व भए पनि नेपालको अर्थतन्त्र र प्राथमिकता आदिबारे जानकार र विदेशी लगानीकर्तासँग काम गरिरहेका व्यवसायी नै नयाँ जिम्मेवारीमा आएका छन् । त्यसले सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको वातावारण बनाउन सक्ने नेतृत्व आएको छ । यद्यपि जुन समूहले जितेको भए पनि यो अवस्था खासै फरक हुन्थेन ।
नेतृत्वमा आएका व्यक्तिलाई आफ्नो फाइदामात्रै हेर्ने समूहका रूपमा बाहिरबाट टीकाटिप्पणी आइरहेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो टिप्पणीमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थासमेत महासंघलाई आउने गरेको छ । निजीक्षेत्रप्रतिको यस्तो आशंका र अविश्वासलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि महासंघको नयाँ नेतृत्वसामु छ । सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, बैंक र व्यवसायीबीचको विवाद जस्ता थुप्रै विषयमा महासंघ विशेष सचेत र सतर्क बन्न आवश्यक छ । निजीक्षेत्रप्रति हुने गरेको आलोचना र टिप्पणीलाई बलियो बन्न दिने होइन, निराकरण गर्दै जानु आवश्यक छ ।
कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजीक्षेत्रले स्पष्ट दृष्टिकोण दिनु आवश्यक छ । त्यसैले आर्थिक नीति र सुधारका बारेमा महासंघले थिन्क ट्यांकका रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । आआफ्ना व्यवसायमा व्यस्त भएर पनि व्यवसाय र संस्थाबीच सन्तुलन मिलाउँदै अगाडि बढ्न नयाँ नेतृत्वलाई सफलता मिलोस् ।
