Deneme Bonusu Veren Siteler
शनिबार, माघ ०५, २०८१
Saturday, January 18, 2025

काठमाडौं – विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै एक तिहाइ भाग ओगेटेका १५ देशहरूले संसारकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार समूह गठन गरेका छन् । “रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशीप, आरसीईपी”मा दक्षिणपूर्वी एशियाका १० देशको साथसाथै दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्ड छन् ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

यो सम्झौतालाई यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । सन् २०१७ मा एशिया-प्यासिफिक व्यापार सम्झौताबाट हात झिकेको अमेरिका यो नयाँ समूहमा समावेश छैन । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको सुरुमै “ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशीप” बाट अमेरिकालाई अलग गरेका थिए । सो सम्झौतामा १२ देश थिए र पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीनको बढ्दो प्रभाव कम गर्ने रणनीतिका रूपमा त्यसलाई समर्थन गरेका थिए ।

आरसीईपीका लागि सन् २०१२ मा छलफल सुरु भएको थियो । यो सम्झौतामा आइतवार भियतनाममा दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको क्रममा हस्ताक्षर गरिएको हो । “आठ वर्षको गहन कार्यपछि आज हामीले आरसीईपीको छलफललाई सम्पन्न गर्दै हस्ताक्षरको चरणसम्म ल्याउन पाएको बताउन पाउँदा म खुशी छु,” भियतनामका प्रधानमन्त्री न्यूयन झुहान पुकले बताए ।

अधिकारीहरूले “भर्चुअल” सम्मेलनमा एकपछि अर्को गर्दै हस्ताक्षर गरेर क्यामरामा देखाएका थिए । सो सम्झौताले कोरोनाभाइरस महामारीपछि अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ । “समकालीन विश्व अवस्थाका बीच आठ वर्षको छलफलपछि आरसीईपीमा हस्ताक्षर भएको तथ्यले बादलबीच प्रकाश र आशाको किरण सञ्चार गरेको छ,” चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खच्याङ्गले भने ।

लीले यो सम्झौतालाई ‘बहुपक्षीयता र स्वतन्त्र व्यापारको विजय’ भएको बताए । भारत पनि छलफलमा समावेश भएको थियो तर गत वर्ष कम भन्सारले स्थानीय उत्पादकलाई असर गर्नसक्ने भन्दै छलफलबाट हटेको थियो । सम्झौतामा रहेका देशहरूले भारतलाई यसमा प्रवेश गर्ने ढोका खुला रहेको बताएका छन् ।

आरसीईपीका सदस्य राष्ट्रहरूमा विश्वका एक तिहाइ जनसङ्ख्या छन् र विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । नयाँ स्वतन्त्र व्यापार समूह अमेरिका-मेक्सिको-क्यानडा सम्झौता वा युरोपियन युनियनभन्दा पनि ठूलो रहेको छ । बीबीसी सम्वाददाता टिम म्याकडोनल्डका अनुसार आरसीईपीले २० वर्षभित्र विभिन्न वस्तुको आयात शुल्क हटाउने छ। यसमा दुरसञ्चार, वित्त सेवा, विद्युतीय व्यापार, व्यवसायिक सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया