काठमाडौं – सरकारले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महशुल हटाउने निर्णय गर्यो । ज्ञानको स्रोत पुस्तकमा समेत कर लगाइएको भनी चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा विद्यावारिधी (पिएचडी) गरेका युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदा आरोप लाग्यो- ज्ञानविरोधी अर्थमन्त्री । उनलाई यो र यस्तै आरोप लगाउनेमा आममतदाता मात्र नभई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेकपा नेता राम कार्कीदेखि कांग्रेस नेता गगन थापासम्म थिए ।
कारण थियो- पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइनु । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा २०५३ सालमा घोषणा भई विरोधका कारण फिर्ता लिइएको ‘पुस्तकमा भन्सार महसुल’ खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा घोषणामात्र गरेनन् कार्यान्वयनमै ल्याइदिए ।
यो कदमका कारण नेकपा नेतृत्वको सरकार तीव्र आलोचित हुँदा पनि उनी टसमस भएनन् । बरु, उनले २०७६ फागुनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘पुस्तकको व्यापार पनि व्यापार नै हो । ज्ञानको व्यापार होइन त्यो । ज्ञानको व्यापारमा ज्ञानको आदानप्रदान हुन्छ । पुस्तकको व्यापार गरेर नाफा कमाइन्छ भने त्यसमा कर तिर्नुपर्छ । ज्ञानको व्यापार भनेर दिग्भ्रमित नगरौं ।’
व्यापक आलोचना र अलोकप्रिय भए भनिएपनि खतिवडा आफ्नो निर्णयबाट टसमस भएका थिएनन् । तर, नियुक्त भएको तीन सातामै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुस्तकमा भन्सार महशुल लगाउने अघिल्ला अर्थमन्त्रीको निर्णय उल्टाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याएका थिए । र सरकारले जुनसुकै पुस्तक आयातमा १० प्रतिशतका दरले लगाइएको भन्सार महसुल हटाइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले दिन खोजेको सन्देश
यो निर्णयसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिकको अभिमत सुन्ने प्रयत्न गर्ने छनक दिएका छन् । खतिवडा हटेको केही साताभित्रै उनका करसम्बन्धी विभिन्न निर्णय उल्टाइएका छन् । खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत १० प्रतिशत लाग्ने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महशुल ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
त्यस्तै, अन्तशुल्क दर पनि बढाइदिएका थिए । खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटेलगत्तै सरकारले विद्युतीय गाडीको क्षमता अनुसार बढाइएको अन्तशुल्क दरमा ८० प्रतिशतसम्म छूट दिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, खतिवडाले जलविद्युत् आयोजनाको पेनस्टक पाइपमा लाग्ने भन्सार महशुल १ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पु¥याइदिएका थिए । सरकारले यो निर्णय पनि सच्याइसकेको छ ।
सत्तारुढ नेकपामा तीव्र विवाद र सरकारका तमाम कामप्रति असन्तुष्टि भइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले नीति निर्माण गर्दा सार्वजनिक आलोचना र लोकमत सुन्ने संकेत दिएका हुन् । उनले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार गरिरहेको बताइन्छ ।
