काठमाडौं – नेपालको संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख छ । र हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको भनी संविधानले स्पष्ट भनेको छ ।
तर संविधान र ऐेनमा नै भएको उक्त अधिकार र कानुन विपरित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै नागरिकको अधिकार खोस्न खोजेको छ । मन्त्रालयले श्वास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला-होला जस्ता भएमा मात्रै अस्पताल जान भनेको हो ।
बुधबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘सामान्य रुघाखोकी लाग्दैमा अस्पताल जानुपर्दैन । कुनै पनि बिरामी बेहोस भएमा वा होलाजस्तो भएमा, पिसाब बन्द भएमा वा कम भएमा मात्रै अस्पताल जानुहोस् ।’
डा गौतमले कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढेर अस्पतालका शय्या भरिएका कारण देखाउँदै सामन्य रुघाखोकी लाग्दैमा, ज्वरो आउँदैमा अस्पताल जाने क्रम बढेको भन्दै उनले कुनै पनि बिरामी बेहोस वा हुन लागेको अवस्थामा मात्र अस्पतालमा जान भनेर जोड दिएका हुन् । तर उनको यो भनाई संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित रहेको छ ।
सरकारले अस्पताल नआउन आग्रह गरेको भए पनि नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’ त्यस्तै प्रत्येक नेपालीलाई ‘आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने’ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
- हेरौं संविधानमा भएको व्यवस्था
त्यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’
- जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था
