काठमाडौं – वर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको चैत ५ गतेबाट आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाउनै लाग्दा अबको गभर्नरको को भन्ने चर्चा यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतः एक महिनाअघि गभर्नरको पदमा ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गभर्नरको कार्यकाल सकिन दुई साता बाँकी नहुँदा पनि गभर्नर नियुक्ति त परको कुरा सिफारिस समितिसमेत बन्न सकेको छैन ।
वरीयताका आधारमा गभर्नर पद सचिवभन्दा माथि हुन्छ । नेपाली मुद्राको निष्कासन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमा मात्रै निहित रहेकाले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पनि गभर्नरकै हुन्छ । समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायका साथै सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र स्वायत्त निकाय पनि हो, राष्ट्र बैंक । त्यसैले वरीयताका आधारमा माथिल्लो ओहदा नभए पनि ‘ग्लामरस पद’ भएकाले गभर्नर बन्ने सपना धेरैको हुने गर्छ । त्यसको उदाहरण वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नै छन् । उनी वरीयताको हिसाबले माथि रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बनेका थिए । उनले ‘ग्लामरस पद’ भएकैले आयोगको उपाध्यक्ष छोडेर गभर्नर रोजेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
अबको १० दिनभित्र सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति नगर्ने हो भने राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन हुनेछ । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको ३ जना मध्येबाट १ जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ । समितिले नाम सिफारिस गर्दा दुई डेपुटी गभर्नरमध्ये एकलाई अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ । तर हालसम्म पनि गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि अस्पतालमै डाक्टरहरूको निगरानीमा रहेकाले यो साता पनि गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समिति बन्ने सम्भावन न्यून छ । यद्यपि यो साता मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समिति गठन हुने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतको दाबी छ । अन्यथा आगामी चैत ५ गतेभित्र राष्ट्र बैंकले आगामी गभर्नर पाउने सम्भावना टरेर जाने छ । विगतमा पनि अन्तिम समयमा गभर्नर नियुक्त भइरहेकाले यसपटक पनि चैत ५ गतेभित्र गभर्नर नियुक्त गर्ने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताइसकेका छन् ।
१७ गभर्नरको रूपमा केन्द्रीय बैंकको बागडोर कसले सम्हाल्छन् भनेर आँकलन गर्न गाह्रो छ । सरकारनिकटकै उच्च सरकारी अधिकारीले पनि यसको आँकलन गर्न सकिरहेका छैनन् । गभर्नर बन्न लबिइङ गरिरहेका कुनै पनि आकांक्षीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएका कारण पनि यही गभर्नर बन्छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यद्यपि गभर्नर बन्न एक दर्जन बढी दौडमा लागेका छन् । र, उनीहरूले आफूलाई बलियो प्रतिस्पर्धी देखाउन सार्वजनिक रूपमै देखिने गरी प्रधानमन्त्रीसँग नजिक बन्न र प्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्न लागि परेका छन् । प्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वास जित्न वर्तमान मुख्यसचिवसहित बहालवाला डेपुटी गभर्नर, पूर्वडेपुटी गभर्नर, पूर्व कार्यकारी निर्देशकदेखि बहालमा रहेका र अवकाश प्राप्त कर्मचारीसहित राष्ट्र बैंक सञ्चालकसमेत लागिपरेका छन् ।
आगामी गभर्नरको प्रमुख दाबेदारका रूपमा बहालवाला मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी अगाडि छन् । गभर्नरको दाबेदारीमै रहेका एक प्रतिस्पर्धीका अनुसार पछिल्लोपटक मुख्यसचिव रेग्मी पनि अगाडि आएकाले गभर्नरको दौड रोचक बनेको बताए । रेग्मीले इच्छा देखाए पनि उनलाई पनि प्रधानमन्त्रीले ‘ग्रिन सिग्नल’ देखाइसकेका भने छैनन् ।
अर्का बलिया प्रतिस्पर्धी डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी हुन् । समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा एकजना डेपुटी गभर्नर अनिवार्य रूपमा सिफारिस गर्नुपर्छ । डेपुटी गभर्नरबाट सिफारिसमा पर्ने एक नम्बरमा शिवाकोटी नै रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाका रहेका शिवाकोटी तत्कालीन एमालेबाट विद्यार्थी राजनीति गर्दै धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र काठमाडौंको नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट अखिलको पदाधिकारीसमेत बनेका थिए ।
अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, उनलाई विभिन्न अनियमितताको आरोप लगाउँदै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले छानबिन गरेको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले उनलाई दिए पनि उक्त प्रकरणले श्रेष्ठको गभर्नर बन्ने बाटोमा धक्का लागेको बताइन्छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा अर्का डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई हुनेछ ।
शिवाकोटीनिकट स्रोत भने श्रेष्ठलाई कमजोर प्रतिस्पर्धी मान्न नहुने बताउँछन् । तत्कालीन एमाले सरकारले प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राधिका शाक्यको चाहानामा कांग्रेस कोटामा डेपुटी गभर्नर बनेका श्रेष्ठलाई अहिले पनि सरकार पक्षका केही मान्छेले उनलाई बोकेको स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि शिवाकोटी प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एमालेको कोटामा डेपुटी गभर्नर बनेकाले उनी नै आगामी गभर्नरको प्रमुख दाबेदार रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग सीधा पहुँच, तत्कालीन एमालेबाट विद्यार्थी राजनीति गरेका र अर्थमन्त्री खतिवडालाई आफ्नो गुरु मान्दै आएका शिवाकोटी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरसमेत रहेकाले उनकै सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै पूर्वडेपुटी गभर्नर तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी पनि गभर्नरको बलिया दाबेदार हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर हुँदा अधिकारी डेपुटी गभर्नर थिए । त्यतिबेला खतिवडाको विश्वास पात्रका रूपमा काम गरेका अधिकारीको अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध छ । उनी यसअघि पनि गभर्नरका लागि सिफारिसमा परेका थिए । अधिकारी चाटर्ड एकाउन्टेन्टसमेत हुन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि गभर्नरको बलियो दाबेदार हुन् । तत्कालीन माओवादीनिकट भए पनि पूर्व एमालेसँग पनि पनि उनको राम्रो सम्बन्ध छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हाबी भए श्रेष्ठ गभर्नर हुने उच्च सम्भावना छ । केही बैंकर्स पनि सरकारसमक्ष श्रेष्ठको पक्षमा लबिइङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा उनले श्रेष्ठलाई सदस्य बनाउन खोज्दा श्रेष्ठले अस्वीकार गरेकाले उनको पक्षमा अर्थमन्त्री नरहेको बताइन्छ ।
हालै अवकास पाएका अर्थसचिव राजन खनाल पनि गभर्नरको दाबेदारमध्येका एक हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाको चाहना खनाललाई गभर्नर बनाउने रहेको बताइन्छ । तर खनालको चाहना भने अमेरिकी राजदूत बन्ने रहेको स्रोतको दाबी छ । सरकार भने खनाललाई वित्त आयोगको सदस्य बनाउने पक्षमा रहेको सरकारनिकट स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति सदस्य सुबोधकुमार कर्णले पनि गभर्नरका लागि तीव्र लबिइङ गरिरहेका छन् । चाटर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका कर्णले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत समेत लबिइङ गरिरहेको बताइन्छ । तर आगामी गभर्नरका रूपमा सरकारको आर्शीवाद कसलाई हुन्छ, अब बढीमा दुई साताभित्र देखिनेछ ।
गभर्नर हुन उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, गणित वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनभुव हासिल गरेको हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । रासस ***
