Deneme Bonusu Veren Siteler
शनिबार, माघ ०५, २०८१
Saturday, January 18, 2025

लमही – दाङको विकट मानिने गढवा गाउँपालिकामा मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यले जापान सरकारको लगानीमा स्वास्थ्य परियोजना शुरु भएको छ ।
जापान र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई ‘आम्दा माइन्स’ र ‘आम्दा नेपाल’को सहकार्यमा यहाँ मातृशिशुसम्बन्धी कार्यक्रम शुरु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी दिनुभयो ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

गढवा दाङको विकट क्षेत्र भएकाले गढवामा मातृशिशु मृत्युदर कम गर्न उक्त कार्यक्रम शुरु भएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक रघुनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘दाङको गढवामा मातृशिशु मृत्युदर बढ्दो छ’, उहाँले भन्नुभयो- ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्न गढवाका सबै वडामा यो कार्यक्रम पुग्नेछ ।’ उक्त कार्यक्रम तीन वर्षसम्म चल्ने परियोजनाका देशीय निर्देशक तथा जापानी नागरिक माइक्रोबायासीले जानकारी दिनुभयो । अहिले गढवामा ‘आम्दा’ नेपालको कार्यालय खोल्ने काम पनि भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

यो कार्यक्रम शुरु भएको तीन वर्षभित्र गढवामा मातृशिशु मुत्युदर शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको समेत संयोजक अधिकारीको भनाइ छ । ‘हाम्रो तीन वर्षको कार्यक्रम चल्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो- ‘तीन वर्षभित्र यहाँको मातृशिशु मृत्युदरलाई शून्यमा झार्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ ‘हाम्रो विकट गाउँपालिका जहाँ चेतनाको अभावले गर्दा मातृशिशु मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन’, गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो- ‘यो कार्यक्रमले चेतना फैलाउने काम गर्ने र यहाँको स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने योजना हुनु यहाँका लागि सुखद पक्ष हो ।’

अझै पनि घरमै सुत्केरी हुने तथा गर्भवती अवस्थामा स्वास्थ्य जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्थामा नजाने, बालबच्चाको स्याहारमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति जारी रहेकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकाले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘यसअघि हामीले सुत्केरीलाई प्रोत्साहनस्वरुप जनही रु चार हजार सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका थियौं, उहाँले भन्नुभयो- ‘घरमा सुत्केरी हुने परम्परालाई शून्यतामा ल्याउनका लागि यसले थोरै मात्रामा भए पनि टेवा पुगेको थियो ।’

यसअघि गाउँपालिकासँग आठ स्थानमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ र गाउँघर क्लिनिक स्थापनका लागिसमेत सम्झौता भएको परियोजना संयोजक अधिकारीले बताउनुभयो । सम्झौतानुसार काम अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया