काठमाडौं – सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने गत वर्षको आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाम परिवर्तन गरेर १८ कार्यालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता शीर्षकमा महिनामा ८० घण्टासम्मको भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार गत माघ २१ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। आलोचित हुने डरले सरकारले निर्णय भने गोप्य राख्दै आएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
गत वर्ष सरकार गठनलगत्तै २६ बैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गर्दै सरकारले अनावश्यक सार्वजनिक खर्चमाथि अंकुश लगाएको थियो। सो मार्गदर्शनअनुसार गत साउनदेखि सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउँदै आएको अधिकांश शीर्षककको भत्ता रोकिएको थियो। ***
